agriculture stories in marathi agrowon agralekh on rajgurunagar research center for onion and garlic | Agrowon

राजगुरुनगरचा आदर्श
विजय सुकळकर
शुक्रवार, 26 एप्रिल 2019

संशोधन संस्था, कृषी विभाग आणि शासन यांनी एकत्रितपणे काम केले, तर एखाद्या पिकाची कमी पाणी, कमी खते, कमी मजुरीत उत्पादकता वाढविता येते, हे राजगुरुनगर येथील संशोधन केंद्राने दाखवून दिले.
 

राजगुरुनगर येथील कांदा व लसूण संशोधन संचालनालयाला आता भारतीय कांदा व लसूण अनुसंधान संस्थेचा दर्जा देण्याबाबत तत्त्वतः मान्यता मिळाली आहे. संशोधनातील सातत्य आणि त्याचा शेतकऱ्यांमध्ये झपाट्याने प्रसार याचा आदर्श या संस्थेने घालून दिला आहे. म्हणूनच या संस्थेच्या दर्जात सातत्याने सुधारणा होतेय. राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन केंद्राची (एनआरसी) स्थापना नाशिकमध्ये १९९५ ला झाली. सुरवातीची दोन वर्षे मनुष्यबळासह इतरही संसाधनांच्या अभावी फारसे काम झाले नाही. एप्रिल १९९७ मध्ये या संस्थेचे पहिले संचालक म्हणून डॉ. किसन लवांडे यांची निवड झाली. नाशिकमधील जागा, पाणी, रस्त्यांच्या अडचणीमुळे हे केंद्र १९९८ मध्ये राजगुरुनगरला हलविण्यात आले. १९९८ ते २००० या दोन वर्षांमध्ये संशोधन केंद्रासाठीच्या पायाभूत सुविधांवर काम करण्यात आले. त्यानंतर कांदा व लसूण या पिकांमध्ये हंगामनिहाय जातींची निर्मिती, सूक्ष्म सिंचनावर लागवड आणि साठवण हे विषय डोळ्यांसमोर ठेवून डॉ. लवांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संशोधनाचा आराखडा आणि कामाची दिशा ठरविली गेली. कामाला सुरवात झाल्यानंतरच्या दीड दशकामध्ये खरीप, लेट खरीप आणि रब्बी अशा हंगामनिहाय विविध कांदा जाती विकसित केल्या. त्यांचे बियाणे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून दिले. आज या केंद्राच्या कांदा जाती देशभर प्रसिद्ध आहेत. 

देशात पहिल्यांदा सूक्ष्म सिंचनावर कांदा व लसूण लागवड हा प्रयोग सुरू केला. त्यामुळे ४० टक्के पाणी, ३० टक्के खते तसेच मजुरीमध्ये बचत होऊन २० टक्के उत्पादनात वाढ होते, हे दाखवून दिले. याचा परिणाम असा झाली की कांदा उत्पादकता हेक्टरी १० ते १२ टनांवरून १८ टनांवर पोचली. महाराष्ट्रातील शेतकरी तर ठिबकवर हेक्टरी ३५ ते ४० टन कांदा उत्पादन घेतो. कांदा उत्पादन वाढत असताना साठवणुकीवर काम होणे गरजेचे होते. त्यामुळे या केंद्राने कांदा साठवणुकीसाठी ५ ते ५० टनांपर्यंतच्या विविध आकार व प्रकारच्या चाळींचा तुलनात्मक अभ्यास करून ५, २५ आणि ५० टन साठवणक्षमतेच्या, तळाशी आणि बाजूला हवा खेळती राहणाऱ्या साठवणगृहांची शिफारस केली. कृषी विभागाने त्यास मान्यता देऊन शासनाने अनुदान जाहीर केले. याचा परिणाम असा झाला, की राज्याची साठवणक्षमता ४ लाख टनांवरून ४० लाख टनांवर पोचली. संशोधन संस्था, कृषी विभाग आणि शासन यांनी एकत्रितपणे काम केले तर एखाद्या पिकाची कमी पाणी, कमी खते, कमी मजुरीत उत्पादकता वाढविता येते, हे राजगुरुनगर येथील संशोधन केंद्राने दाखवून दिले. या सर्व पार्श्वभूमीवर २००७ मध्ये राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन केंद्राचा दर्जा सुधारून त्यास राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन संचालनालय करण्यात आले. त्यामुळे या केंद्राची व्याप्ती देशभर वाढली. कांदा व लसूण या पिकांतील संशोधनाचा लाभ इतर राज्यांमधील शेतकऱ्यांनाही होऊ लागला. कांद्यामधील अपारंपरिक राज्यांमध्ये उत्पादन वाढले. देशात २००० मध्ये असलेले ६० लाख टन कांदा उत्पादन आज २३० लाख टनांवर पोचले. यामध्ये शेतकऱ्यांनासह या संशोधन केंद्राचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे.

