भेसळखोरांच्या मुसक्या आवळा

बोगस, अप्रमाणित, भेसळयुक्त कीटकनाशकांच्या काळ्या बाजारात गुंतलेल्या टोळ्यांनी २०१७ च्या खरीप हंगामात राज्यातील ५० हून अधिक शेतकरी-शेतमजुरांचा बळी घेतला. तर हजारो शेतकऱ्यांना विषबाधा होऊन अपंगत्व आले. मागील वर्षीच्या (२०१८) हंगामातही अनेक ठिकाणी बोगस निविष्ठांची प्रकरणे चव्हाट्यावर आली आहेत. आता २०१९ च्या खरीप हंगामासाठी निविष्ठांचा स्टॉक राज्यभर केला जातोय. अशावेळी कृषी खात्याच्या गुण नियंत्रण विभागाने राज्यभर टाकलेल्या धाडीमध्ये तीन कोटींहून अधिक रुपयांच्या अप्रमाणित निविष्ठा सापडल्या आहेत. ॲग्रोवनने निविष्ठा गुणनियंत्रण विभागाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आणल्यानंतरची कृषी विभागाची ही पहिलीच मोठी कारवाई आहे. ज्यांनी हे घबाड शोधले त्यांचे कौतुकच करायला हवे. परंतु, कारवाईच्या निमित्ताने काही प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात. खरे तर राज्यात कीटकनाशक विषबाधा प्रकरण एवढे गाजल्यानंतरही अनधिकृत निविष्ठांचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात होतो. असे काम करणाऱ्या टोळ्यांची नावे उघड होण्याऐवजी आत्ताही कृषी विभागाचा भोंगळ कारभारच उघड होतोय. कृषी विभागाच्या धाडीत कोट्यवधी रुपयांच्या अप्रमाणित निविष्ठा आढळून येतात. परंतु, अशा कारवाईत तत्काळ गुन्हा दाखल केला जात नाही, हे धक्कादायक तर आहेच त्याचबरोबर संशयास्पदसुद्धा आहे.  

कोट्यवधी रुपये खर्च करून कृषी विभागाने कीटकनाशके तपासणी प्रयोगशाळा उभारल्या आहेत. त्यामध्ये धाडसत्रात जप्त झालेल्या निविष्ठांची तातडीने तपासणी करणे आवश्यक होते. मात्र, दोन आठवडे उलटून गेली तरी तपासणीअंती तथ्य बाहेर आलेले नाही. धाडसत्रात जप्त केलेल्या निविष्ठांची त्वरित तपासणी करून पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याचे काम कृषी विभागाने करणे गरजेचे होते. परंतु, त्याऐवजी कृषी विभाग धाडीत जप्त केलेल्या निविष्ठा पूर्णतः बोगस की अप्रमाणित, अशा शब्दच्छल करून यातील गंभीरता पातळ करण्यात मग्न दिसतो. यात अवैध काम करणाऱ्यांचे मात्र फावते आहे. १५ दिवसांच्या कालावधीत अवैध काम करणाऱ्या टोळ्यांनी आपला मुद्देमाल गायब करून भविष्यातील धाडीपासून कसा दूर राहील, याचा बंदोबस्त मात्र नक्कीच करून ठेवला आहे.    

कृषी क्षेत्रात मागील काही वर्षांपासून बोगस निविष्ठांचा सुळसुळाट सुरु आहे. अशावेळी गुणनियंत्रण विभागातील स्थानिक निरीक्षक डोळ्यावर पट्टी बांधून आहेत, असेच दिसते. राज्यात एक हजारहून अधिक निरीक्षक कृषी खात्याने नेमले आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना वेळेत, प्रमाणित, भेसळमुक्त दर्जेदार निविष्ठांचा वाजवी दरात पुरवठा कसा होईल, तसेच त्यांची फसवणूक होणार नाही, याची जबाबदारी या निरीक्षकांवर आहे. मात्र, हे निरीक्षक तपासणीचे काम सोडून आपल्या तुंबड्या भरण्यातच गर्क दिसतात. त्यामुळे ऐन खरिपात दर्जेदार निविष्ठांसाठी शेतकऱ्यांना वणवण भटकावे लागते. एवढे करूनही अनेक शेतकऱ्यांच्या हाती बोगस निविष्ठाच पडून त्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. याच काळात निरीक्षकांचा खाबुगिरीचा ‘हंगाम’ मात्र चालू होतो. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. खरे तर गुण नियंत्रण विभागातील काळ्या धंद्याची सखोल तपासणी करण्यासाठी सुद्धा आता एसआयटी नेमण्याची गरज आहे. बोगस, अप्रमाणित, भेसळयुक्त निविष्ठा पुरवठदाराच्या अनेक टोळ्या राज्यात सक्रिय आहेत. अशा सर्व टोळ्यांचा धाडी टाकून शोध घेऊन पोलिसांच्या मदतीने त्यांच्या मुसक्या आवळायला हव्यात. असे केले नाही तर त्याची फार मोठी किंमत शेतकऱ्यांना मोजावी लागेल, हे लक्षात घ्यायला हवे.