एक ब्रॅंड, एक धोरण कधी?

सुमारे चार महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाने गाय आणि म्हशीच्या दूध खरेदीदरात प्रतिलिटर तीन रुपयांनी वाढ केली. या निर्णयानुसार गायीचे ३.५ फॅट आणि ८.५ एसएनएफचे दूध प्रतिलिटर २७ रुपये, तर म्हशीचे ६ फॅट आणि ९ एसएनएफचे दूध ३६ रुपयांनी दूध संघांनी खरेदी करावे असे ठरले. ही दूध दरवाढ जाहीर करताना ती सरकारी, सहकारी आणि खासगी दूध संघांवर बंधनकारक असेल, आणि जे संघ दरवाढ करणार नाहीत त्यावर कारवाई केली जाईल, असेही राज्य शासनाने ठणकावले होते. परंतु दूध दरवाढीनंतर अनेक दूध संघांनी ही दरवाढ दिलीच नाही. त्यानंतर काही सहकारी दूध संघांवर संचालक मंडळ बरखास्तीची कारवाईही करण्यात आली.

खरे तर शासनाने जाहीर केलेल्या दराप्रमाणे दूध उत्पादकांना दर मिळायलाच हवा. त्याशिवाय दुधाचे उत्पादन त्यांना परवडणार नाही. हे दर देण्यास बहुतांश सहकारी दूध संस्था तयारही आहेत. परंतु सध्या दूध उत्पादनवाढीचा काळ आहे. त्यात अपेक्षित प्रमाणात राज्यात दुधाला मागणी नाही. सध्याचे दूध विक्रीचे दरही संघांना परवडणारे नाहीत आणि त्यात वाढ करू नये, अशीही शासनाची अट दिसते. अतिरिक्त दुधाची भुकटी करावी, तर त्याचेही देशांतर्गत तसेच जागतिक बाजारात दर खालावले आहेत. लोणी, तूप या प्रक्रियायुक्त पदार्थांना मागणी नाही. नोटाबंदी, जीएसटीचाही या व्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे. मंदीच्या सावटाने सहकारी दूध संघ तोट्यात जात असताना त्यांना वाचविण्याचे कामही राज्य शासनालाच करावे लागेल. राज्यातील खासगी तसेच सहकारी दूध संघ दुधाला अनुदानाची मागणी करीत असून, ती मान्य न केल्यास एक डिसेंबरपासून दूध संकलन बंदचा इशारा त्यांनी दिला आहे. 

एकीकडे सहकारी दूध संघांवर वाढीव दर देणे बंधनकारक करताना, दुसरीकडे बाहेरील राज्यांतील दूध संघ तसेच राज्यातील खासगी दूध संघांवर मात्र शासनाचे कोणतेही नियंत्रण दिसत नाही. गुजरातमधील अमूलने उत्तर महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात दुधाचे संकलन सुरू केले आहे. तर कर्नाटकची नंदिनी दूध संस्था दक्षिण महाराष्ट्रातून दुधाची खरेदी करते आहे. विशेष म्हणजे हे संघ राज्य शासनाने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा दुधाला कमी दर देत आहेत. राज्यातील काही खासगी दूध संघही गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर केवळ २१ रुपये दर देत असल्याचे कळते. राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर महाराष्ट्राचा दुधाचा एकच ब्रॅंड करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे सांंगतात. दुधाचे एकच राज्यस्तरीय धोरण असल्याचा दावाही ते करतात. परंतु दुधाच्या एकाच ब्रॅंडबाबत त्यांचे अपेक्षित प्रयत्न तर दिसत नाहीत, शिवाय राज्यात सहकारी दूध संघांसाठी एक धोरण, तर खासगी तसेच बाहेरील राज्यांतील दूध संघ, संस्थांसाठी दुसरे धोरण असल्याचे दिसून येते. या धोरणात तत्काळ बदल करावा लागेल.

दुग्ध व्यवसाय हा शेतकऱ्यांचा आर्थिक कणा मानला जातो. चारा, पशुखाद्य आणि मजुरीचे दर वाढल्याने मुळातच हा व्यवसाय शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या फायद्याचा ठरताना दिसत नाही. राज्यात हा व्यवसाय टिकवायचा असेल तर सहकारी दूध संघांना आधार दिलाच पाहिजे. सध्याच्या काळातील अतिरिक्त दुधाची समस्या शासनाने दूध खरेदीतून मार्गी लावायला हवी. अतिरिक्त दुधापासून भुकटी/पावडर करून त्याचे दर वाढले की देशांतर्गत बाजारात विक्री अथवा निर्यात करायला हवी. शालेय पोषण आहारात दूध, दूध भुकटीचा समावेश तसेच कुपोषणग्रस्त भागात यांचे वाटप केल्यास दुधाची मागणी वाढेल, दुधाला दरही चांगले मिळतील. शिवाय दुधाचे दर कोसळत असताना कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर उत्पादकांना प्रतिलिटर अनुदानाबाबतही राज्य शासनाने विचार करायला हवा.