राज्य शासनाने २३ जून २०१८ पासून राज्यात प्लॅस्टिकबंदी लागू करण्याचा अध्यादेश काढला. या निर्णयाविरोधात व्यापाऱ्यांनी न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. परंतु ती तहकूब करण्यात आल्याने राज्यात जूनपासून प्लॅस्टिकबंदी लागू झाली आहे. यामध्ये सर्व प्रकारच्या प्लॅस्टिक पिशव्या, चहाचे कप, शरबतचे ग्लास, हॉटेलमध्ये पार्सलसाठी वापरण्यात येणारे प्लॅस्टिक, फरसाण, नमकीन पदार्थांची आवरणे यांचा बंदीत समावेश आहे. तर हॉस्पिटलमधील उपकरणे, दुधाच्या पिशव्या (५० मायक्रॉनवर), अन्नधान्य साठवण करण्यासाठीचे प्लॅस्टिक, रोपवाटिकेतील प्लॅस्टिक पिशव्या आदींना यातून वगळण्यात आले होते. मात्र दूध पिशव्यांसाठी वापरलेल्या प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर करण्याबरोबर तीन महिने कालावधीत प्लॅस्टिकला पर्यायी बाटल्या अथवा जैवविघटनशील पिशव्यांचा वापर करण्याचे उपाय संबंधित संस्थांनी शोधावेत असेही बजावण्यात आले होते. राज्यात प्लॅस्टिकबंदी निर्णयाला तीन महिने उलटून गेल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्यातील प्लॅस्टिक कंपन्यांना नोटीसा बजावल्या आहेत. खासगी पॉलिथीन फिल्म उत्पादकांची युनिट्स सील करण्याचा धडाका शासनाने लावला आहे. त्यामुळे प्लॅस्टिक कंपन्यांनी १५ डिसेंबरपासून बंद पुकारला आहे. प्लॅस्टिकला पर्याय न देता कंपन्या बंद केल्याने शेती, शेतीपूरक व्यवसायासह इतरही अनेक उद्योग-व्यवसाय अडचणीत येतील. प्लॅस्टिक वापरास सोपे असल्यामुळे अनेक प्रकारचे पॅकेजिंग, साठवणूक व वाहतुकीमध्ये याचा वापर वाढला आहे. पूर्वी शहरांना विळखा घातलेले प्लॅस्टिक आता खेड्यातही मोठ्या प्रमाणात पोचून याद्वारे जमीन, पाणी प्रदूषण वाढले आहे. अन्न साखळीतसुद्धा प्लॅस्टिक पोचल्याने मानवाबरोबर जनावरांचे आरोग्यही धोक्यात आले आहे. प्लॅस्टिकचा हा विळखा पर्यावरणास घातक असून त्यावर बंदी ही यायलाच पाहिजे. परंतु शेतीसह इतरही अनेक ठिकाणी सध्या मोठ्या प्रमाणात वापरात येत असलेल्या प्लॅस्टिकला पर्याय काय? याचे उत्तर शासनाकडे नाही. विशेष म्हणजे ग्राहकांकडून दूध पिशवी परत मिळवून त्याच्या पुनर्वापराची यंत्रणा तयार करण्याची सक्ती दूध संघावर करण्यात आली आहे. राज्यात दुधाच्या रोज दहा लाख पिशव्या विकल्या जातात. दुधाबरोबर सुगंधी दूध, ताक, लस्सी, दही यांचीही विक्री प्लॅस्टिक पिशव्यांमधूनच होते. अशावेळी घरोघरच्या ग्राहकांकडून त्यांचे संकलन करणे, त्यांना पुनर्वापरासाठी तयार करणे हे आधीच तोट्यात चाललेल्या दूध संघांसाठी मोठे अवघड व खर्चिक काम आहे. यासाठी त्यांना स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी लागेल. त्यामुळे हे दूध संघांकडून करून घ्यायचे असेल तर त्यांना शासनाने अर्थसाह्य द्यायला हवे. खरे तर शासनाने हे काम नगर पालिका, महानगर पालिका अशा संस्थांवर सोपवायला हवे. या संस्था घरोघरचा कचरा दररोज गोळा करतात. त्याचबरोबर प्लॅस्टिक पिशव्या गोळा करून त्यांचे पुनर्चक्रण (रिसायकलींग) ते करू शकतात. महत्त्वाचे म्हणजे याबाबत काही मार्ग निघत नाही तोपर्यंत तसेच प्लॅस्टिक पिशव्यांना सक्षम पर्याय उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत शेती आणि पूरक व्यवसायातील प्लॅस्टिकवरील बंदीस शिथिलता आणायला हवी. शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून राज्यातील बहुतांश शेतकरी दुग्धव्यवसाय करतो. यात अल्पभूधारकांबरोबर दोन-तीन गाई-म्हशी पाळणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांचे दूध शहरात पोचले नाही, तर या शेतकऱ्यांचे अर्थशास्त्र कोसळेल. शहरातील ग्राहकांनाही दूध मिळाले नाही तर सर्वत्र एकच हाहाकार उडेल, हे शासनाने लक्षात घ्यायला हवे.
