ऑनलाइनचे घोडे दामटा

ऑ  नलाइन योजना आणि त्यास आधार लिंक, जियो टॅगिंगची जोड यामुळे ठिबक सिंचन अनुदान योजनेतील बोगस प्रस्तावांना आळा घालण्यास कृषी विभागाला यश आल्‍याचे सांगितले जात आहे. गेल्या हंगामात आलेल्या सव्वा पाच लाखांहून अधिक तर यावर्षीच्या हंगामातील आत्तापर्यंतच्या जवळपास साडेतीन लाख अर्जांपैकी निम्म्याहून अधिक अर्ज काटेकोर छाननीतून बाद करण्यात आली आहेत. यावरून सूक्ष्म सिंचन अनुदान योजनेत किती बनवेगिरी चालत होती, हे आपल्या लक्षात यायला हवे. खरे तर वारंवारचा दुष्काळ आणि भीषण पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात ठिबक, तुषार सिंचनाला प्राधान्य देण्याचा धोरणात्मक निर्णय २००६ मध्ये घेतला गेला होता. परंतु तेंव्हापासून सतत नियम-निकष बदलणे, कामकाजात सातत्य न ठेवता वेगवेगळे निर्णय घेणे, योजना वेळीच ऑनलाइन न करणे यामुळे ही योजना शेतकरी केंद्रित कधी झालीच नाही. काही एजंट, कंपन्या आणि डिलर्स तसेच कृषी खात्यातील काही महाभागांच्या संगनमताने सर्वांनी आपल्याच तुंबड्या भरल्या आहेत. ठिबक सिंचन योजना ऑनलाइन नसताना यात गैरप्रकार झाला नाही, असा जिल्हा राज्यात शोधूनही सापडणार नाही. सोलापूर जिल्ह्यातील ठिबक सिंचन घोटाळ्याने तर कृषी खात्यालाच आग लागली. एकाच शेतकऱ्यांच्या नावे अनेकवेळा अर्ज करणे तसेच अस्तित्त्वातच नसलेल्या, मृत शेतकऱ्यांच्या नावेसुद्धा अनुदान लाटण्याचे प्रकार राज्यात झाले आहेत. ऑनलाइन योजनेमुळे या सर्व प्रकारांना आळा बसत आहे, ही बाब स्वागतार्हच म्हणावी लागेल.

ऑनलाइन योजना आणि थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा (डीबीटी) होत असल्याने अनेकांची दुकाने बंद झाली आहेत. त्यामुळे कृषी खात्यातील लोण्याचा गोळा खाण्याची सवय लागलेल्यांना योजना ऑनलाईन होणे, त्यात पारदर्शकता येणे या बाबी रुचत नसल्याचेही दिसते. त्यामुळेच सुरवातीला त्यांनी ऑनलाईन योजनेला विरोध केला. ऑनलाइन योजना किती किचकट आहे, त्यात किती अडचणी आहेत हे दाखविण्याचे काम केले. त्याही पुढील बाब म्हणजे ऑनलाइन शिवाय आता पर्यायच नसल्याचे कळाल्यावर त्यातही एकच अर्ज दहा-दहा वेळा अपलोड करणे, पूर्व संमती घेऊन संच न बसविणे, संच न बसविताच बोगस बिले अपलोड करणे असे गैरप्रकार चालू होते. कागदोपत्री होणाऱ्या मोका तपासणीत चिरीमिरी घेऊन अथवा गैरप्रकारांच्या साखळीतील प्रत्येकच आपला हिस्सा घेऊन हे सर्व अवैध प्रकार वैध ठरवित होते. मात्र आता ऑनलाइनला आधार लिंक आणि जिओ टॅगिंगमुळे अशा प्रकारांनाही पायबंद घातला जात आहे. कृषी खात्याच्या या प्रयत्नालाही दाद द्यायला हवी.  

कृषी विभागाच्या कामकाजात गतिमानता, सकारात्मकता आणि पारदर्शकता आणण्यास प्राधान्य दिले जाईल, हे आयुक्त सुहास दिवसे यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. सर्वच योजना आणि सेवांच्या कामातील मानवी हस्तक्षेप कमी करून त्यांना लवकरच (मे पर्यंत) ऑनलाइन करण्याचे त्यांनी ठरविले आहे. वर्षानुवर्षे कागदी घोडे नाचविण्यात मग्न असलेल्या या विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आपल्या पारंपरिक मानसिकतेतून बाहेर पडून नवतंत्रज्ञानाची कास धरायला हवी. ऑनलाइन योजना तसेच डीबीटीत खोडा न घालता त्यांना अधिक प्रभावीपणे कसे राबविता येईल, हे पाहावे. यातच कृषी विभागाबरोबर शेतकऱ्यांचेही हित आहे.  