agriculture stories in marathi agrowon agralekh on pm krushi sanman yojana | Agrowon

‘सन्मान’ योजनेत नको चेष्टा
विजय सुकळकर
सोमवार, 3 जून 2019

किसान सन्मान योजनेद्वारे प्रत्येक टप्प्याला मिळणाऱ्या दोन हजार रुपये आर्थिक मदतीतून काहीही साध्य होणार नाही, याचा विचार करून योजनेची व्याप्ती वाढविताना मदतीच्या निधीतही वाढ करणे गरजेचे होते. परंतु तसे झाले नाही.
 

नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणित एनडीएला स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. त्यानंतर केंद्रात पुन्हा एकदा मोदी सरकार स्थापन झाले आहे. मोदी सरकारने आपल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘पीएम किसान सन्मान’ योजनेची व्याप्ती वाढविली आहे. या योजनेसाठीची अगोदरची दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमिनीची अट रद्द करून देशभरातील सर्व शेतकऱ्यांना ही योजना आता लागू करण्यात आली आहे. मुळात या योजनेसाठी अगोदर पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या साडेबारा कोटी होती. त्यात केवळ दोन कोटी शेतकऱ्यांची आता भर पडली आहे. त्यामुळे योजना देशव्याप्त करून शेतकऱ्यांसाठी फार मोठा निर्णय घेतला असल्याचा आव केंद्र सरकारने आणू नये. या योजनेची मागील हंगामी अर्थसंकल्पात घोषणा केल्यापासून यातील वार्षिक सहा हजार रुपये अशा तुटपुंज्या मदतीवर सातत्याने टीका होतेय. शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदतीच्या बाबतीत तेलंगणा. ओडिशा सारखी राज्ये केंद्र सरकारच्या पुढे आहेत. विशेष म्हणजे सहा हजार रुपये वार्षिक तीन हप्त्यात विभागून दिले जाणार आहेत. प्रत्येक वेळच्या दोन हजार रुपये आर्थिक मदतीतून काहीही साध्य होणार नाही, याचा विचार करून योजनेची व्याप्ती वाढविताना मदतीच्या निधीतही वाढ करणे गरजेचे होते. परंतु तसे झाले नाही.

अधिक गंभीर बाब म्हणजे या योजनेची अंमलबजावणी १ डिसेंबर २०१८ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने केली जाणार होती. त्यानुसार या योजनेचा पहिला हप्ता दोन हजार रुपये लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात येणार होता. केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०१९ पूर्वी या योजनेस पात्र सर्व शेतकऱ्यांना थेट अर्थसाह्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. परंतु आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी केवळ तीन कोटी शेतकऱ्यांच्याच खात्यात पैसे जमा करण्यात आले होते. महाराष्ट्रात तर या योजनेचा पहिला हप्ता वर्ग करताना शासन, प्रशासन आणि बॅंकांमध्ये प्रचंड गोंधळ उडाला होता. राज्यातील नगर, नाशिक, नांदेडसह अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या खात्यात या योजनेअंतर्गत पैसे जमा करण्यात आले होते. बॅंकेकडून पैसे जमा झाल्याचे संदेशही शेतकऱ्यांना मिळाले. सोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही ‘किसान सन्मान योजनेअंतर्गत जमा झालेल्या पैशाचा शेतीकामासांठीच वापर करा’, अशा आवाहनाचा संदेश शेतकऱ्यांना मिळाला होता. मात्र, काही वेळातच खात्यात जमा झालेले पैसे परत गेल्याचा संदेशही शेतकऱ्यांना मिळाल्याने त्यांची मोठी हेळसांड झाली. योजनेची यापुढे अंमलबजावणी करताना शेतकऱ्यांची अशी चेष्टा होणार नाही, याची काळजी सर्वांनी घ्यायला हवी. ही योजना यशस्वी करण्यासाठी राज्य शासन, प्रशासन तसेच बॅंकांचे चांगले सहकार्य केंद्र सरकारला लाभायला हवे. 
देशभरातील शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहे.

