शेतीच्या ‘अच्छे दिन’साठी काय करावे?

कधी काळी देशाच्या जीडीपीमध्ये ५२ टक्क्यांपर्यंत शेती उत्पन्‍नाचा वाटा होता, तो आज केवळ १५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. तसे पाहिल्यास देशाच्या बळिराजाने अपार हाल-अपेष्ठा सहन करून अन्नधान्याचे उत्पन्‍न वाढविले. १९८० च्या दशकात देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला ही मोठी उपलब्धी आहे. तरीही शेतकरी मात्र अद्याप केवळ असुरक्षित, दुबळा बनून आत्महत्या करत आहे. शेतकऱ्यांचे वार्षिक दरडोई सरासरी उत्पन्न केवळ ६४२३ रुपये असून, खर्च मात्र ६२२३ रुपये आहे. अर्थात शेतकऱ्यांकडे २०३ रुपयेच वार्षिक शिल्‍लक राहतात, असे एक सर्वेक्षण अहवाल सांगतो. याशिवाय नैसर्गिक कोप, शासनाच्या अस्थिर धोरणांमुळे धान्याला भाव मिळाले नाहीत. त्यामुळे अनेकदा प्रचंड मोठे नुकसान होते. इंग्रज काळात दुसऱ्या महायुद्धामध्ये सैन्याला धान्य कमी पडले म्हणून १९४६ मध्ये आवश्यक वस्तू कायदा अध्यादेश काढून राबविण्यात आला. त्याचेच स्वातंत्र्यानंतर १९५५ मध्ये कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. शेतीमालावरील शेतकऱ्यांचा अधिकार काढून शासनाचा अधिकार कायम करण्यात आला. त्यामुळेच शासन शेतकऱ्यांची ज्वारी, गहू, साखर अत्यंत कमी दरात खरेदी करून पिळवणूक करत होते. हे आजही काही प्रमाणात सुरू आहे. याच पद्धतीने घटनेच्या परिशिष्ठ ९ मध्ये २८४ पैकी २५० कायदे शेतकरीविरोधी आहेत, जे अन्यायी आहेत. ते रद्द झाले पाहिजेत. 

देशामध्ये १९९५ पासून ते आजपर्यंत अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. महाराष्ट्रामध्ये ६० हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आर्थिक विवंचनेमुळे आत्महत्या केल्या आहेत. गुजरातमधील शेतकरी आत्महत्येमुळे तेथील स्वयंसेवी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात रीट दाखल केले. त्यावर न्यायालयाने सर्व राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आरबीआयला शेतकरी आत्महत्या थांबविण्याबाबत राष्ट्रीय धोरण अद्याप जाहीर केले नाही म्हणून फटकारले. तरीही सरकार गांभीर्याने या विषयाकडे पाहतच नाही. देशामध्ये सर्वच शासनाने इतर घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांची गेल्या २५ वर्षांमध्ये २५० ते ३५० टक्के वेतनवाढ झाली आहे. आज किमान प्रतिमहिना १८ हजार रुपये ते लाखो रुपयांपर्यंतचे वेतन आहे. नुकताच सातवा वेतन आयोग केंद्राने लागू केला. त्याचा वर्षाला चार लाख ८० हजार कोटींचा बोजा शासनावर पडणार आहे. नगर जिल्ह्यातील एका प्राथामिक शिक्षकाने (किरण खैरनार) सातवा वेतन आयोग नाकारून शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नासाठी या रकमेचा वापर करावा, असे पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहून कळविले आहे. अशी बुद्धी इतरांनाही आल्यास बरे होईल. उद्योगपतींनी गेल्या साडेचार वर्षांत साडेतीन लाख कोटींचे कर्ज बुडविले आहे. कामगारांनाही माथाडी बोर्डामुळे संरक्षण आहे, ते असलेच पाहिजे. शेतकऱ्यांसाठी मात्र सर्व शासनकर्ते आम्ही फार काही करत आहोत, असा देखावा करत आहेत. परंतु मूळ प्रश्‍नाला बगल देऊन लहानशा प्रश्‍नांना पुढे केले जात आहे, ते थांबले पाहिजे. 

