agriculture stories in marathi agrowon agralekh on pm krushi sanman yojana | Agrowon

‘सन्मान’ योजनेत नको चेष्टा
विजय सुकळकर
सोमवार, 3 जून 2019

किसान सन्मान योजनेद्वारे प्रत्येक टप्प्याला मिळणाऱ्या दोन हजार रुपये आर्थिक मदतीतून काहीही साध्य होणार नाही, याचा विचार करून योजनेची व्याप्ती वाढविताना मदतीच्या निधीतही वाढ करणे गरजेचे होते. परंतु तसे झाले नाही.
 

नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणित एनडीएला स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. त्यानंतर केंद्रात पुन्हा एकदा मोदी सरकार स्थापन झाले आहे. मोदी सरकारने आपल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘पीएम किसान सन्मान’ योजनेची व्याप्ती वाढविली आहे. या योजनेसाठीची अगोदरची दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमिनीची अट रद्द करून देशभरातील सर्व शेतकऱ्यांना ही योजना आता लागू करण्यात आली आहे. मुळात या योजनेसाठी अगोदर पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या साडेबारा कोटी होती. त्यात केवळ दोन कोटी शेतकऱ्यांची आता भर पडली आहे. त्यामुळे योजना देशव्याप्त करून शेतकऱ्यांसाठी फार मोठा निर्णय घेतला असल्याचा आव केंद्र सरकारने आणू नये. या योजनेची मागील हंगामी अर्थसंकल्पात घोषणा केल्यापासून यातील वार्षिक सहा हजार रुपये अशा तुटपुंज्या मदतीवर सातत्याने टीका होतेय. शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदतीच्या बाबतीत तेलंगणा. ओडिशा सारखी राज्ये केंद्र सरकारच्या पुढे आहेत. विशेष म्हणजे सहा हजार रुपये वार्षिक तीन हप्त्यात विभागून दिले जाणार आहेत. प्रत्येक वेळच्या दोन हजार रुपये आर्थिक मदतीतून काहीही साध्य होणार नाही, याचा विचार करून योजनेची व्याप्ती वाढविताना मदतीच्या निधीतही वाढ करणे गरजेचे होते. परंतु तसे झाले नाही.

अधिक गंभीर बाब म्हणजे या योजनेची अंमलबजावणी १ डिसेंबर २०१८ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने केली जाणार होती. त्यानुसार या योजनेचा पहिला हप्ता दोन हजार रुपये लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात येणार होता. केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०१९ पूर्वी या योजनेस पात्र सर्व शेतकऱ्यांना थेट अर्थसाह्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. परंतु आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी केवळ तीन कोटी शेतकऱ्यांच्याच खात्यात पैसे जमा करण्यात आले होते. महाराष्ट्रात तर या योजनेचा पहिला हप्ता वर्ग करताना शासन, प्रशासन आणि बॅंकांमध्ये प्रचंड गोंधळ उडाला होता. राज्यातील नगर, नाशिक, नांदेडसह अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या खात्यात या योजनेअंतर्गत पैसे जमा करण्यात आले होते. बॅंकेकडून पैसे जमा झाल्याचे संदेशही शेतकऱ्यांना मिळाले. सोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही ‘किसान सन्मान योजनेअंतर्गत जमा झालेल्या पैशाचा शेतीकामासांठीच वापर करा’, अशा आवाहनाचा संदेश शेतकऱ्यांना मिळाला होता. मात्र, काही वेळातच खात्यात जमा झालेले पैसे परत गेल्याचा संदेशही शेतकऱ्यांना मिळाल्याने त्यांची मोठी हेळसांड झाली. योजनेची यापुढे अंमलबजावणी करताना शेतकऱ्यांची अशी चेष्टा होणार नाही, याची काळजी सर्वांनी घ्यायला हवी. ही योजना यशस्वी करण्यासाठी राज्य शासन, प्रशासन तसेच बॅंकांचे चांगले सहकार्य केंद्र सरकारला लाभायला हवे. 
देशभरातील शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहे.

