प्रकल्प पूर्णत्वाचा मार्ग खडतर

विदर्भ, मराठवाड्यासह उत्तर व पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील अपूर्ण १०७ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यास केंद्र सरकारने नुकतीच तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. या सिंचन प्रकल्पांसाठी १० हजार कोटींचा निधीही केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने मंजूर केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पाठपुरावा आणि केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने अनेक वर्षांपासून रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वाकडे नेण्याचा मार्ग मोकळा झाला, ही बाब स्वागतार्हच म्हणावी लागेल.

राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये मागील अनेक वर्षांपासून सातत्याने वाढ होत आहे. शेतकऱ्यांचा आत्महत्या विदर्भ आणि मराठवाडा या विभागांत अधिक होतात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या अनेक कारणांपैकी शेतीसाठी सिंचनाचा अभाव हे एक प्रमुख कारण आहे. विदर्भ, मराठवाड्यात निधीच्या अभावासह अनेक कारणांनी बरेच सिंचन प्रकल्प अपूर्ण आहेत, रखडलेले आहेत. नुकत्याच पूर्णत्वासाठी मान्यता मिळालेल्या सिंचन प्रकल्पांची ७० ते ८० टक्के कामे पूर्ण झालेली आहेत. त्यामुळे उर्वरित २० ते ३० टक्के कामे आता निधी मंजूर झाल्याने ठराविक कालमर्यादेत पूर्ण होतील असे वाटत असताना, त्यातही अनेक अडचणी असल्याचे दिसून येते.

राज्यातील नव्या किंवा अपूर्ण अवस्थेतील प्रकल्पांना मान्यता देताना संपूर्ण राज्याचा जल आराखडा तयार करण्याचा नियम करण्यात आला आहे. परंतु राज्याच्या निष्काळजीपणामुळे गोदावरी खोरे वगळता कृष्णा, तापी आणि कोकण खोऱ्यातील जल आराखडे तयार नाहीत. राज्याचा जल आराखडा तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जल परिषदेची स्थापना झालेली असून, या परिषदेने मंजूर प्रकल्पांना महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची मान्यता मिळवून घेण्याचे काम प्राधान्याने करावे लागेल. त्यानंतर मंजूर निधी तत्काळ रिलीज करून त्वरित कामाला सुरवात करायला हवी. प्रचलित व्यवस्थेवर या कामाची जबाबदारी टाकून भागणार नाही, हा पूर्वानुभव आहे. त्यामुळे अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याची जबाबदारी विशिष्ट अधिकाऱ्यांवर टाकायला हवी. त्यांच्याकडून सातत्याने कामाचा आढाव घेऊन या कामात वेळोवेळी येणाऱ्या अडचणी दूर केल्या तरच हे काम वेळेत पूर्ण होणार आहे.   

अनेक वर्षांपासून हे सिंचन प्रकल्प रखडलेले असल्यामुळे पूर्वी केलेली कामे बिघडली आहेत का, हेही पाहावे लागेल. तसे असल्यास ती कामे पण नव्याने करावी लागतील. महत्त्वाचे म्हणजे कामाची सुरवात करण्यापूर्वी पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रे पुन्हा तपासून खरोखरच पाणी उपलब्ध आहे, असेच प्रकल्प पूर्ण करावेत. अन्यथा प्रकल्पांवर खर्च करूनही प्रत्यक्ष सिंचनात काहीही वाढ होणार नाही. केवळ बांधकाम पूर्ण झाले म्हणजे प्रकल्प पूर्ण झाला, असे नाही. आजकाल राजकीय दबावापोटी चक्क अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण झाला, असे जाहीर केले जाते. अशा तथाकथित पूर्ण प्रकल्पांची खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात नसलेली सिंचन क्षमता फुगवून घोषित केली जाते. अशा प्रकारांद्वारे शेतकऱ्यांसह सर्वांचीच दिशाभूल होते, हे लक्षात घ्यायला हवे.

प्रकल्प पूर्ण झाला तरी वितरण व्यवस्थेची कामे अर्धवट असतात, शेतचाऱ्या काढलेल्या नसतात, लाभक्षेत्रात पाणी सर्वत्र पोचलेले नसते. अशावेळी महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने केलेल्या ‘पूर्ण प्रकल्पाच्या’ व्याख्येनुसार प्रकल्प पूर्ण होणे गरजेचे आहे. पाण्याच्या वितरण व्यवस्थेत नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करायलाही वाव आहे. कालवे, चाऱ्या यात पाण्याची मोठी गळती होते. अशावेळी पाइपलाइनद्वारे पाण्याचे वाटप, लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांकडून ठिबकचा वापर झाल्यास पाण्याची कार्यक्षमता वाढेल. ठिबकबरोबर सिंचन प्रकल्पाचे पाणी बंद पाइपने देण्याचे शासनाचे धोरणही आहे. दुष्काळीपट्ट्यात पाण्याची उपलब्धता आणि कार्यक्षम वापर झाल्यास पिकांची उत्पादकता वाढून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही कमी होतील.