पुढचं पाऊल

प्र बोधन आणि संघर्षाच्या माध्यमातून गेली चौदा वर्षे महाराष्ट्रातील  शेतकरी चळवळीचा हुंकार बनलेला ‘ॲग्रोवन'' आज (२० एप्रिल) पंधराव्या वर्षात पदार्पण करीत आहे. आणखी एक वर्ष पाठीशी टाकलं एवढाच याचा मर्यादित अर्थ नाही. ग्राहक संस्कृतीचा उदो उदो सुरू असलेल्या सांप्रत काळात बहुसंख्य असलेल्या उत्पादकांसाठीही एक माध्यम उभं राहतं, कृषी विज्ञानाचा प्रसार करत असतानाच शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी संघर्षाची भूमिका घेतं याचं अप्रूप आजही देशभरातील माध्यम विश्वात आणि विचारवंतांतही आहे.

राज्यभरातील प्रयोगशील आणि सकारात्मक विचारांची बांधणी असलेल्या शेतकऱ्यांचं, कृषी तज्ज्ञांचं संघटन उभारण्यात ‘ॲग्रोवन'चा वाटा मोलाचा राहिला. या संघटनांतून सुरू झालेल्या वैचारिक घुसळणीतूनच हजारो शेतकऱ्यांना काही पावलं पुढं टाकता आली, याचा आम्हाला जरुर अभिमान वाटतो. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील शेतकरी यशोगाथांचं अनुकरण सुरू झालं. कुठंतरी अडून राहिलेला ज्ञानाचा प्रवाह मोकळा झाला, झुळूझुळू वाहू लागला. त्यात अनेक जण चिंब झाले. शेतकऱ्यांना ‘ॲग्रोवन'चा आधार वाटू लागला. कोणी नसलं तरी आपल्या पाठीशी हे वृत्तपत्र आहे. आपल्या समस्यांच्या अभिव्यक्तीचं हेच हक्काचं माध्यम आहे, हा विश्वास शेतकऱ्यांमध्ये दृढ झाला. आपल्याला शेती व्यवसायात मिळालेल्या यशाचं श्रेय ‘ॲग्रोवन'ला आहे, असं अनेक शेतकरी उघडपणे सांगतात. जालना जिल्ह्यातील बाळासाहेब बिडवे या शेतकऱ्यानं तर आपल्या बंगल्याला ‘ॲग्रोवन'चं नाव दिलं. शेतकरी किती कृतज्ञ असतो ना! ज्ञानाची ताकद किती मोठी असते, याचं प्रत्यंतर कायम ‘ॲग्रोवन'चं वाचन करून काळाबरोबर राहण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या बाळासाहेबांसारख्या अनेक शेतकऱ्यांच्या उदाहरणांतून मिळावं. 

कृषी क्षेत्रातल्या समस्यांचं जंजाळ वाढतच चाललंय. बुडत्याचा पाय खोलात, म्हणावा अशी गत झाली आहे. या कर्दमातून बाहेर कसं पडायचं हा कळीचा प्रश्न असला तरी राजकीय, सामाजिक अवकाशात त्याला फार महत्त्व दिलं जाताना दिसत नाही. निवडणुकीच्या फडात तर शेतीच्या प्रश्नांची चर्चा फक्त चवीपुरतीच होताना दिसते आहे. पोलिस आणि महसूल खातं भ्रष्टाचारी म्हणून बदनाम झालं आहे. त्यापेक्षा अधिक भ्रष्टाचारी असलेल्या आणि शेतकऱ्यांना सतत नागवणाऱ्या कृषी खात्याकडं मात्र कोणाचं फारसं लक्ष जात नाही. अनेक वृत्तमालिकांच्या माध्यमातून ‘ॲग्रोवन'नं या खात्याच्या अब्रूची लक्तरं वेशीवर टांगली. त्यामुळं नाईलाजानं का होईना सरकारला दखल घ्यावी लागली. वर्षानुवर्ष खात्यात मुरलेल्या अनेकांच्या मागं चौकशीचा ससेमिरा लागला. खात्याला ऑनलाइन कारभाराकडं वळावं लागलं. हा धडाका यापुढंही कायम ठेवला जाईल. 

दुष्काळ आणि महाराष्ट्राचं नातं तसं जुनंच. या समस्येवर मात करण्याचं सार्वजनिक शहाणपण मात्र आपल्याला अद्याप आलेलं नाही. पाणी कमी पडतंय तर मग ते ‘अडवा आणि जिरवा’ यासाठी जलसंधारणाची चळवळ सुरू झाली. राज्य सरकारची जलयुक्त शिवार योजना याच कल्पनेतनं पुढं आली. कोट्यवधी रुपये खर्ची पडले. मात्र साठवलेल्या पाण्याचं योग्य नियोजन, व्यवस्थापन कसं करायचं? त्याच्या नियमनासाठी यंत्रणा कशी उभारायची यावर मात्र फारच अभावानं काम झालं. म्हणूनच पाण्‍यात आदर्श काम केलेल्या गावांची यादी हिवरे बाजार, राळेगण सिद्धी आणि कडवंची याच्या पुढं जातच नाही. फक्त जलसंधारण पुरेसं नाही, त्यापेक्षा जल व्यवस्थापन खूप महत्त्वाचं आहे, याकडं लक्ष वेधण्यासाठी ‘ॲग्रोवन'नं सन २०१९ हे जल व्यवस्थापन वर्ष जाहीर केलं आहे. वर्धापन दिनानिमित्त प्रसिद्ध होणारे तिन्ही विशेषांक याच विषयाला वाहिले आहेत. शिवाय वर्षभर विविध उपक्रम आयोजित केले आहेत. त्याच्या यशासाठी आपणा सर्व जाणत्यांचा सक्रिय सहभाग अत्यावश्यक आहे. अर्थात तो मिळेल याची खात्रीही आहेच!            