आता पुन्हा या केंद्राचा दर्जा वाढवून त्यास भारतीय कांदा व लसूण अनुसंधान संस्था करण्यात आले आहे. दर्जा सुधारल्याने मनुष्यबळासह इतर संसाधनांमध्येही वाढ होणार आहे. त्याचाही या संस्थेकडून योग्य वापर होईल ही काळजी घ्यावी लागेल. सध्या कांदा, लसूण या पिकांमध्ये रोगप्रतिकारक, ताण सहनशील, प्रक्रिया उद्योग आणि निर्यात यासाठी सुलभ जाती निर्माण करण्यावर भर द्यावा लागेल. कांदा निर्यातीत जगात अग्रेसर आपल्या देशात ‘व्हरायटी स्पेसिफिक एक्स्पोर्ट प्रोग्रॅम’वरही लक्ष देणे गरजेचे आहे. कांदा रोपांच्या पुनर्लागवडीसाठी यांत्रिकीकरण किंवा थेट बियाणे पेरणी यावरही काम व्हायला पाहिजे. लसणामध्ये विषाणूविरहित बियाणेनिर्मिती हेही मोठे आव्हान आहे. ही सर्व आव्हाने हे संशोधन केंद्र समर्थपणे पेलेल अशी आशा करूया..! 

इतर अॅग्रो विशेष
देशात सोयाबीन लागवडीत ११ टक्के घटनवी दिल्ली : देशातील महत्त्वाच्या सोयाबीन...
भारताची चंद्राला पुन्हा गवसणी;...श्रीहरिकोटा : चंद्राच्या अप्रकाशित भागावर प्रकाश...
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाला देशात...नगर ः नवी दिल्ली येथील भारतीय कृषी संशोधन...
व्यापाऱ्याकडून द्राक्ष उत्पादकांची तीन...नाशिक: ओझर येथील आदित्य अ‍ॅग्रो एक्स्पोर्ट या...
‘कन्या वनसमृद्धी योजने’अंतर्गत शेतकरी...मुंबई : शेतकरी कुटुंबात मुलगी जन्माला आली तर...
ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत `...अकोला ः कृषी क्षेत्रात ड्रोन तंत्रज्ञानाचा...
जमीन सुपीकता जपत दर्जेदार संत्रा...दर्जेदार संत्रा फळांच्या उत्पादनात सातत्य राखत...
केळीत दोन हंगामात कारले पिकाचा प्रयोगजळगाव जिल्ह्यातील करंज येथील रामदास परभत पाटील...
कृषी विभागाकडून परीक्षा शुल्क परतीसाठी...अमरावती ः परीक्षा शुल्क परतीसाठी पोस्टेज खर्च सात...
सूतगिरण्या तीन दिवस बंद करण्याची वेळजळगाव ः चीन, युरोपातील सूत निर्यात जवळपास ठप्प...
राज्यात अवघा २५ टक्के पाणीसाठापुणे : जुलै महिना संपत आला, तरीही पावसाने...
गुरुवारपासून पावसाचा जोर वाढण्याची...पुणे: राज्याच्या बहुतांशी भागांत पावसाने उघडीप...
लावलेली वनवृक्षे जगवावी लागतीलनिसर्गाचा समतोल सातत्याने ढासळत असून, जगभरातच...
खजुराची शेती खुणावतेय विदर्भ आणि मराठवाड्यात सिंचनाच्या फारशा सोयी...
शेळीपालन ते दुग्ध प्रक्रिया ः महिलांनी...नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर हा अवर्षणप्रवणग्रस्त...
सरकारला एवढी कसली घाई?विविध मंत्रालयांसाठी अर्थसंकल्पात केल्या जाणाऱ्या...
एक पाऊल पोषणक्रांतीच्या दिशेनेशे तकऱ्यांचे कष्ट, शास्त्रज्ञांचे प्रयत्न आणि...
आधुनिक तंत्रासह काटेकोर धोरणाने अमेरिकन...पुणेः विविध जागतिक संस्थांनी एकत्र येऊन आफ्रिकी,...
मक्याच्या तुटवड्यामुळे अंडी आणि चिकन...पुणे : दक्षिण भारतासह महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशात...
लष्करी अळीमुळे राज्यभरातील शेतकरी त्रस्तपुणेः गेल्या वर्षी भीषण दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या...