-    नैसर्गिक आपत्तींसह सुलतानी संकटांनीही शेतकरी बेजार आहेत. या संकटांवर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी नवीन तंत्रज्ञान, नैसर्गिक आपत्तीत टिकाव धरणारी पिके, व्यापारी दृष्टिकोन, देशाच्या व जगाच्या मागणीप्रमाणे पिकांचे उत्पादन, शेतीपूरक व्यवसाय, प्रक्रिया उद्योग, सुधारित पिके यांकडे अधिक लक्ष देऊन शेतकरी गट, सामूहिक कंपनीद्वारा व्यवसाय करण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. 

-    शेतीमालाला योग्य दर (एमएसपी) ठरवून ऊस एफआरपीप्रमाणे असे दर देणे कायद्याने बंधनकारक केले पाहिजे. शेतीमालाचा खर्च काढताना निविष्ठांचा खर्च, मजुरीबरोबर शेतीचे भाडे, स्थायी भांडवली खर्चावरील व्याज, साधनसामग्रीवरील घसारा, घरचे मजूर हा सर्व खर्च गृहीत धरणे अपेक्षित आहे. अशा सर्व खर्चावर ५० टक्के नफा असे शेतीमालाच्या भावाचे धोरण असावे. शेतीमालास असा दर बाजारात मिळत नसल्यास मध्य प्रदेश सरकारप्रमाणे भावांतर योजना लागू करावी. 

-    निसर्ग व मार्केटमुळे शेतीमालाचे नुकसान होत असल्यास त्याला इतर देशाप्रमाणे रोख आर्थिक पाठबळ मिळाले पाहिजे. 

 -   शेती व्यवसायाला कर्जपुरवठा करण्यास बँका उत्सुक नसतात. उद्योगांना मात्र प्रॉपर्टीची किंमत धरून कर्ज दिले जाते. त्याचप्रमाणे शेती प्रॉपर्टीची किंमत धरून त्यावर चार टक्के व्याजाने दीर्घ मुदतीचे कर्ज शेतकऱ्यांना द्यावे. याचा उपयोग शेतीपूरक व्यवसाय, प्रक्रिया उद्योगासाठी होऊ शकतो. 

-    शेतीसाठी पायाभूत सुविधा, प्रक्रिया उद्योग तसेच संशोधनासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आवश्यक आहे.  

-    उद्योगाप्रमाणे सर्व शेतीपिकांना विमा व तो प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या नुकसानीप्रमाणे देण्याची सुविधा असावी.  

-   आयात-निर्यात धोरण शेतकरी हिताचे असावे व त्याला इतर देशाप्रमाणे प्रोत्साहन द्यावे. 

-    पंतप्रधान अन्‍नदान आय योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी.

-   राष्ट्रीय कृषी बाजार, ई-मार्केटला प्रोत्साहन मिळायला हवे.

-    शेती उत्पादनासाठी लागणाऱ्या साहित्यावरील जीएसटी शून्य टक्के करावा. तसेच प्रक्रिया पदार्थ, दूध, फळे यावरील जीएसटी एका टक्‍क्यापर्यंत कमी करावी. 

-    सिंचनासाठी नद्याजोड प्रकल्प, कॅनॉलऐवजी पाइपने शेतीला पाणीपुरवठा, अर्धवट धरणे, कालवे पूर्ण करणे यावर भर द्यायला हवा.

-    निवडणूक आयोगाप्रमाणे घटनेत तरतूद करून कृषिमूल्य आयोग स्थापना केल्यास हा आयोग आधारभूत किमती देण्यासाठी योग्य व मुक्‍त निर्णय घेऊ शकेल.

भारतीय मूल्य, संस्कृती ही जगात महान आहे. आपली संस्कृती संकटामध्ये आत्मविश्‍वासाने लढून मार्ग काढायला शिकविते, तेव्हा या देशातील शेतकऱ्यांनी आत्महत्या न करता शेतकरीविरोधी धोरणांविरुद्ध लढून आपले प्रश्‍न सोडवून घेण्याचा संकल्प करायला हवा. शेतीच्या ‘अच्छे दिन’साठी एकदाचे एवढे करायलाच पाहिजे. 

शिवाजीराव पाटील कव्हेकर  ः ९८२२५८८९९९ (लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)