agriculture stories in marathi agrowon agralekh on sugarcane drip scheem | Agrowon

‘ऊस ठिबक’ला हवे निधीचे सिंचन
विजय सुकळकर
शुक्रवार, 3 ऑगस्ट 2018

ऊस ठिबकसाठी व्याजदरात सवलतीच्या योजनेला नाबार्डकडून निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थमंत्रालयाने लक्ष घालायला हवे. 
 

राज्यातील दुष्काळी भागातील काही उपसा सिंचन प्रकल्पात उसासारख्या बारमाही पिकांना सूक्ष्म सिंचन बंधनकारक करण्याचा निर्णय एक वर्षापूर्वी झाला. त्या अनुभवाच्या आधारे हे निर्बंध अन्य प्रकल्पावर लावण्याचा विचारही राज्य शासन करते आहे. दोन वर्षांत राज्यातील तीन लाख हेक्टर उसाचे क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्यासाठी शेतकऱ्यांना सवलतीच्या व्याजदरात कर्ज देण्याच्या योजनेलापण जुलै २०१७ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. ऊस शेती ठिबकखाली आणण्यासाठी नाबार्डकडून कर्ज घेण्याचे ठरले. यासाठीचा व्याजदर सव्वासात टक्के असेल, मात्र त्याचा भार शेतकऱ्यांना दोन टक्के, तर शासन आणि कारखाने यांच्यावर अनुक्रमे चार आणि सव्वा टक्का ठेवण्यात येईल असेही ठरले. सुरवातीला सहकारी बॅंकांकडून ही योजना राबविण्याचे ठरले. आता या सवलतीच्या कर्जवाटप योजनेत सहभागासाठी राष्ट्रीयीकृत बॅंकादेखील तयार झाल्या आहेत. ही योजना जाहीर होऊन एक वर्ष उलटून गेले असून अजूनही यासाठी निधी उपलब्ध झालेला नाही. योजनेचे नियोजन, सनियंत्रण कोण करणार इथपासून एकंदरीत अंमलबजावणीबाबत काहीही स्पष्टता दिसून येत नाही. 

राज्यात उसाखाली सुमारे साडे नऊ लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. उसाचे पीक दुष्काळी पट्ट्यात फोफावले आहे. पाण्याची उपलब्धता कमी होत असताना अधिक पाणी लागणारे उसाचे पीक ठिबक सिंचनाखाली आलेच पाहिजे, यात दुमत असण्याचे कारणच नाही. परंतू राज्यात शासनाकडून उसासाठी ठिबकच्या कोरड्या गप्पाच खूप झाल्यात. त्यामुळेच आजतागायात केवळ २४ टक्के उसाचे क्षेत्र ठिबकखाली आले असून, उर्वरित ७६ टक्के ऊस प्रवाही सिंचन पद्धतीने घेतला जातो. ठिबकबाबत शेतकऱ्यांमध्ये योग्य प्रबोधनाचा अभाव अन् सूक्ष्म सिंचन अनुदानाच्या योजनेत सातत्याने होत असलेले गैरप्रकार यामुळे उसाखालील ठिबक क्षेत्र वाढले नाही. आता मात्र उसासाठी ठिबक वापराचे फायदे शेतकऱ्यांना पटले आहेत. परंतु शासन पातळीवर निधीचा दुष्काळ दिसतो. ऊस ठिबकसाठी व्याजदरात सवलतीच्या योजनेला नाबार्डकडून तत्काळ निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थमंत्रालयाने लक्ष घालायला हवे. ही योजना नेमकी कोण आणि कशी राबविणार याबाबतही स्पष्टता नाही. त्यामुळे ही योजना कृषी खात्याकडे वर्ग करून कृषी आणि साखर आयुक्तांच्या सनियंत्रणात ती राबवायला हवी. 

