संकटातील संधी

यंदाच्या मॉन्सून हंगामात देशामध्ये ९७ टक्के पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला होता. प्रत्यक्षात मात्र देशपातळीवर सरासरी ९१, तर महाराष्ट्रात ९२ टक्के पाऊस झाला. मराठवाडा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्रातील बहुतांश भागात सरासरीच्या ४१ ते ८० टक्के एवढा कमी पाऊस झाला आहे. कमी पाऊसमानाच्या या भागात खरेतर पावसाळा संपल्याबरोबरच दुष्काळाची चाहुल लागली होती. खरिपातील पिकांच्या उत्पादकतेत मोठी घट आढळून आली आहे. जलसाठे कोरडे पडल्याने रब्बीचे क्षेत्र घटले. ज्यांनी रब्बीची पेरणी केली त्यांची पिके आता पाणी मिळत नसल्याने वाळत आहेत. दुष्काळी भागात माणसांना पिण्याचे पाणी, जनावरांच्या चारा-पाणी समस्याने आताच ऊग्र रूप धारण केले आहे. शेतकरी-शेतमजुरांच्या हाताला काम नसल्याने त्यांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर सुरू आहे. राज्य शासनाने ३१ ऑक्टोबरला टंचाईग्रस्त तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून केंद्र शासनाकडे मदतीसाठी अहवाल पाठविला आहे. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता उपाययोजना सुरू करू अशा घोषणा राज्य शासनाकडून होत असल्या, तरी प्रत्यक्ष गावपातळीवर तसे काही होत असल्याचे दिसून येत नाही. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही राज्यातील दुष्काळाचा मुद्दा गाजत असून, विरोधी पक्षांनी हेक्टरी ५० हजार रुपये दुष्काळी मदतीची मागणी लावून धरली आहे. अशा एकंदरीत वातावरणात क्षेत्रीय पातळीवर कृषी सहायकांनी किमान दहा कामे तयार ठेवण्याच्या सूचना कृषी विभागाकडून गेल्या आहेत. गावपातळीवरील अशा कामांमधून स्थलांतराला ब्रेक लावण्याचा शासन प्रशासनाचा प्रयत्न दिसतो.

राज्याची सध्याचीच दुष्काळी परिस्थिती पाहता पुढील काळ अत्यंत कठीण जाणार, हे निश्चित आहे. गावातील अनेकांच्या हाताला काम राहणार नाही, त्यांच्याकडून कामाची मागणी होऊ शकते. त्यामुळे मृद्-जलसंधारणासह इतरही कामे गावपातळीवर तयार ठेवण्याच्या सूचना योग्यच म्हणाव्या लागतील. कृषी विभाग गतिमान पाणलोट विकास योजना, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम, जलयुक्त शिवार अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून गावात पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे करू पाहत आहे. या कामांमध्ये वैयक्तिक शेतकऱ्यांची शेत हे सूक्ष्म पाणलोट मानून मृद्-जलसंधारण तसेच त्यांची पिके, फळबागा वाचविण्यासंबंधीत कामांचाही समावेश करायला हवा. अशा कामांचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना होणार आहे. कृषी सहायकांना प्राप्त परिस्थितीत दहा कामे तयार ठेवणे अवघड नाही. परंतु यांस मंजुरी मिळवून प्रत्यक्ष कामाला सुरवातीची प्रक्रिया वेळखाऊ आणि किचकट असू नये. महत्त्वाचे म्हणजे या कामांत शास्त्रशुद्धता आणि पारदर्शकतासुद्धा असली पाहिजे. असे झाले तरच अडचणींच्या काळात शेतकरी-शेतमजुरांच्या हाताला काम आणि गाव-शिवाराचा विकास असे हेतू साध्य होतील. खरे तर १९७२ च्या दुष्काळात राज्यात रोजगार हमी योजनेचा जन्म झाला. पुढे ही कल्याणकारी योजना देशपातळीवर गेली. परंतु या योजनेतील गैरप्रकार आणि तंत्रशुद्ध कामांच्या अभावाने या योजनेचे दृश्य परिणाम आजही दिसून पडत नाहीत. आता तर या योजनेची व्याप्ती, कामाचे स्वरूप आणि मजुरीतही वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेची दुष्काळी भागात प्रभावी अंमलबजावणी कशी होईल, हेही पाहावे. दुष्काळात गाव परिसरात मृद्-जलसंधारण, पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन अशी अनेक कामे करून लोकांना रोजगार आणि परिसराचा विकास करण्याची चांगली संधी असते. त्याचे सोने केले तर आताच्याच नाही तर भविष्यातील दुष्काळाच्या झळाही कमी होतील.