‘ऊस ठिबक’ला हवे निधीचे सिंचन

राज्यातील दुष्काळी भागातील काही उपसा सिंचन प्रकल्पात उसासारख्या बारमाही पिकांना सूक्ष्म सिंचन बंधनकारक करण्याचा निर्णय एक वर्षापूर्वी झाला. त्या अनुभवाच्या आधारे हे निर्बंध अन्य प्रकल्पावर लावण्याचा विचारही राज्य शासन करते आहे. दोन वर्षांत राज्यातील तीन लाख हेक्टर उसाचे क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्यासाठी शेतकऱ्यांना सवलतीच्या व्याजदरात कर्ज देण्याच्या योजनेलापण जुलै २०१७ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. ऊस शेती ठिबकखाली आणण्यासाठी नाबार्डकडून कर्ज घेण्याचे ठरले. यासाठीचा व्याजदर सव्वासात टक्के असेल, मात्र त्याचा भार शेतकऱ्यांना दोन टक्के, तर शासन आणि कारखाने यांच्यावर अनुक्रमे चार आणि सव्वा टक्का ठेवण्यात येईल असेही ठरले. सुरवातीला सहकारी बॅंकांकडून ही योजना राबविण्याचे ठरले. आता या सवलतीच्या कर्जवाटप योजनेत सहभागासाठी राष्ट्रीयीकृत बॅंकादेखील तयार झाल्या आहेत. ही योजना जाहीर होऊन एक वर्ष उलटून गेले असून अजूनही यासाठी निधी उपलब्ध झालेला नाही. योजनेचे नियोजन, सनियंत्रण कोण करणार इथपासून एकंदरीत अंमलबजावणीबाबत काहीही स्पष्टता दिसून येत नाही. 

राज्यात उसाखाली सुमारे साडे नऊ लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. उसाचे पीक दुष्काळी पट्ट्यात फोफावले आहे. पाण्याची उपलब्धता कमी होत असताना अधिक पाणी लागणारे उसाचे पीक ठिबक सिंचनाखाली आलेच पाहिजे, यात दुमत असण्याचे कारणच नाही. परंतू राज्यात शासनाकडून उसासाठी ठिबकच्या कोरड्या गप्पाच खूप झाल्यात. त्यामुळेच आजतागायात केवळ २४ टक्के उसाचे क्षेत्र ठिबकखाली आले असून, उर्वरित ७६ टक्के ऊस प्रवाही सिंचन पद्धतीने घेतला जातो. ठिबकबाबत शेतकऱ्यांमध्ये योग्य प्रबोधनाचा अभाव अन् सूक्ष्म सिंचन अनुदानाच्या योजनेत सातत्याने होत असलेले गैरप्रकार यामुळे उसाखालील ठिबक क्षेत्र वाढले नाही. आता मात्र उसासाठी ठिबक वापराचे फायदे शेतकऱ्यांना पटले आहेत. परंतु शासन पातळीवर निधीचा दुष्काळ दिसतो. ऊस ठिबकसाठी व्याजदरात सवलतीच्या योजनेला नाबार्डकडून तत्काळ निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थमंत्रालयाने लक्ष घालायला हवे. ही योजना नेमकी कोण आणि कशी राबविणार याबाबतही स्पष्टता नाही. त्यामुळे ही योजना कृषी खात्याकडे वर्ग करून कृषी आणि साखर आयुक्तांच्या सनियंत्रणात ती राबवायला हवी. 

ऊस ठिबकसाठी व्याज सवलतीची योजना ज्या भागात राबविली जाणार आहे, त्या भागात पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना ऊस पिकासाठी बंद करण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी आधी ठिबकसाठी कर्ज घेतले आहे, त्यांना या योजनेअंतर्गत उस ठिबकसाठी कर्ज मिळेल की नाही, याबाबतही काही स्पष्टता नाही. राज्यातील अनेक जिल्हा सहकारी बॅंका आर्थिक अडचणीत आहेत, तर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा कर्जवाटपासाठीचा कल सुरवातीपासूनच शेतीकडे नाही. त्यामुळे ही योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविली जाईल, याबाबत शंकाच आहे. या योजनेत सव्वा टक्का व्याजभार साखर कारखान्यांवर पडणार आहे. ज्या कारखान्यांची आर्थिक स्थिती बऱ्यापैकी आहे, त्यांना हा भार उचलण्यास अडचण येणार नाही. परंतु राज्यात अनेक साखर कारखाने उसाची एफआरपी देण्यासाठी सुद्धा असमर्थ आहेत. असे कारखाने ही योजना योग्य पद्धतीने राबविण्याची शक्यता कमीच आहे.