उद्योगाला साखर कडूच

महाराष्ट्रातील गळीत हंगामाची सांगता नुकतीच झाली आहे. देशपातळीवरील हंगामही मेअखेरपर्यंत संपुष्टात येईल. या हंगामात देशात ५३०, तर राज्यात १९५ साखर कारखाने सुरू होते. २० मेअखेर देशात ३ हजार लाख टन उसाचे गाळप होऊन ३२७ लाख टन साखर उत्पादन झाले. देश पातळीवर सरासरी साखर उतारा १०.९५ टक्के राहिला आहे. हंगामअखेर अपेक्षित साखर उत्पादन ३२९ लाख टन होईल, असा अंदाज आहे. राज्यात ९५२ लाख टन उसाचे गाळप होऊन १०७ लाख २० हजार टन साखर उत्पादन झाले आहे. राज्याचा सरासरी साखर उतारा ११.२६ टक्के असा आहे. मागील दहा वर्षांचे देशाचे सरासरी साखर उत्पादन २७५ ते २९० लाख टन, तर राज्याचे ७५ ते ८५ लाख टन असे आहे. या तुलनेत राज्यात आणि देशातसुद्धा यंदा साखर उत्पादनाने नवा विक्रमच केला आहे. भारत जागतिक स्तरावर ब्राझीलला मागे टाकत सर्वाधिक साखर उत्पादन करणारा देश ठरला आहे. देशात विक्रमी साखर उत्पादन घेण्यात शेतकऱ्यांनी आपली भूमिका चोख बजावली आहे. मात्र वाढलेल्या साखर उत्पादनाने उद्योगासमोर अनेक समस्या निर्माण केल्या आहेत.

साखरेच्या दरात घसरण होऊ नये म्हणून केंद्र शासनाने अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत कारखाना स्तरावरील साखर विक्रीदर किमान २९०० रुपये प्रतिक्विंटल व त्यात वाढ करून ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल असे बांधून दिले. मात्र हा विक्रीदर सरासरी साखर उत्पादन खर्चाच्या (३४०० ते ३५०० रुपये प्रतिक्विंटल) कमीच असल्याने उद्योगाची मोठी आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्याचे परिणामस्वरूप ऊस उत्पादकांची देणी, कर्मचाऱ्यांचे पगार व इतर देणी थकीत राहिली आहेत. केंद्र शासनाने ऊस दर देण्यासाठी ‘सॉफ्ट लोन’ योजना आणली. बॅंकेकडून सवलतीच्या दरात कारखान्यांनी कर्ज घेण्याची ही योजना होती. या योजनेचा कालावधी एक वर्षाचाच असल्याने बहुतांश साखर कारखान्यांचा ताळेबंद (बॅलेन्स सीट) समाधानकारक नसल्याने योजनेचा फायदा मर्यादितच राहीला. त्यामुळे आज अखेर देशभरात अजूनही पूर्वीच्या थकीत रकमेसह २३ हजार कोटी इतकी ऊस थकबाकी आहे. यात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक ही राज्ये आघाडीवर आहेत. 

पुढचा हंगाम १ ऑक्टोबर २०१९ ला सुरू होईल. त्यामध्ये देशात नव्या साखरेचे उत्पादन ३०० लाख टनापेक्षा कमी तर महाराष्ट्रात ८५ ते ९० लाख टन इतके असेल, असे अनुमान आहे. बहुतांश ऊस पट्ट्यात दुष्काळ आहे. त्यातच आगामी मॉन्सून सरासरीइतका अथवा त्यापेक्षा कमीच राहण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल उसाऐवजी इतर पिकांकडे असेल. असे असले तरी १४० लाख टनाचा विक्रमी शिलकी साठा, नवे साखर उत्पादन तसेच २६० लाख टन असा मर्यादित स्थानिक खप हे सर्व पाहता मोठ्या प्रमाणात साखर निर्यात करण्याचे आव्हान उद्योगासमोर असेल. त्यातच दुष्काळात तेरावा महिना म्हणतात तसे जागतिक व्यापार परिषदेकडे ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, ग्वाडेमाला, थायलंड अशा काही देशांनी भारताच्या निर्यात अनुदानाविरोधात तक्रारी नोंदविल्या आहेत. त्यामुळे पुढील वर्षी केंद्र शासनाकडून निर्यात साह्य (आर्थिक मदत) मिळते की नाही, यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

तसेच साखरेच्या एकूणच वापर विरोधात मोहीम राबविण्यात येत आहे. औद्यागिक क्षेत्र स्टेव्हियापासूनच्या साखरेला प्राधान्य देत आहे. त्यामुळे देशातील स्थानिक खपावर याचा विपरीत परिणाम संभवतो. या सर्व पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त साखरेवर प्रक्रिया करून त्यापासून पॉलिहेक्टिक ॲसिड या पॉलिमरची निर्मिती करण्याबाबत जागतिक स्तरावर संशोधन सुरू आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास या नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शिल्लक साखरेचा निपटारा होऊ शकेल, हा एक आशेचा किरण उद्योगासमोर आहे. 