नियमनमुक्तीचा खरा अर्थ

प्रचलित बाजार व्यवस्थेत बदल आवश्‍यकच आहेत. परंतु ते करीत असताना शासनाने बाजारातील सर्व घटकांना विश्‍वासात घेणे आवश्‍यक आहे.
संपादकीय
संपादकीय

प्रचलित बाजार व्यवस्थेत शेतीमालाच्या लुटीबरोबर अनेक गैरप्रकार आहेत. यामागील प्रमुख कारणे म्हणजे शेतीमालाचे उत्पादन वाढले, त्याची बाजार समित्यांमध्ये आवक वाढली. परंतु त्याप्रमाणात बाजारात सोईसुविधा निर्माण केल्या गेल्या नाहीत, व्यापारी, अडते यांची संख्याही वाढू दिली नाही. पणन व्यवस्थेत सुधारणेबाबत अनेक नियम, अध्यादेश, कायदे करण्यात आले. परंतु त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी कधी झाली नाही. संघटनेच्या माध्यमातून व्यापारी, अडते, माधाडी यांची एकाधिकारशाही सुरू आहे. गंभीर बाब म्हणजे यावर नियंत्रणासाठीची यंत्रणा सक्षम तर नाहीच तसेच शेतकऱ्यांऐवजी मध्यस्थांचे हित जोपासण्यात धन्यता मानत आली आहे. प्रचलित बाजार व्यवस्थेत ई-नाम, थेट पणन, नियमनमुक्ती असे बदल शासन करू पाहत आहे. यासाठी महिनाभरापूर्वी एक अध्यादेश सुद्धा काढला होता. प्रस्थापित घटकांच्या ‘दुकानदाऱ्यां’वर टाच येत असल्याने त्यांना बाजार व्यवस्थेत सुधारणा नकोच आहेत. त्यामुळे या बदलांना मध्यस्थांकडून नेहमीच विरोध झाला आहे. आताही तसेच घडत आहे. महाराष्‍ट्र कृषी उत्पन्न पणन सुधारणा विधेयक विधानसभेत नुकतेच मंजूर करण्यात आले आहे. यातील एक प्रमुख तरतूद म्हणजे शेतकऱ्यांच्या शेतीमाल खरेदी-विक्री व्यवहारातून अडत्यांना बाजूला टाकण्यात आले आहे. शेतीमालाची किंमत दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास अडत्याला विक्रेत्याच्या वतीने कोणतीही रक्कम स्वीकारण्यास अथवा स्वतःच्या खात्यातून शेतकऱ्यांना रक्कम अदा करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ही अट शेतकऱ्यांसाठी अडचणीची ठरणार असल्याचे सांगत व्यापारी, अडते, माथाडी कामगारांनी नेहमीचेच बाजार बंदचे अस्त्र उपसून सर्वांनाच वेठीस धरले आहे. 

शेतीमाल लिलावात भाग घेऊन विक्रीची रक्कम खरेदीदाराकडून वसूल करून ती २४ तासांच्या आत शेतकऱ्यांना देण्याची जबाबदारी अडत्यावर असते. अशा वेळी लिलाव पद्धतीतूनच अडत्याला बाद केल्यामुळे शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्याची खात्री राहणार नाही. तसेच बाजार समित्यांमध्ये निम्म्याहून अधिक व्यवहार हे अडत्यांच्या माध्यमातून उधारीवर होतात. अडत्या या व्यवस्थेतून बाहेर पडल्यास उधारीवरचे व्यवहार होणार नाहीत, बाजार समितीमध्ये तो माल शिल्लक राहील. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा तेवढ्याच मालाची आवक झाली, तर शेतीमालाच्या दराबरोबरच एकंदरीत व्यवस्थाही कोसळेल, असे अडते, व्यापाऱ्यांचे म्हणणे असून त्यात थोडेफार तथ्यही वाटते. अशावेळी बाजार समिती प्रशासनाने आलेल्या शेतीमालाचे संपूर्ण लिलाव होण्यापासून ते अडत्याविना होणाऱ्या व्यवहारात शेतकऱ्यांना पैसे मिळतील, याची जबाबदारी घ्यायला हवी. यासाठी राज्य शासन, पणन विभाग मध्य प्रदेशचा आदर्श घेऊ शकते. मध्य प्रदेशात बाजार व्यवस्थेत अडते ही संकल्पनाच नाही तरी तेथील व्यवहार सुरळीत चालतात. महत्त्वाचे म्हणजे सध्या अडते हे केवळ अडते राहिले नसून ते बहुतांश व्यापारीच आहेत. बाजार समितीतील व्यवहारात मध्यस्थांऐवजी त्यांच्याकडून शेतीमालाची खरेदी, तसेच साठेबाजी होते आहे. त्यातून नफेखोरीही वाढली आहे. अशावेळी या व्यवस्थेत बदल आवश्‍यक आहेत, परंतु ते करीत असताना शासनाने बाजारातील सर्व घटकांना विश्‍वासात घ्यायला हवे. बाजार व्यवस्थेला कुप्रथा, किचकट नियम, अनेक प्रकारचे निर्बंध, तसेच मध्यस्थ यांच्या जोखडातून मुक्त करून तेथे फक्त देणारा आणि घेणारा हे दोनच घटक असले पाहिजेत हा नियमनमुक्तीचा खरा अर्थ आहे. सध्याच्या बाजार व्यवस्थेतील सुधारणांची कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता शासनाकडून प्रभावी अंमलबजावणी झाली तर खऱ्या अर्थाने नियमनमुक्तीच्या दिशेने हा प्रवास असेल.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com