सुरळीत व्यापार हाच राष्ट्राचा आधार

युद्ध मग ते रणांगणातील असो की व्यापारातील असो, त्यात जय-पराजय कोणाचाही होवो नुकसान मात्र दोन्ही देशांचे होते. विशेष म्हणजे त्याचे दिर्घकालीन दुष्परिणाम यात सामील देशांबरोबर संपूर्ण जगाला भोगावे लागतात. वर्ष २०१८ च्या सुरवातीला अमेरिकेने चीनमधून आयात होणाऱ्या उत्पादनांवर ज्यादा कर लावण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्युत्तरादाखल चीननेही अमेरिकेच्या उत्पादनांवर कर लादले. येथूनच त्यांच्यात व्यापारयुद्धाची ठिणगी पडली. वर्षभर धूमसत असलेल्या या दोन देशांतील व्यापारयुद्धामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली, तर अमेरिकेच्या उद्योग-व्यवसायांवरही त्याचे विपरीत पडसाद उमटत आहेत. एवढेच नव्हे तर अमेरिका आणि चीनमध्ये चालू असलेल्या व्यापारयुद्धाच्या झळा संपूर्ण देशाला बसणे सुरू झाले आहे.

या व्यापारयुद्धात भारताचा फायदा असल्याचे मत काही अर्थतज्ज्ञ तसेच राज्यकर्त्यांनी सुरवातीला व्यक्त केले होते. परंतु ते चुकीचे असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. चीनपाठोपाठ अमेरिकेचे भारतासोबतपण व्यापार संबंध बिघडत चालले आहेत. मागील दीड-दोन वर्षांपासून बहुतांश देशांबरोबर बिघडलेल्या व्यापार संबंधांमुळे निर्माण झालेली व्यापारी तूट भरून काढण्यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे. अशा वेळी अमेरिकेचे पूर्ण लक्ष भारतीय बाजारपेठेवर केंद्रित झालेले दिसते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताकडून आयात होणाऱ्या उत्पादनांवरील शुल्कात कपात करण्याची मागणी केली आहे. त्याच वेळी गेल्या वर्षभरात अमेरिकेकडून झालेली आयात सुमारे ४८ टक्केनी वाढली असून, दोन्ही देशांत व्यापाराबाबत निर्माण झालेल्या समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठीचा प्रस्ताव अमेरिकेसमोर मांडला असल्याचे वाणिज्य व उद्योगमंत्री सुरेश प्रभू यांनी स्पष्ट केले आहे.

अमेरिकेने मागील महिन्यातच जीएसपी (जनरलाईज्ड सिस्टिम प्रीफरन्सेस) अंतर्गत आयातदार देशांना देण्यात येणाऱ्या सवलती पुढील दोन महिन्यांत काढून घेण्यात येतील, अशी धमकी दिली आहे. १२० देशांमधून अमेरिकेला आयात होत असलेल्या काही उत्पादनांवरील कर कमी अथवा मुक्त करण्याचा जीएसपी हा कार्यक्रम आहे. अमेरिकेतील व्यापार-व्यवसायाला स्वस्तात कच्चा माल मिळवून देण्यासाठी जीएसपी अस्तित्वात आले आहे. अमेरिकेसोबत व्यापारवृद्धीबरोबर त्यांना निर्यातदार देशांसाठीसुद्धा हा कार्यक्रम फायद्याचा आहे. या कार्यक्रमांतर्गत आपण अमेरिकेला ५.६ अब्ज (बिलियन) डॉलरची निर्यात करतो. आपली अमेरिकेला होत असलेली एकूण वार्षिक निर्यात सुमारे ५० अब्ज डॉलरची असून, आयात सुमारे २७ अब्ज डॉलर आहे. त्यामुळे अमेरिकेशी बिघडलेले व्यापार संबंध आपल्याला तत्काळ सुधारावे लागतील. अमेरिकेसोबत बिघडलेल्या व्यापार संबंधांवर तोडगा काढण्यासाठी पाठविलेल्या प्रस्तावात नेमके काय आहे, याचा खुलासा वाणिज्यमंत्रांनी केलेला नाही.

तिकडे अमेरिकेतील व्यापार मंदी, घटत असलेल्या रोजगाराची चिंता अध्यक्ष ट्रम्प यांना आहे. ‘अमेरिका फस्ट’ असे आश्वासन देऊन त्यांनी तेथील अध्यक्षपद मिळविले आहे. विशेष म्हणजे व्यापारातील चढ-उतार असो की हवामान बदल, याबाबत आत्तापर्यंत परिणामाची तमा न बाळगता धाडसी निर्णय त्यांनी घेतले आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून अमेरिकेसोबत तत्काळ व्यापार संबंध कसे सुधारतील यावर भारताचा भर असला पाहिजे. जीएसपी हे निर्यातदारांसाठीच फायदेशीर नाही तर यावर अमेरिकेतील लहान-मोठ्या उद्योगांची भरभराट झाली आहे. हे उद्योग-व्यवसाय अडचणीत आले तर त्याचा फटका अमेरिकेतील रोजगारालापण बसणार आहे, हेही त्यांना पटवून द्यावे लागेल. अमेरिका, युरोपातील अनेक देश तेथील शेतकरी असो की उद्योजक यांना विविध मार्गांनी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देऊन जागतिक बाजारात उतरवतात. त्यामुळे त्यांच्याशी स्पर्धा करणे भारतासह इतर कोणत्याही अविकसित, विकसनशील देशांना परवडत नाही, ही वास्तविकताही आपण जगाच्या पटलावर आणायला हवी. 