कृषी पतपुरवठ्याची घडी बसवा नीट

राज्यातील सहकाराचा कणा राज्य बॅंकेला मानले जाते. मात्र, या बॅंकेवर लोकनियुक्त संचालक मंडळ असताना व्यवहार्य नाही; तर राजकीय निर्णय झाले. कुणालाही आणि कितीही कर्ज वाटली गेली होती. त्यासाठी कर्ज देण्याची पूर्ण प्रक्रिया योग्य रितीने पार पाडली गेली नाही. निगेटिव्ह नेटवर्थ असलेल्या संस्थांना कर्जपुरवठा करण्यात आला होता. तोट्यातील साखर कारखान्यांना कर्ज दिली जात होती. अशा प्रकारच्या आर्थिक बेशिस्तीने राज्य बॅंक दिवाळखोरीत गेली होती. या बॅंकेचा तोटा ११०० कोटींवर गेला होता. अशा तोट्यातील बॅंकेवर २०११ मध्ये प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली. प्रशासक मंडळाने दिवाळखोरीतील बॅंकेला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी आर्थिक शिस्त लावली. व्यवहार्य निर्णय घेतले. निगेटिव्ह नेटवर्थ असलेल्या कारखान्यांना कर्ज तर दिले नाही; उलट थकीत कर्जवसुलीला प्राधान्य दिले. कर्ज देण्याची प्रक्रिया सुधारली. मोठ्या सहकारी उद्योगांना कर्जे देताना शासनाची हमी घेतली गेली. त्यामुळे दिलेले कर्ज बुडण्याचे प्रकार थांबले. थकीत कर्जवसुली झाली. या सर्वांचा परिपाक म्हणजे राज्य बॅंकेने टप्प्याटप्प्याने तोटा भरून काढत गेल्या आर्थिक वर्षात तब्बल ३१६ कोटींचा निव्वळ नफा मिळविला. बॅंकेच्या स्वनिधीतही वाढ झाली. नफ्यात वाढ झालेली ही बॅंक आता आपल्या शाखा आणि सेवाविस्तारासाठी प्रयत्नशील आहे.

राज्य बॅंकेच्या ठेवी वाढल्या, व्यवसाय वाढल्याने विस्ताराचा विचार होणे हे साहजिकच आहे. चालू वर्षात सात नव्या शाखा सुरू करण्याचा निर्णय; तसेच अडचणीतील काही जिल्हा बॅंकांना चालविण्यास घेण्याचे प्रयत्न या दोन्ही बाबी योग्यच म्हणाव्या लागतील. खरे तर राज्य बॅंकेवर रिझर्व्ह बॅंकेने लादलेले निर्बंध ऑक्टोबर २०१६ मध्ये उठवतानाच नव्या शाखानिर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला होता. त्या वेळीच रिझर्व्ह बॅंकेने राज्यात सात नव्या शाखा उघडण्यास राज्य बॅंकेला परवानगी दिली होती. आता या वर्षात हे काम पूर्ण होईल, अशी आशा करुया. राज्य बॅंकेच्या स्वनिधीत वाढ झाल्याने व्यापारी, नागरी बॅंकांप्रमाणे रिटेल बॅंकिंग क्षेत्रात उतरून कर्जवाटपाचा आवाका वाढविण्याचा निर्णयही चांगलाच आहे. 

शहरी भागात कर्जवाटप वाढविताना ग्रामीण भागावर दुर्लक्ष होणार नाही, याची काळजीही राज्य बॅंकेने घ्यायला हवी. राज्यात शेतकरी-शेतीचा कर्जपुरवठा विस्कळित झाला आहे. पीककर्ज शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही. राष्ट्रीयीकृत बॅंका थेट शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करण्याऐवजी कृषी उद्योग, उद्योजकांना कर्ज देऊन आपले शेतीसाठीच्या कर्जपुरवठ्याचे उद्दिष्ट साध्य झाल्याचे दाखवितात. सोने तारण कर्जात व्यापारी बॅंकांकडून शेतकऱ्यांची होत असलेली फसवणूक धक्कादायकच म्हणावी लागेल. या बनवेगिरीविरोधात आवाज उठविल्याचे ठरविल्याबद्दल राज्य बॅंकेचे स्वागत! याबाबत व्यापारी बॅंका सारसासारव करेपर्यंत कारवाई व्हायला हवी; तसेच नफ्यात आलेल्या राज्य बॅंकेने आता शेती, ग्रामीण भागासाठीच्या त्रिस्तरीय पतपुरवठ्याची विस्कळित झालेली घडी पुन्हा नीट बसविण्यासाठी प्रयत्न वाढवायला हवेत.

या व्यवस्थेतील सर्वोच्चस्थानी राज्य बॅंक, तर गाव पातळीवर विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्या आहेत. या दोन्हींमधील दुवा जिल्हा बॅंका आहेत. सध्या बहुतांश सेवा सहकारी सोसायट्या; तसेच काही जिल्हा बॅंका आर्थिक डबघाईला आलेल्या आहेत. त्यांना सक्षम करण्यासाठी राज्य बॅंकेने पुढाकार घ्यायला हवा. याबाबतची कबुली मागच्या जूनमध्येच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी दिली असली, तरी या कामाची गती आता वाढवावी लागेल. 