ज्ञान मंदिरांतील ‘अंधार’

असतो मा सद्‍गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय

अ र्थात, असत्याकडून सत्याकडे आणि अंधकाराकडून प्रकाशाकडे ने, अशी प्रार्थना केली जाते. शिक्षणाचा मूळ उद्देशच अंधाराकडून प्रकाशाकडे नेण्याचा आहे. अज्ञानरूपी अंधकार आणि चुकीच्या विचारांना मूठमाती देऊन प्रकाश, प्रगतीकडे मार्गस्थ होण्यासाठी शिक्षण मदत करीत असते. परंतु, राज्यातील ज्ञान मंदिरांचाच अंधाराकडील प्रवास थक्क करणारा आहे. गावोगावच्या जिल्हा परिषदांच्या शाळा या खरे तर गोर-गरीब शेतकरी, आर्थिक दुर्बल घटकांच्या पाल्यांचे संस्कार व ज्ञान मंदिरे मानल्या जातात. शिक्षणाचा दर्जा घसरल्याने या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती सातत्याने वाढत आहे. या शाळांमधील शिक्षणाचा स्तर उंचावून गळती रोखण्यासाठी त्यांना आधुनिक, डिजिटल करण्याचा कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला आहे. शाळांसाठी लागणाऱ्या डिजिटल उपकरणांवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. परंतु ही उपकरणे चालण्यासाठी लागणारी वीजच राज्यातील बहुतांश शाळांमधून गायब असल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आलेला आहे. शाळांचे वीजबिल भरणार कोण? निधीची काय तरतूद यबाबत शासन-प्रशासन पातळीवर प्रचंड गोंधळाचे वातावरण दिसून येते. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बहुतांश भाषणांमध्ये त्यांच्या शासन काळात किती गावांना वीज पुरविली याचे लाखोत आकडे देत असतात. त्याचवेळी महाराष्ट्रासारख्या राज्यात हजारो शाळा अंधारात असतील तर व्यवस्थेतील ही त्रुटी खटकणारी आहे. केंद्र-राज्य शासनाचा भर डिजिटलायजेशनवर दिसतो. देशात सर्वाधिक संगणक असणाऱ्या शाळा राज्यात आहेत. अशावेळी वीजपुरवठ्यामध्ये शाळा या शासनाच्या प्राधान्यक्रमात असायला हव्यात. परंतु, चित्र मात्र नेमके उलटे दिसते. राज्यातील शाळांना पूर्वी व्यावसायिक वीज आकार होता. त्यावर बरीच ओरड झाल्यावर आता तो सार्वजनिक केला आहे. परंतु, गावोगावच्या जिल्हा परिषद शाळांचे वीजबिल भरण्याचे काम लोकवर्गणी अथवा ग्रामनिधीवर सोपविण्यात आले, जे योग्य नाही. पूर्वी गावकऱ्यांचे शाळेवर लक्ष असायचे. शाळेला काही मदत लागल्यास तत्काळ गावातील लोक पुढे येत असतं. आता तसे राहिले नाही. त्यामुळे लोकवर्गणीतून शाळेचे वीजबिले भरले जाईल, हा शासनाचा समजच चुकीचा आहे. 

जिल्हा परिषदांच्या शाळा या शासकीय संस्था आहेत. तसेच वीजबिल भरून घेणारी यंत्रणादेखील शासकीयच आहे. अशावेळी ऑनलाइन, डिजिटल पेमेंटची भाषा करणाऱ्या शासनाने जिल्हा परिषदेमध्ये शाळांच्या वीजबिलासाठी खास निधीची तरतूद करून त्या निधीतून शाळांचे वीजबिल महावितरणकडे ईसीएसद्वारे वर्ग करायला हवे. असे झाल्यास प्रत्येक शाळेने महिनेवारी वीजबिल भरण्याचा खटाटोप कमी होईल. नियमित वीजबिल भरले गेल्याने वीजपुरवठा खंडित करणे, मीटर काढून नेणे असे प्रकार बंद होतील. राज्यात डिजिटल होत असलेल्या शाळा खऱ्या अर्थाने विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षणाचे धडे देऊ शकतील. चौदाव्या वित्त आयोगाद्वारे ग्रामपंचायतींना थेट निधी मिळत आहे. अनेक गावांत असा निधी शिल्लकदेखील राहतो. या निधीतूनही शाळांची वीजबिले भरली जाऊ शकतात, हादेखील दुसरा एक चांगला पर्याय आहे. परंतु तसे ठोस आदेश शासनाने ग्रामपंचायतींना द्यायला हवेत. राज्याच्या काही दुर्गम भागात शाळा आहेत. परंतु वीज नाही. अशा ठिकाणी सौरऊर्जेद्वारे ग्रामस्थांना आणि शाळांना वीज पुरविली जाऊ शकते. ग्रामीण भागातील शाळेत देशाचे भवितव्य घडविणारी मुलं शिकत असतात. अशा मुलांना फार काळ अंधारात ठेवणे परवडणारे नाही.   