रोख मदतीचा विचार रास्त

तेलंगण आणि ओडिशा राज्य सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी निश्चित रोख रक्कम देण्यावर महाराष्ट्र सरकारचा विचार दिसतो. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. पाच राज्यांच्या मागील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांमुळे देशातील राजकीय वाऱ्याची दिशा स्पष्ट झाली आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये भाजपचे पानिपत झाले. या भाजपप्रणित राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांमध्ये भयंकर अस्वस्थता होती. युवकांमध्ये बेरोजगारीबद्दल असंतोष होता. असंघटित व्यावसायिक, लहान उद्योजक यांच्यातही नाराजी होती. या सर्वांमधील असंतोष निर्णायक ठरला आणि तीनही राज्यांत भाजपला सत्ता गमवावी लागली. तेथील जनतेने काँग्रेसच्या हाती सत्तेची सूत्रे दिली आहेत. विशेष म्हणजे या राज्यांमध्ये काँग्रेसने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते.

याउलट तेलंगणामध्ये मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या केंद्रस्थानी सुरवातीपासूनच शेतकरी होता. तेलंगणातील शेतकऱ्यांच्या सशक्तीकरणासाठी त्यांनी ‘रयतू बंधू’ ही विशेष योजना राबविण्यास सुरवात केली. शेतकऱ्यांना वार्षिक आठ हजार रुपये दरवर्षी अनुदान देणारी देशातील पहिली योजना म्हणून रयतू बंधूकडे पाहिले जाते. याशिवाय कर्जमाफी, अत्यंत कमी व्याजदरात नवीन कर्जवाटप, सूक्ष्मसिंचन, संरक्षित शेतीसाठी वाढीव अनुदान, शेतीसाठी मोफत वीजपुरवठा अशा घोषणा करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यामुळे तेलंगणातील जनतेने के. चंद्रशेखर राव यांच्याच हाती पुन्हा सत्ता देणे पसंत केले. या सर्व बदलत्या राजकीय परिस्थितीतून बोध घेत राज्य सरकार रोख मदतीचा विचार करीत असेल तर तो रास्तच म्हणावा लागेल.

महाराष्ट्रातील ८२ टक्के शेती ही जिरायती आहे. बहुतांश शेतकरी हा अल्प, अत्यल्प भूधारक आहे. जिरायती शेतीचे भवितव्य पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. २०१२ ते २०१४ सलग तीन वर्षे दुष्काळाने गाजविली. २०१५ ते २०१८ या चार वर्षांतही कधी अतिवृष्टी, तर कधी मोठ्या खंडाने खरिपातून फारसे काही हाती लागले नाही. रब्बीतूनही आश्वासक उत्पादन मिळाले नाही. चालू वर्ष तर गंभीर दुष्काळाचे आहे. दुष्काळी पट्ट्यातील शेतकऱ्यांचे दोन्ही हंगाम वाया गेले आहेत. मागील चार वर्षांपासून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अल्प उत्पादनास हमीभावाचा देखील आधार मिळत नाही. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झाला. राज्यात दीड लाखापर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा झाली, परंतु त्याची अंमलबजावणी रखडल्यामुळे त्याचा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना काहीही लाभ झालेला दिसत नाही. खरीप-रब्बी हंगामासाठी पीककर्जाच्या स्वरूपात शेतकऱ्यांना पतपुरवठा केला जातो, परंतु तोही एवढा विस्कळित झाला, की त्याचा लाभ अत्यंत कमी शेतकऱ्यांना मिळतोय. शेतीसाठीच्या योजनांचे कमी अनुदान आणि त्यांचाही अंमलबजावणीच्या पातळीवर पुरता बोजवारा उडालेला आहे.

शेतीसाठी पाणी नाही. थोडेफार पाणी असलेल्या ठिकाणी भारनियमनामुळे सिंचन होऊ शकत नाही. पूरक व्यवसायांकडे राज्यातील शेतकरी वळताहेत, तर दूध, अंडी, रेशीम कोष या उत्पादनांनाही कमी दर मिळतोय. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे राज्यातील ग्रामीण भागात खासकरून शेतकऱ्यांमध्ये भयंकर खदखद आहे. मुख्यमंत्र्यांसह राज्य सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनाही शेतकऱ्यांमधील वाढत्या असंतोषाचा प्रत्यय येत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आगामी खरिपाच्या तोंडावर रोख मदतीतून शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो, परंतु केवळ सत्तासंपादनासाठी शेतकऱ्यांना खुश करणाऱ्या घोषणा केल्या जाऊ नयेत. शेतीचा शाश्वत विकास आणि आर्थिकदृष्‍ट्या सक्षम शेतकरी हे खरे तर सरकारचे धोरण असायला हवे.    