agriculture stories in marathi agrowon agralekh on red gram purchase by govt | Agrowon

तुरीचे वास्तव
रमेश जाधव
बुधवार, 13 जून 2018

राज्यात शिल्लक तूर खरेदीपोटी दिले जाणारे अनुदान आणि विक्रमी खरेदी या दोन्ही बाबतींत अतिरंजित दावे केले जात आहेत. जमिनीवरचे वास्तव तपासून पाहिले तर खरे चित्र लक्षात येईल. 

राज्यात हमीभावाने खरेदीसाठी नोंदणी केलेल्या परंतु खरेदीअभावी शिल्लक असलेल्या तुरीला प्रतिक्विंटल एक हजार रुपये अनुदान देण्याच्या निर्णयाचे सरकारस्तरावरून जोरदार मार्केटिंग आणि जाहिरातबाजी सुरू आहे. तसेच फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात झालेली तूर खरेदी ही स्वातंत्र्यानंतर झालेली सर्वाधिक खरेदी असल्याचा दावाही जोरकसपणे केला जात आहे. तूर खरेदीचे अनुदान आणि विक्रमी खरेदी या दोन्हीबाबतीत अतिरंजित दावे आणि जमिनीवरचे वास्तव यांचा ताळा घेण्याची आवश्यकता आहे. तरच खरे चित्र समोर येईल आणि डाळींचा गुंता सोडविण्यासाठी योग्य दिशा व रणनीती शोधणे शक्य होईल. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिल्लक तूर खरेदीपोटी हजार रुपयांचे अनुदान जाहीर केले खरे परंतु त्यासंबंधीच्या सरकारी निर्णयात दोन हेक्टर आणि २० क्विंटल या निकषांची पाचर मारून ठेवली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जाणार आहेत. राज्यात हमीभावाने तुरीच्या सरकारी खरेदीची मुदत १५ मे रोजी संपली. नोंदणी केलेल्या चार लाख शेतकऱ्यांपैकी सुमारे पावणे दोन लाख शेतकऱ्यांची तूर खरेदी शिल्लक आहे. त्या शेतकऱ्यांना सरसकट हजार रुपये अनुदान मिळेल, असे चित्र मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे निर्माण झाले होते. परंतु, दोन हेक्टरच्या मर्यादेत आणि २० क्विंटल तुरीसाठीच अनुदान मिळणार आहे. बाजारभाव आणि हमीभाव यातील फरक प्रतिक्विंटल ११५० ते १३५० रुपयांच्या घरात जातो. याचा अर्थ हमीभाव न मिळाल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांचे एकूण सरासरी ७५८ ते ८९० कोटी रुपयांचे नुकसान अपेक्षित आहे. परंतु सरकारी निर्णयातील अटींमुळे सरकारला भरपाईपोटी फक्त २६० कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे लागेल. सरकारने शब्दांचा खेळ केल्यामुळे तूर उत्पादकांचे हसे झाले, ही बाब यातून स्पष्ट होते. दुसरा मुद्दा आहे तो विक्रमी खरेदीचा. गेल्या दोन हंगामांत झाले तेवढे तुरीचे विक्रमी उत्पादन याआधी कधीच झाले नव्हते. तसेच हमीभावाच्या तुलनेत तुरीच्या दरात एवढी घसरण कधीच झालेली नव्हती. त्यामुळे या आधी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर तूर खरेदीची वेळच कधी ओढवली नव्हती. मुळात यंदा सरकारने एकूण तूर उत्पादनापैकी केवळ ३३ टक्के तूर खरेदी केली. यंदा ४.४६ लाख टन तूर खरेदीचे उद्दीष्ट ठेवले होते. परंतु प्रत्यक्षात उद्दीष्टाच्या तुलनेत केवळ ७२.६ टक्के तूर खरेदी करणे शक्य झाले. विक्रमी खरेदीचा दावा करताना या वस्तुस्थितीकडे मुद्दाम डोळेझाक केली जाते.

