कृषी निर्यात दुपटीसाठी ‘राष्ट्रीय धोरण’

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय कृषी निर्यात धोरण २०१८ ला नुकतीच मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारने मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क स्थापन करण्याच्या प्रस्तावालाही मान्यता दिली आहे. यामध्ये वाणिज्य विभागाला केंद्रस्थानी ठेवून इतर विभाग व एजन्सीजचे प्रतिनिधी आणि संबंधित विभागाचे राज्याचे प्रतिनिधी यांच्याकडून कृषी निर्यात धोरणाच्या अंमलबजावणीचे पर्यवेक्षण करण्यात येईल. पायाभूत सुविधा वाढवून आणि निर्यातीत विविध वस्तूंवरील निर्बंध काढून सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. सरकारने कांद्यासारख्या अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या गोष्टी वगळता इतर सेंद्रिय आणि प्रक्रिया केलेल्या शेती उत्पादनांवरील निर्यात निर्बंध काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. सेंद्रिय किंवा प्रक्रियाकृत कृषी उत्पादनांवर निर्यात कर, निर्यात बंदी आणि निर्यात कोटा प्रतिबंधासारखे कोणतेही निर्यात निर्बंध येणार नाहीत अशी यामागची कल्पना आहे.

२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या हेतूने भारतामध्ये प्रथमच अशा प्रकारचे धोरण राबवण्याचा प्रयत्न होणार आहे. निर्यातीस प्रोत्साहन देण्यासाठी या धोरणांतर्गत उत्तम ब्रँडिंग करण्यात येईल. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कृषी उत्पादनांची निर्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. या धोरणामुळे भारतीय शेतकरी आणि कृषी उत्पादनांना जागतिक मूल्य साखळीसह एक महत्त्वाचा भाग बनण्यास मदत होईल. यामध्ये उच्च मूल्य आणि मूल्यवर्धित कृषी निर्यात वाढविण्यावर जास्त भर आहे. भारतातील मूल्यवर्धित उत्पादनांची निर्यात फारच कमी आहे आणि यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रचंड संधी आहे. अमेरिका (२५ टक्के) आणि चीनच्या (४९ टक्के) तुलनेत भारतातील उच्च मूल्य आणि मूल्यवर्धित शेती मालाची निर्यात १५ टक्के पेक्षा कमी आहे.

भारतीय खाद्य प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धित उद्योग मुख्यत्वे निर्यात आधारित आहे. युरोप, मध्य पूर्व, जपान, सिंगापूर, थायलंड, मलेशिया आणि कोरिया या देशांशी भारताची भौगोलिकदृष्ट्या असलेली कनेक्टीव्हीटी हा भारतासाठी विशेष फायदा आहे. भारताच्या भौगोलिक स्थानाचा फायदा दर्शवणारे एक उदाहरण म्हणजे भारत आणि आखाती देशातील शेती आणि प्रक्रियाकृत अन्नाचे व्यापार मूल्य हे होय. यावर्षी देशातील कृषी संबधित निर्यातीची किंमत ३७ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी आहे, जी गेल्या आर्थिक वर्षातील ७ अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे. यावर्षी निर्यातीत २० टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचे लक्षात घेता २०२२ पर्यंत ६० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स प्राप्त करणे शक्य होईल. भारताला पहिल्या दहा निर्यातदार देशांमध्ये स्थान मिळवून देण्याची या धोरणाची कल्पना आहे.  पॉलिसीच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण १४०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत जे आधीपासूनच वेगवेगळ्या योजनांमध्ये उपलब्ध आहेत. याशिवाय, धोरणाचा पुरेपूर वापर होण्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी एकत्रित काम करणे अपेक्षित आहे. या धोरणांतर्गत उच्च मूल्य आणि मूल्यवर्धित शेती निर्यात वाढवून, नाशिवंत मालावर लक्ष केंद्रित करून देशाच्या निर्यात मालामध्ये आणि स्थानामध्ये विविधता वाढविणे गरजेचे आहे. सध्या तांदूळ, मांस आणि समुद्र उत्पादने यांचा भारतीय कृषी निर्यातीमध्ये ५० टक्के योगदान आहे. 

