गोल्डन बीनच्या झळाळीसाठी...

केंद्रीय कृषी विभागाने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार देशात सोयाबीनचा पेरा ११ टक्क्यांनी वाढला आहे. सोयाबीनच्या हमीभावात या वर्षी प्रतिक्विंटल ३४९ रुपये वाढ केल्यामुळे क्षेत्र वाढ झाली, असा दावा केंद्र शासन करीत असले तरी सोयाबीनची बहुतांश पेरणी ही हमीभाव जाहीर करण्याआधीच झालेली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या वर्षीचा सोयाबीनचा हमीभाव प्रतिक्विंटल ३०५० रुपये होता. मात्र, बहुतांश शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या निम्माच दर मिळाला आहे. मागील काही वर्षात जुलै, ऑगस्टमध्ये पावसाचा पडणारा खंड आणि सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये लागून असलेल्या पावसाने सोयाबीनचे अपेक्षित उत्पादन मिळेनासे झाले आहे. सोयाबीनचा दर्जाही घसरत असल्यामुळे दरही कमी मिळतोय. असे असताना आपल्या राज्यात तरी खरिपात सोयाबीनला चांगला पर्याय शेतकऱ्यांना उपलब्ध होत नाही, म्हणून हे पीक शेतकऱ्यांना घ्यावे लागत आहे. मागच्या वर्षी गुलाबी बोंड अळीने कापसाला मोठा फटका बसला. त्यामुळे राज्यात कापसाखालील क्षेत्र घटून त्याची जागा सोयाबीनने घेतली आहे. गेल्या वर्षी मध्य प्रदेशमध्ये भावांतर योजनेचा लाभ सोयाबीन उत्पादकांनाही झाला. त्यामुळे या वर्षीसुद्धा मध्य प्रदेशमधील शेतकऱ्यांची सोयाबीनला पसंती दिली आहे. याबरोबरच महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, राजस्थान या प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यांमध्ये आत्तापर्यंत झालेल्या चांगल्या पावसामुळे देश पातळीवर सोयाबीनचे क्षेत्र वाढले आहे. 

सोयाबीनचा हमीभावही प्रतिक्विंटल ३३९९ रुपये झाला आहे. असे असले तरी देशात या वर्षी नेमके सोयाबीनचे उत्पादन किती मिळेल, जागतिक बाजाराचा कल कसा असेल, यावरच हंगामात सोयाबीनचे भाव ठरतील. सोयाबीनच्या भावावर त्याच्या ढेपीच्या भावाचा मोठा प्रभाव असतो. किंबहूना त्यावरच सोयाबीनचे भाव ठरतात, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. जागतिक बाजारात अमेरिका, ब्राझील, अर्जेंटिना येथून मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनची ढेप येते. त्यामुळे या देशातील उत्पादनावरही सोयाबीनचे भाव अवलंबून असणार आहेत. जागतिक बाजारावरील मंदीच्या सावटाने ढेपीचे भावसुद्धा वाढण्याची शक्यता नाही. अशा परिस्थितीमध्ये देशात सोयाबीनचे उत्पादन वाढले आणि आपल्या राज्यातील शेतमाल खरेदीची यंत्रणा मागच्या वर्षीप्रमाणेच राहिली तर सोयाबीन उत्पादकांना हमीभावाचासुद्धा आधार मिळणार नाही. अर्थात सोयाबीनच्या दराची भिस्त ही पूर्णपणे शेतमाल खरेदी आणि हमीभावाच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल, हे लक्षात घ्यायला हवे. येत्या हंगामात सोयाबीनला किमान हमीभावाचा आधार मिळवून द्यायचा असेल तर शेतकऱ्यांजवळ असलेल्या शेवटच्या दाण्यापर्यंत शेतमाल खरेदी केला जाईल, अशा नुसत्या घोषणा करून चालणार नाही, तर तशी सक्षम यंत्रणा उभी करावी लागेल. सोयाबीनसह इतरही शेतमालासाठी भावांतर योजना राबविणेही गरजेचे आहे. सोयाबीनच्या बाबतीत तर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि राजस्थान या राज्यांनी एकत्रितरीत्या भावांतर योजना राबविण्याचा विचार करायला हवा. गेल्या वर्षी खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढ करूनही तेलबियांचे दर फारसे वाढले नाहीत. अशा वेळी अनुदान देऊन सोयाबीन, सोयाढेप निर्यात करावी लागेल. देशात राज्यात तेल काढण्यापुरतीच सोयाबीन प्रक्रिया मर्यादित असल्याचे दिसते. प्रथिनयुक्त अन्नाचा मुख्य स्राेत सोयाबीनचे इतरही खाद्यपदार्थ मोठ्या प्रमाणात बाजारात यायला हवेत. असे झाले तरच शेतकऱ्यांमध्ये गोल्डन बीन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सोयाबीनला खऱ्या अर्थाने झळाळी लाभेल.