या पार्श्वभूमीवर तूर आणि इतर कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान तीन ते पाच वर्षे चांगला भाव मिळण्याची हमी देणारे धोरण आखणे, कार्यक्षम सरकारी खरेदीसाठी गोदामे व इतर पायाभूत सुविधांची जय्यत तयारी करणे आणि शालेय पोषण आहार व इतर तत्सम योजनांमध्ये कडधान्यांचा समावेश करणे या तीन आघाड्यांवर राज्य सरकारने कंबर कसून काम करण्याची गरज आहे. त्याऐवजी खोट्या प्रचाराचा ढोल जोरजोरात वाजवण्याचा `शॉर्टकट` अवलंबला तर दीर्घकालीन नुकसान होईल. तोट्याच्या गर्तेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांचा कडधान्यांकडील ओढा कमी होईल. त्यामुळे डाळींच्या तुटवड्याचे आणि किमती आभाळाला भिडण्याचे दुष्टचक्र पुन्हा सुरू होईल, याचे भान हरपू देता कामा नये.

इतर अॅग्रो विशेष
युवा कृषी कौशल्य विकासासाठी सहकार्य करारपुणे ः आंतरराष्ट्रीय युवा कौशल्य दिनाचे औचित्य...
महाराष्ट्राला ‘स्किल कॅपिटल' बनवावेः...मुंबई ः महाराष्ट्र शासनाच्या छत्रपती राजाराम...
कोकण, घाटमाथ्यावर हलक्या सरींचा अंदाज पुणे ः  उत्तर भारतामध्ये असलेल्या कमी...
तीन हजार शेतकऱ्यांच्या मूल्यांकनाचा...कोल्हापूर ः कृषी कौशल्य विकास प्रशिक्षण पूर्ण...
सांगली जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादकांचे...सांगली : जिल्ह्यातील एक हजारांवर द्राक्ष उत्पादक...
कर्जमाफीतील तक्रार निवारणासाठी समिती...पुणे ः छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान...
विविध तंत्रांच्या वापरातून प्रयोगशील...भोसी (जि. हिंगोली) येथील गोरखनाथ हाडोळे विविध...
उत्कृष्ठ व्यवस्थापनातून खरीप कांद्याचे...बुलडाणा जिल्ह्यातील डोणगाव येथील आखाडे कुटुंबाने...
‘पक्षाघाता’च्या साथीत कायदा बासनात"व्हेन मेन आर प्युअर लॉज आर युजलेस. व्हेन मेन आर...
चिंता वाढविणारी उघडीपराज्यात मॉन्सूनच्या पावसाचा काहीसा जोर कमी झाला...
ऊन-सावल्यांच्या खेळात पावसाची दडी;...पुणे : मॉन्सून सक्रिय नसल्याने राज्याच्या बहुतांश...
पीकविम्यासाठी आतापर्यंत साडेतीन लाख...पुणे  : पंतप्रधान पीकविमा योजनेसाठी चालू...
कमी खर्चात वाइननिर्मितीचे तंत्र विकसित...पुणे : महाराष्ट्र विज्ञान वर्धिनीच्या आघारकर...
शेंगासोबतच शेवग्याची पावडर ठरतेय...संपूर्ण २० एकर क्षेत्रांमध्ये शेवगा लागवडीचा...
मराठवाड्यात दुष्काळाची धग कायमऔरंगाबाद : पावसाळा सुरू होऊन महिना उलटला,...
मराठा उमेदवारांच्या खुल्या प्रवर्गातील...मुंबईः मराठा आरक्षणाला स्थगिती असताना खुल्या...
मराठवाड्यात ४८ टक्‍के पेरणी; पिके...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील खरिपाच्या ४९ लाख ९६...
बिस्किटउद्योगातून आर्थिक प्रगतीमौजे सांगाव (ता. कागल, जि. कोल्हापूर) येथील...
शेती, शिक्षण अन् ग्रामविकासात ‘वसुधा’...धुळे येथील वन्य सुस्थापन धारा (वसुधा) ही...
।। जातो माघारी पंढरीनाथा । तुझे दर्शन...पंढरपूर, जि. सोलापूर सावळ्या विठुरायाचे दर्शन आणि...