शेतकऱ्यांवरील नैसर्गिक संकटे वाढत आहेत. जागतिक बाजारपेठेवर त्यांच्या शेतमालाचा दर ठरतोय. त्यात भारतीय शेतकऱ्यांची स्पर्धा प्रगत देशांतील शेतकऱ्यांबरोबर आहे. या स्पर्धेत भारतीय शेतकऱ्यांचा टिकाव लागेनासा झाला आहे. अशावेळी वार्षिक केवळ सहा हजार रुपये देऊन शेतकऱ्यांचा सन्मान होणार नाही, हे लक्षात घ्यायला घेऊन आगामी काळात मोदी सरकारला ध्येयधोरणे आखावी लागतील. उत्पादनवाढीच्या सर्व पायाभूत तसेच अत्याधुनिक सुविधा शेतकऱ्यांना मिळायला हव्यात. महत्त्वाचे म्हणजे शेतमाल उत्पादनाचे योग्य दाम ठरवून देऊन असे दाम बदलत्या बाजार व्यवस्थेतही शेतकऱ्यांना मिळतील, अशी यंत्रणा उभी करावी लागेल. त्याशिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा केंद्र सरकारचा हेतूसुद्धा साध्य होणार नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे.

इतर अॅग्रो विशेष
सरकारला एवढी कसली घाई?विविध मंत्रालयांसाठी अर्थसंकल्पात केल्या जाणाऱ्या...
एक पाऊल पोषणक्रांतीच्या दिशेनेशे तकऱ्यांचे कष्ट, शास्त्रज्ञांचे प्रयत्न आणि...
आधुनिक तंत्रासह काटेकोर धोरणाने अमेरिकन...पुणेः विविध जागतिक संस्थांनी एकत्र येऊन आफ्रिकी,...
मक्याच्या तुटवड्यामुळे अंडी आणि चिकन...पुणे : दक्षिण भारतासह महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशात...
लष्करी अळीमुळे राज्यभरातील शेतकरी त्रस्तपुणेः गेल्या वर्षी भीषण दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या...
लष्करी अळी नियंत्रणाचे जागतिक प्रयत्नपुणे : स्पोडोप्टेरा फ्रुगीपर्डा म्हणजेच...
मक्यावरील अमेरिकन लष्करी अळीचे आव्हान...पुणे ः गेल्या हंगामातील दुष्काळाच्या चटक्यानंतर...
राज्यात सर्वदूर पावसाचा अंदाजपुणे : मॉन्सून पुन्हा सक्रिय झाल्याने राज्यात...
शेतकरी कंपन्या स्थापन करण्यासाठी करारपुणे ः नाबार्डच्या कंपनी विकास फंडातून...
कर्नाटकात गुऱ्हाळघरातून थेट व्यापार...सांगली ः कर्नाटकमध्ये हमाली आणि अडत कमी असल्याने...
पीकविम्याचे ३२५ कोटी कंपन्यांना वितरितमुंबई ः गेल्यावर्षीच्या खरिपातील पीकविमा योजनेचा...
ग्रामविकासावर खर्च झालेल्या निधीची...मुंबई: आपल्या ग्रामपंचायतीला गावातील...
दुष्काळातही कडवंचीत शेतीतून ७२ कोटींचे...जालना : ‘महाराष्ट्राचे इस्राईल’ म्हणून नावलौकिक...
राज्यात सहामाहित तेराशे शेतकऱ्यांची...मुंबई ः सततची दुष्काळी स्थिती, नैसर्गिक संकटे,...
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात...पुणे : मॉन्सून पुन्हा सक्रीय झाल्याने...
परीक्षा शुल्क परतीचा खर्च सात लाख रुपयेयवतमाळ ः परीक्षा रद्द झाल्यानंतर उमेदवारांचे पैसे...
दुबार पेरणीसाठी सरकारची तयारीः डाॅ....पुणे: पावसाचा काही प्रमाणात खंड पडला आहे....
डोणगावात होणार खजूर लागवडअकोला ः पारंपरिक पिकांना पर्याय शोधण्यासाठी...
रक्तक्षय दूर करण्यासाठी लोहयुक्त तांदूळनाशिक : दैनंदिन आहारातून अत्यल्प प्रमाणात लोह...
असंमत बियाणे लागवडीला बोंडअळी कारणीभूत...नवी दिल्ली : देशात २०१८ मध्ये गुलाबी...