कोरड्या महाराष्ट्रावर घोषणांचा पाऊस

राज्यात सत्तेत आल्यानंतर शेतीतील गुंतवणूक वाढविली, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वारंवार सांगत असतात. त्याचबरोबर जलयुक्त शिवारपासून ते सूक्ष्म सिंचनापर्यंत केलेल्या कामांमुळे शेतीचे उत्पादन वाढले, तर बाजार व्यवस्थेतील सुधारणांमुळे शेतीमालास चांगले दर मिळताहेत, असा दावा त्यांच्याकडून केला जातो. हे त्यांचे सर्व दावे शेतीचे उत्पादन आणि विकासदराची आकडेवारी पाहता टिकत नाहीत. २०१८-१९ चा आर्थिक पाहणी अहवालातून राज्यातील शेतीचे विदारक चित्र पुढे आले आहे. मागील दोन वर्षांत कृषी व संलग्न क्षेत्रांचा विकासदर २३.७ टक्क्यांवरून ०.४ टक्क्यांवर इतका खाली आला आहे. तर, फक्त कृषी क्षेत्रातील विकासदर उणे आठ टक्क्यांपर्यंत घसरला असून, हे धक्कादायकच म्हणावे लागेल. एकतर अस्मानी संकटांचा कहर चालू आहे. त्यातच सरकारची ध्येयधोरणेही शेतीस पूरक नसल्याचे दिसून येत आहे. मागील चार वर्षांपासून पिकांची उत्पादकता घटतेय. शेतीचे उत्पादन वाढले पाहिजे, परंतु सध्याचेच उत्पादन खरेदी करण्यास, त्यास हमीभावाचा आधार देण्यास शासन असमर्थ ठरत असताना उत्पादन वाढून पुन्हा शेतीमाल खरेदी आणि दराचा पेच शेतकऱ्यांसमोर उभा राहू शकतो. अशा वेळी शेतीचा विकासदर वाढवायचा असेल, तर उत्पादन वाढीबरोबरच शेतीमाल साठवण, प्रक्रिया, खरेदीची यंत्रणा अधिक सक्षम करायला हवी. आयात-निर्यातीबाबतचे योग्य निर्णय वेळेत घेऊन त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी केली पाहिजे. तरच शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती सुधारेल. 

गुंतवणूकदारांसाठी पसंतीच्या राज्यात उद्योग क्षेत्रातही पीछेहाट होत असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालाने दाखवून दिले आहे. राज्यात मुळातच अनेकांच्या हाताला काम नाही. त्यातच शेती विकास आणि उद्योगधंदे वाढीचा वेग मंदावल्याने भविष्यात रोजगाराची समस्या उग्र रूप धारण करू शकते. राज्यात विकेंद्रित विकासाच्या गप्पा खूप झाल्या, पण उद्योगधंदे मोठ्या शहरांबाहेर काही गेले नाहीत. ग्रामीण भागात आजही व्यवसायाभिमुख शिक्षणाची, कौशल्य विकासाची वानवा आहे. त्यामुळे शेतीवरील अवलंबित्व कमी होणार नाही, तर वाढतच जाणार आहे.  

बुडीत शेतीला वर आणण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा थोडा तरी हातभार लागेल, असे वाटत असताना ती आशाही फोल ठरली. राज्य शासनाच्या शेवटच्या आणि अतिरिक्त अर्थसंकल्पात शेतीसाठी विविध विभागांसाठी आर्थिक तरतुदी आहेत पण त्या पुरेशा नाहीत. मागील साडेचार वर्षांत १४० सिंचन प्रकल्प पूर्ण केलेत, हे कौतुकास्पदच म्हणावे लागेल. शिवाय सिंचनासाठी चांगली तरतूद केली असली, तरी या प्रकल्पांची एकूण व्याप्ती पाहिली, तर ती अपुरीच मानावी लागेल. दुष्काळी सवलती, चारा, चारा छावण्यांबाबतच्या तरतुदी म्हणजे साप गेल्यावर भुई बडवत बसण्याचाच प्रकार आहे. थेट आर्थिक मदत करणारी शेतकरी सन्मान योजना असो की कर्जमाफीची घोषणा, यांची अत्यंत ढिसाळ अंमलबजावणी चालू असून, त्यांचा शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. साडेचार वर्षांपूर्वी सत्तेत आल्यावर थेट आर्थिक मदत असो की कर्जमाफी, अशा योजनांना फडणवीस यांचा विरोध होता. त्याऐवजी पायाभूत सुविधांद्वारे शेतीचा शाश्वत विकास आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षम केले जाईल, अशी आमच्या शासनाची दिशा असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, मागील पाच वर्षांत शेतीचा शाश्वत विकास तर दूरच, उलट शेतीची आणि शेतकऱ्यांची दुर्दशा वाढली.

शेतकरी, मजूर, विद्यार्थी, तरुण, महिला, कामगार, नोकरदार, छोटे व्यापारी, वृद्ध, निराधार, वंचित, दुर्लक्षित, जात उतरंडीतील बारा बलुतेदारांसह, धनगर, इतर मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक घटकांसाठी विविध घोषणांचा पाऊस अर्थसंकल्पात पाडला आहे. मात्र तब्बल २० हजार कोटींची महसुली तूट येणार असल्याने त्यांची पूर्तता कशी होणार, हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. शिवाय तीन महिन्यांनी विधानसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजणार असल्याने या घोषणांच्या उत्तरदायित्वाची जबाबदारी कोणाची हाही प्रश्न आहेच.    