संस्थात्मक यंत्रणा कृषी निर्यात धोरण साध्य करण्यासाठी सरकार वेळोवेळी संस्थात्मक यंत्रणा उभारण्याची योजना आखत आहे. ज्यामध्ये बाजारपेठेंची उपलब्धता, अडथळे दूर करण्याबरोबर वेळोवेळी येणाऱ्या सॅनिटरी आणि फायटोसॅनिटरी समस्यांशी निगडित गोष्टी हाताळण्यास मदत होईल. सरकारने असे ही सांगितले आहे की, या धोरणामध्ये नावीन्यपूर्ण, स्वदेशी, पारंपरिक आणि अपारंपरिक कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला जाईल. याशिवाय पर्याप्त धोरण यंत्रणा ठेवून निर्यातकांना आधारभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक सुविधांसाठी मदत करण्यात येईल. राज्यातील शेती उत्पादन बाजार समित्यांना मदत करण्यास उद्युक्त केले जाईल आणि निर्यातीवर आधारित वस्तूंवर लागू असलेला मंडी कर काढून रद्द करण्यात येईल. पायाभूत सुविधांसाठी सरकारकडून कृषी माल निर्यात करणारी बंदरे निश्चित करण्यात येतील. क्लस्टर आधारित मॉडेल वर भर दिला जाईल. त्याचबरोबर उत्पादन आणि प्रक्रिया क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. “सुयोग्य धोरणांद्वारे भारतीय कृषी मालाची निर्यात क्षमता व शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढविणे आणि कृषी क्षेत्रात भारताला जागतिक स्थान मिळवून देणे.” असा दृष्टिकोन कृषी निर्यात धोरणात मांडण्यात आला आहे.

कृषी निर्यात धोरणाची उद्दिष्टे   - सध्याची ३० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स असलेली कृषी निर्यात २०२२ पर्यंत ६० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स अशी दुप्पट करणे आणि त्यानंतरच्या काही वर्षांत स्थिर व्यापार धोरणासह पुढील काही वर्षांमध्ये १०० अब्ज डॉलर्स पर्यंत पोचविणे.   -  उच्च मूल्य आणि मूल्यवर्धित शेती निर्यात वाढवून नाशिवंत मालावर लक्ष केंद्रित करून देशाच्या निर्यात मालामध्ये आणि निर्यात ठिकाणांमध्ये वाढ करणे.   -  नावीन्यपूर्ण, स्वदेशी, पारंपरिक आणि अपारंपरिक कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देणे.   -  बाजार प्रवेशाचा पाठपुरावा करणे, अडथळयांची हाताळणी, सॅनिटरी आणि फायटोसॅनिटरी समस्यांशी निगडित संस्थात्मक यंत्रणा उभारणे.   -  जागतिक मूल्य साखळीशी सहबंध करून जागतिक कृषी निर्यातीत भारताचा सहभाग दुपटीने वाढविणे.   -  परदेशी बाजारातील निर्यात संधीचा फायदा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करणे.

कृषी निर्यात धोरणातील घटक     कृषी निर्यात धोरणातील शिफारसी स्ट्रॅटेजिक आणि ऑपरेशनल अशा दोन श्रेणींमध्ये आयोजित केल्या आहेत.

 स्ट्रॅटेजिक श्रेणी ः धोरण उपाय    -   पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टीक सुविधांसाठी मदत    -    निर्यात वाढविण्यासाठी समग्र दृष्टीकोन -   कृषी निर्यातीमध्ये राज्य सरकारचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग -    क्लस्टर वर लक्ष केंद्रित करणे -   मूल्यवर्धित निर्यातीला प्रोत्साहन -    ब्रँड इंडिया चे मार्केटिंग आणि प्रमोशन

ऑपरेशनल श्रेणी ः धोरण उपाय    -   उत्पादन आणि प्रक्रिया उद्योगामध्ये खासगी गुंतवणूक आकर्षित करणे.  -   सशक्त गुणवत्तेचे व्यवस्थापन करणे.  -   संशोधन आणि विकास आदी.

विजयकुमार चोले ः ९४२०४९६२६० (लेखक सातारा मेगा फूड पार्कचे उपाध्यक्ष आहेत.)