कोषांना गुंफावे बाजारपेठेच्या जाळ्यात

पुणे जिल्ह्यातील बारामती येथे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कोष खरेदी करण्यास रेशीम संचालनालयाने मंजुरी दिली आहे. कोषाच्या खुल्या खरेदी-विक्रीसाठी जागेसह इतर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबर कोष विक्रीचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याची जबाबदारी बाजार समितीवर टाकण्यात आली आहे. याकरिता एक टक्का मार्केट फी व्यापाऱ्यावर आकारण्यात येणार आहे. आता लवकरच बारामतीच्या बाजार समितीत कोष खरेदीला सुरवात होणार असून, या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. जालन्यात प्रायोगिक तत्त्वावर बाजार समितीच्या माध्यमातून कोष खरेदी अगोदरच चालू आहे. पारंपरिक शेतीला एक चांगला पर्याय म्हणून शासनाकडून रेशीम शेतीचा आग्रह धरला जात आहे. अत्यंत कमी पाण्यावर तुती लागवड आणि व्यवस्थापन शक्य असून त्यावर आधारित रेशीम कोष उत्पादनातून चांगला पैसा मिळत असल्याने राज्यातील अनेक शेतकरीही रेशीम शेतीकडे वळू लागले आहेत.

महारेशीम अभियानासह इतरही योजनांचा फायदा रेशीम कोष उत्पादकांना होत आहे. त्यामुळेच मागील दोन-तीन वर्षांपासून तुती लागवडीखालील क्षेत्र वाढत आहे. साहजिकच रेशीम कोषाचे उत्पादनही वाढते आहे. परंतु, वाढत्या कोष उत्पादनाच्या तुलनेत बाजारपेठेचा विस्तार होताना दिसत नाही. त्यामुळे विदर्भ, मराठवाडा असो की पश्चिम महाराष्ट्र येथील कोष उत्पादकांना नाईलाजाने कर्नाटकातील रामनगरम गाठावे लागते. येथे कोषाला दर चांगला मिळत असला तरी ८०० ते १००० कि. मी. कोष नेऊन विक्री करणे हे काम राज्यातील शेतकऱ्यांना कष्टदायक, जोखीमयुक्त आणि खर्चिक पडत आहे. काही कारणाने एवढ्या लांब कोष पोचविण्यास विलंब झाला तर प्रत खालावून दरही कमी मिळतो.

राज्यात रेशीम कोषासाठी १७० रुपये प्रतिकिलो आधारभूत किंमत असून त्यावर पाच रुपये इन्सेन्टिव्ह मिळतो. राज्यात सध्या रेशीम कोषाला प्रतिनुसार २५० ते २७० रुपये प्रतिकिलो असा दर मिळतोय. मागील वर्षी रेशीम कोषाला सरासरी ४५० रुपये प्रतिकिलो दर मिळाला आहे. त्या तुलनेत सध्याचे दर जेमतेम निम्म्यावरच आले आहेत. रेशीम कोषांचे दर पडण्यामागची प्रमुख कारणे म्हणजे कोषाचे उत्पादन वाढले, बाजारात आवक वाढली, त्यातुलनेत बाजार उपलब्ध नाहीत, खरेदीदार मोजकेच आहेत, रेलिंग युनिट्स नाहीत. हे असेच चालू राहिले तर रेशीम शेती या पूरक व्यवसायाकडे देखील शेतकरी पाठ फिरवतील.

हे टाळायचे असेल तर बारामती तसेच जालन्याच्या धर्तीवर रेशीम उत्पादकांची संख्या अधिक असलेल्या तालुक्यात, जिल्ह्यात रेशीम संचालनालय तसेच बाजार समितीत्यांनी कोष खरेदी-विक्रीची यंत्रणा उभी करायला हवी. त्यात व्यापाऱ्यांची संख्या वाढण्याससुद्धा प्रयत्न व्हायला हवेत. असे झाले म्हणजे स्पर्धा वाढून कोषास अधिक दर मिळेल. ठिकठिकाणी रेशीम कोषाला बाजारपेठ उपलब्ध झाली म्हणजे रेलिंग युनिट्स (धागा काढणारे यंत्र) येतील. रेशीम संचालनालयाने सोलापूर आणि नागपूर येथेही प्रस्तावित कोष बाजारपेठा तत्काळ मार्गी लावायला हव्यात. सांगलीमध्ये रेलिंग युनिट आहे पण बाजारपेठ नसल्याचे कळते. तसेच सोलापूरमध्ये शेतकरी एकत्र येऊन रेलिंग युनिट टाकण्याच्या प्रयत्नात आहेत. या दोन्ही ठिकाणी रेशीम कोषांची बाजारपेठ झाल्यास रेलिंग युनिटसाठी ते सोयीचे ठरेल. कोष उत्पादक, त्यासाठीची बाजारपेठ यंत्रणा आणि प्रक्रिया उद्योजक हे एकमेकांना पूरक असून या तिघांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने पुढे गेल्यास ते सर्वांच्याच फायद्याचे ठरेल. कोषाला रामनगरमचे दर आपल्या विभागातच मिळाल्यास राज्यात रेशीम शेतीची भरभराट होईल, हे लक्षात घ्यावे. 