ऊस ठिबकसाठी व्याज सवलतीची योजना ज्या भागात राबविली जाणार आहे, त्या भागात पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना ऊस पिकासाठी बंद करण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी आधी ठिबकसाठी कर्ज घेतले आहे, त्यांना या योजनेअंतर्गत उस ठिबकसाठी कर्ज मिळेल की नाही, याबाबतही काही स्पष्टता नाही. राज्यातील अनेक जिल्हा सहकारी बॅंका आर्थिक अडचणीत आहेत, तर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा कर्जवाटपासाठीचा कल सुरवातीपासूनच शेतीकडे नाही. त्यामुळे ही योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविली जाईल, याबाबत शंकाच आहे. या योजनेत सव्वा टक्का व्याजभार साखर कारखान्यांवर पडणार आहे. ज्या कारखान्यांची आर्थिक स्थिती बऱ्यापैकी आहे, त्यांना हा भार उचलण्यास अडचण येणार नाही. परंतु राज्यात अनेक साखर कारखाने उसाची एफआरपी देण्यासाठी सुद्धा असमर्थ आहेत. असे कारखाने ही योजना योग्य पद्धतीने राबविण्याची शक्यता कमीच आहे. 

इतर अॅग्रो विशेष
पापड उद्योगातून मिळाले शेतीला आर्थिक बळकहाटूळ (ता. शहादा, जि. नंदुरबार) येथील आशा व...
बाजारपेठेनुसारच पीक लागवडीचे नियोजनआष्टा (ता. वाळवा, जि. सांगली) येथील सौ. मृदुला...
अमेरिकन लष्करी अळीची कपाशीवरही चाल ! (...नगर : अमेरिकन लष्करी अळीने (स्पोडोप्टेरा...
महाराष्ट्रात २१ ऑक्टोबरला मतदान, २४ ला...नवी दिल्ली : महाराष्ट्रासह हरियाना राज्य...
नावीन्यपूर्ण संकल्पना रुजवीत यशस्वी...लासलगाव (जि. नाशिक) येथील शंतनू नानासाहेब पाटील...
औरंगाबाद रेशीम उपसंचालक कार्यालयाला...औरंगाबाद : मराठवाड्याची राजधानी औरंगाबाद येथे...
कोकण कृषी विद्याठाकडून बांबूच्या २६...दाभोळ, जि. रत्नागिरी  : कोकणात व्यावसायिक...
नगर जिल्ह्यात तागावर स्पोडोप्टेरा अळीचा...नगर ः मक्यावर अमेरिकन लष्करी अळीने (स्पोडोप्टेरा...
पावसामुळे खानदेशात उडदाचे नुकसानजळगाव  ः सततच्या पावसामुळे खानदेशात उडदाचे...
नागपूर विभागात तीन गावे लष्करी अळीच्या...नागपूर ः राज्यभरात मक्‍यावरील अमेरिकन लष्करी...
राज्यात अनेक ठिकाणी हलक्या ते मध्यम सरीपुणे ः  कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे राज्यातील...
श्रमशक्तीच्या जागरातून घडवूया समृद्ध...कितीही प्रगती झाली तरी मानवी जीवन, निसर्ग आणि...
शेतकऱ्यांच्या ‘महारोषा’चे काय?मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील...
खानदेशात लष्करी अळीकडून ४० टक्के मका...जळगाव  ः खानदेशात मका पिकावर अमेरिकन लष्करी...
नाशिक जिल्ह्यात मका लष्करी अळीच्या...नाशिक  : जिल्ह्यात यंदा अमेरिकन लष्करी अळीचा...
शेतकऱ्यांसाठी 'इर्मा' लागू करण्याचा...पुणे : राज्यात शेतकऱ्यांसाठी इर्मा अर्थात ‘‘इनकम...
दसरा-दिवाळीपर्यंत अभूतपूर्व 'कांदाटंचाई'पुणे : राज्यातील बाजार समित्यांत दोन दिवसांत...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात जोरदार पावसाची...पुणे : कर्नाटक, गोवा, अरबी समुद्र, कोकण आणि...
ठिकठिकाणी पावसाची हजेरीपुणे ः कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रिय झाल्याने...
पाच कीटकनाशकांवर अमरावती विभागात दोन...मुंबई : कीटकनाशकांच्या वापरामुळे शेतकरी व...