नियोजन प्लॅस्टिकमुक्तीचे

 वाढत्या दूध उत्पादन खर्चाबरोबर दूध आणि प्रक्रियायुक्त पदार्थांना मिळत असलेल्या अत्यंत कमी दराने उत्पादक, दूध संघ, प्रक्रिया उद्योजक हे सारेच मोठ्या आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यातच मागील वर्षभरापासून प्लॅस्टिकबंदीने या व्यवसायासमोरील अडचणीत भरच घातली आहे. प्रथमतः पर्यावरण विभागाने २३ मार्च २०१८ रोजी एका अधिसूचनेद्वारे ५० मायक्रॉनखालील प्लॅस्टिकचा वापर दूध पिशव्यांसाठी करण्यास बंदी घातली. त्यानंतर राज्य शासनाने २३ जून २०१८ पासून अध्यादेश काढून राज्यात प्लॅस्टिकबंदी लागू केली. हॉस्‍पिटलमधील उपकरणे, दुधाच्या पिशव्या, अन्नधान्याच्या पॅकिंगसाठीचे प्लॅस्टिक, रोपवाटीकेतील प्लॅस्टिक पिशव्या यांना या बंदीतून वगळण्यात आले. मात्र, दूध पिशव्यांसाठी वापरले जात असलेल्या प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर करण्याबरोबर तीन महिने कालावधीत प्लॅस्टिकला पर्याय शोधण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थांवर टाकून राज्य शासनाने यातून अंग काढून घेतले. प्लॅस्टिकबंदीला तीन महिने उलटून गेल्यावर (नोव्हेंबर २०१८ पासून) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्लॅस्टिक कंपन्या, खासगी पॉलिथीन फिल्म उत्पादकांवर कारवाईचा बडगा उगारणे सुरू केले. आता १५ दिवसांच्या आत दूध संघांनी दूध पिशव्यांचे संकलन, पुनर्खरेदी आणि पुनर्वापर प्रक्रियेचा आराखडा सादर करावा, अन्यथा दूध प्रकल्पांवर कारवाईचा करण्याचा इशारा राज्याच्या पर्यावरणमंत्र्यांनी दिला आहे. राज्यात दररोज लाखो दुधाच्या पिशव्या विकल्या जातात. दुधाबरोबर सुगंधी दूध, ताक, दही, लस्सी यांचीही विक्री प्लॅस्टिक पिशव्यांमधून होते. त्यामुळे या सर्व पिशव्यांचे संकलन, पुनप्रक्रिया, पुनर्वापर कोण, कधी आणि कसे करणार याबाबत दूध संघ संभ्रमात आहेत.

शहरे आणि गावांभोवती प्लॅस्टिकचा विळखा वाढतोय. त्यामुळे माती, पाणी, हवा यांचे प्रदूषण वाढले आहे. अन्नसाखळीत प्लॅस्टिक पोचल्याने मानवाबरोबर जनावरांचे आरोग्यही धोक्यात आले आहे. प्लॅस्टिकचा हा विळखा पर्यावरणास घातक असून त्यावर बंदी घातलीच पाहिजे, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु, सध्या दूध तसेच इतर अन्नप्रक्रिया उद्योगात मोठ्या प्रमाणात वापरात असलेल्या प्लॅस्टिकला पर्याय काय? हा खरा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे दूध पिशव्यांची विल्हेवाट लावणे तसेच त्याला पर्याय शोधणे याची संपूर्ण जबाबदारी सहकारी, खासगी दूध संस्थांवर टाकून सरकारने नामानिराळे राहणेही योग्य नाही.

खरे तर दूध पिशव्यांचे संकलन, पुनर्प्रक्रिया, पुनर्वापर याकरिता दूध संघांबरोबर सरकारचे वेगवेगळे विभाग यांच्या संयुक्त समन्वयातून दुग्धव्यवसायाला टप्प्याटप्प्याने प्लॅस्टिकमुक्त केले पाहिजे. याकरिता दीर्घकालीन योजना आखावी लागणार आहे. दुधाच्या प्लॅस्टिक पिशव्या गोळा करून त्यांच्या पुनर्चक्रणाचे काम नगर परिषदा, नगर पालिका, महानगर पालिका अशा संस्था अधिक उत्तमपणे करू शकतात. छोट्या-मोठ्या शहरांतील कचरा गोळा करून त्यांची योग्य विल्हेवाट लावण्याचे काम या संस्था सध्या करीत आहेत. अशा संस्थांवर दूध पिशव्या गोळा करण्याची जबाबदारी टाकता येऊ शकते. हॉस्‍पिटलमधील टाकाऊ पदार्थ (मेडी वेस्ट) गोळा करून त्यांची विल्हेवाट लावण्याबाबत प्रदूषण मंडळाचा कायदा आहे. तालुका, जिल्ह्याच्या ठिकाणी मेडी वेस्ट बायोक्लीनसाठी करारावर खासगी एजन्सी नेमली जाते. ही एजन्सी हॉस्‍पिटलमधील टाकाऊ पदार्थ गोळा करून त्यांची शास्त्रीय विल्हेवाट लावते. यासाठी लागणारा खर्च संबंधित हॉस्‍पिटलकडून बेडनुसार वसूल केला जातो. याच धर्तीवर गाव-शहरांतील दुग्धव्यवसायातील प्लॅस्टिक गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत यंत्रणा उभी करता येऊ शकते. अशा प्रकारची यंत्रणा उभी करण्यासाठी सरकाने समन्वयाची भूमिका मात्र बजावली पाहिजे, त्याशिवाय हे काम होणार नाही, हेही तेवढेच खरे आहे. 