शेतकऱ्यांवरील नैसर्गिक संकटे वाढत आहेत. जागतिक बाजारपेठेवर त्यांच्या शेतमालाचा दर ठरतोय. त्यात भारतीय शेतकऱ्यांची स्पर्धा प्रगत देशांतील शेतकऱ्यांबरोबर आहे. या स्पर्धेत भारतीय शेतकऱ्यांचा टिकाव लागेनासा झाला आहे. अशावेळी वार्षिक केवळ सहा हजार रुपये देऊन शेतकऱ्यांचा सन्मान होणार नाही, हे लक्षात घ्यायला घेऊन आगामी काळात मोदी सरकारला ध्येयधोरणे आखावी लागतील. उत्पादनवाढीच्या सर्व पायाभूत तसेच अत्याधुनिक सुविधा शेतकऱ्यांना मिळायला हव्यात. महत्त्वाचे म्हणजे शेतमाल उत्पादनाचे योग्य दाम ठरवून देऊन असे दाम बदलत्या बाजार व्यवस्थेतही शेतकऱ्यांना मिळतील, अशी यंत्रणा उभी करावी लागेल. त्याशिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा केंद्र सरकारचा हेतूसुद्धा साध्य होणार नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे.

इतर संपादकीय
कामाच्या दर्जात तडजोड न स्वीकारणारा...सर विश्वेश्वरय्या यांच्या कामाची मुहूर्तमेढ धुळे...
अंगावर काटा येणारच!देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मधुरेमध्ये दाखल...
मराठवाड्यात उसाला पर्याय हवाचयावर्षी मराठवाड्यात पडलेला तुटपुंजा पाऊस, ६६ पैकी...
गटशेती योजना चांगली; पण...रा ज्यातील शेती लहान लहान तुकड्यांमध्ये विभागली...
‘स्मार्ट’ निर्णयरा ज्य शासनाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ आता पूर्ण...
कृष्णेचे भय संपणार कधी?कोल्हापूर, सांगली परिसरात १९८९ मध्ये मोठा पूर आला...
महापुराचा वाढता विळखानिसर्गापुढे माणूस हतलब होतो आणि पुराचे रौद्र रूप...
आधुनिक ‘सापळा’मा गील तीन-चार वर्षांपासून वाढत्या नैसर्गिक...
भूजल नियंत्रण की पुनर्भरण? देशात भूगर्भातील पाण्याचा अतिउपसा होत असल्याने...
आक्रमक राजकारण; दिशाहीन धोरणजम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या...
पावसाच्या सरासरीमागचं वास्तवयंदाच्या पावसाळ्याचे तीन महिने आता होऊन गेले आहेत...
अनभिज्ञता की जाणीवपूर्वक दुर्लक्षव्यवहारात पारदर्शकता येऊन तो अधिक गतिमान आणि सुलभ...
राज्यात रेशीम शेतीला प्रचंड वावपारंपरिक पिकांना पर्याय म्हणून रेशीम शेतीकडे...
जैवविविधतेचे ऱ्हासपर्व १९९२ मध्ये रिओ-दि-जानेरो येथे पर्यावरणासंबंधी...
शाश्‍वत पर्यायाची ‘अशाश्‍वती’कृ षिपंपांना पारंपरिक वीजपुरवठ्यात अनंत अडचणी...
भ्रष्टाचाराचा ‘अतिसार’ राज्यात पुराचे थैमान नुकतेच संपले असून सर्वच...
साखर उद्योगातील कामगारांची परवडचमहाराष्ट्रातील साखर उद्योग सध्या मोठ्या ...
वित्तीय समावेशकतेचा भारतीय प्रवास१९६९ मध्ये १४ मोठ्या खासगी बँकांचे तर १९८० मध्ये...
भूमापनाचे घोडे कुठे अडले?आ पल्या राज्यात जमीन, बांध, शेत-शिवरस्ते यांच्या...