पूरक धोरणानेच वाढेल निर्यात

कें द्रातील मोदी सरकारच्या सुरवातीच्या काळात शेतीमाल निर्यातीस प्रतिकूल असेच निर्णय घेतले गेले. त्यातच मागील काही वर्षांपासून जागतिक बाजारात बहुतांश शेतीमालाचे कमी असलेले दर, युरोपियन देशांचे वरचेवर बदलते निकष, फळे-भाजीपाला निर्यातीस वारंवार येत असलेल्या तांत्रिक अडचणी यामुळे शेतीमाल निर्यातीत घट झाली असून, आयात वाढली आहे. मागील वर्षभरापासून चीन-अमेरिकेमध्ये सुरू असलेल्या व्यापार युद्धामुळेसुद्धा जागतिक व्यापाराची समीकरणे बदलली आहेत. या व्यापारयुद्धाच्या अनुषंगाने अमेरिकेने आपल्या देशाच्याही नाड्या आवळल्या आहेत. तर चीनमध्ये आपणच अपेक्षित प्रमाणात निर्यातीत वाढ करू शकलो नाही. त्यामुळे कापूस, सोयाबीन, कांदा, टोमॅटो, साखर यांचे देशात गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन होऊनही हा शेतीमाल योग्य पद्धतीने आपण देशाबाहेर काढू शकलो नाही. त्यामुळे या शेतीमालाचे देशांतर्गत बाजारातील दर कोसळून शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले.

मोदी सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्धार केलेला आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढूनही दर कमी मिळत असल्याने त्यांचे उत्पन्न मात्र वाढताना दिसत नाही. हा विरोधाभास दूर करून शेतीमाल निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांनी वर्षभरापूर्वी शेतीमाल निर्यात धोरण तयार केले. या त्यांच्या धोरणात सध्याची शेतीमालाची निर्यात ३० अब्ज डॉलरवरून २०२२ पर्यंत ६० अब्ज डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आपले राज्य शेतीमाल निर्यातीत देशात आघाडीवरचे राज्य आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी निर्यात धोरणाला चालना देण्यासाठी राज्याचेही निर्यात धोरणाची गरज प्रकर्षाने जाणवत होती. राज्याचे स्वतंत्र निर्यात धोरण ठरविण्यासाठी कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापनाही आता करण्यात आली आहे.

राज्यात शेती करण्यासाठी सध्याची परिस्थिती नक्कीच अनुकूल नाही, तरी सुद्धा देशाच्या एकूण फळे-भाजीपाला निर्यातीमध्ये ३५ टक्के वाटा महाराष्ट्राचा आहे. प्रक्रियायुक्त पदार्थांच्या निर्यातीतही जवळपास ५० टक्के वाटा राज्य उचलते. असे असले तरी जागतिक पातळीवर सध्या अत्यंत स्पर्धाक्षम वातावरण आहे. शेतीमाल निर्यातीमध्ये राज्याला अनंत अडचणी येत आहेत. निर्यात धोरण केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येत असल्यामुळे केंद्र-राज्य समन्वयाच्या अभावानेही शेतीमाल निर्यातीला ब्रेक लागतोय. राज्यात निर्यातक्षम शेतीमाल उत्पादन होतो. परंतु, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान ग्रेडिंग, पॅकिंग, मूल्यवर्धन, शीतगृहे, शीतवाहतूक यांसारख्या सुविधा नसल्याने निर्यातवृद्धी साधण्यात आपल्याला अपयश येत आहे.

विशेष म्हणजे या पायाभूत सुविधा उभारण्यात सरकारची गुंतवणूक होत नाही. काही विदेशी गुंतवणूकदारांना राज्यात गुंतवणूक करायची इच्छा आहे. परंतु, त्यांच्याशी योग्य संपर्क साधला जात नाही. या सर्व अडचणी राज्याच्या स्वतंत्र निर्यात धोरणातून दूर व्हायला हव्यात. शेतीमालाची निर्यात वाढवायची म्हणजे कोणत्या देशात, कोणत्या वेळी, कोणत्या शेतीमालास मागणी असते, त्या देशांचे शेतीमाल आयातीसाठींचे निकष काय आहेत, त्यानुसार उत्पादन कसे घ्यायचे, याबाबत राज्यातील शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करून आवश्यक त्या साधनसुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. निर्यातवृद्धीसाठी केवळ निर्यातदार कंपन्यांवर अवलंबून न राहता, शेतीमाल उत्पादक संघ, शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांनी पुढे यायला पाहिजे. हे काम क्लश्टरनिहाय झाले पाहिजे. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांचे संघ, कंपन्या यांना शेतीमाल निर्यातीसाठी आवश्यक ते पाठबळ द्यायला हवे.

सेंद्रिय तसेच रासायनिक अवशेषमुक्त शेतीमालाची मागणी जगभरातून वाढतेय. वनौषधी निर्यातीलाही चांगला वाव आहे. राज्यातून जीआय मानांकन लाभत असलेल्या शेतीमालाची यादीही वाढतेय. या सर्वांचे जागतिक बाजारात योग्य ब्रॅंडिंग, मार्केटिंग झाले तर त्यांचीही निर्यात वाढेल. यावरही राज्याच्या निर्यात धोरणात विचार व्हायला हवा. 