agriculture stories in marathi agrowon special article on agricultural crises | Agrowon

न परवडणाऱ्या क्षेत्रात थांबणार कोण?
प्रा. सुभाष बागल
गुरुवार, 6 सप्टेंबर 2018

इच्छा असूनही अल्पभूधारक तरुणांना शेती करणे शक्‍य होत नाही. न परवडणाऱ्या क्षेत्राचे परवडणाऱ्या क्षेत्रात रूपांतर करावयाचे म्हटले तर त्यासाठी जमीन खरेदी करावी लागते. परंतु सध्या जमिनीच्या किमती एवढ्या वाढलेल्या आहेत की तो विचारही सोडून द्यावा लागतो. 

अलीकडे उद्योग व सेवाक्षेत्रातील रोबोच्या (यंत्र मानवाच्या) वापराच्या बातम्या वारंवार कानावर पडतात. औद्योगिक क्षेत्रातील वाढत्या बेरोजगारीला रोबोचा वाढता वापर कारणीभूत असल्याचं सांगितलं जातंय. यावरून रोबोचा शेतीत वापर करता आला तर किती बरं होईल, असा विचार सहजच मनात डोकावतो. कारण, एक तर शेतावर काम करण्यासाठी मजूर मिळत नाहीत, दुसरी गोष्ट म्हणजे तरुणांची शेतीवर कामं करण्याची तयारी नाही. त्यामुळे येत्या काळात रोबोची गरज शेतीतच अधिकच भासणार आहे. तरुणांचा शेतीकडील घटणारा ओढा ही तशी एकट्या भारतापुरती मर्यादित समस्या नाही. सध्याच्या जागतिकीकरणाच्या काळात ती जगभराचा चिंतेचा विषय बनली आहे. कोणत्याही गावशिवारात फेरफटका मारल्यानंतर पेरणी, खुरपणी, काढणी, मळणीची कामं असोत की, शेळ्या-मेंढ्या, गुरं राखण्याची असोत सत्तरी ओलांडलेले स्त्री-पुरुष ती करत असल्याचं चित्र नजरेस पडतं. खरे पाहाता, याचा दोष युवकांच्या माथी मारणे सर्वथा गैर आहे. आजवर राज्यकर्त्यांनी राबवलेल्या धोरणांचा हा परिपाक आहे. तरुण पिढी शेतीतील कामं करण्यासाठी इच्छुक नसल्याने शेतकरी, शेतमजुराच्या सरासरी वयोमानात वाढ झाली आहे. 

भारत सध्या लोकसंख्यात्मक लाभाच्या अवस्थेतून जातोय, हा लाभ भारताला २०३० सालापर्यंत मिळणार आहे. तरुणांचा देश अशीच सध्या भारताची जगभर ओळख आहे. अमेरिका आदी प्रगत देश मात्र याचा बाजारपेठ म्हणून उत्तम प्रकारे उपयोग करून घेतायेत, हे वेगळं. २०१९ साली भारताची ५४ टक्के लोकसंख्या २५ वर्षापेक्षा कमी वयाची असेल, तसेच भारतीयांचे सरासरी वय २९ वर्षे असेल, असे म्हटले जाते. २०११ च्या जनगणनेनुसार ३४ टक्के ग्रामीण लोकसंख्या १५-३४ वर्षे वयोगटातील होती, आताही त्यात फारसा फरक पडलेला नाही. यावरून, शेतीला तरुण श्रमिकांची वानवा भासत नसल्याचा समज होण्याची शक्‍यता आहे, जो सर्वस्वी चुकीचा आहे. तरुणांची शेतीत कामं करण्याची तयारी नसल्याने शेतकऱ्यांचे सरासरी वयोमान वाढले असल्याचे राष्ट्रीय नमुना पाहणीचा अहवाल सांगतोय. देशातील कर्त्या लोकसंख्येपैकी ५४.६ टक्के लोकसंख्या शेतीत काम करते. त्यापैकी ४० टक्‍क्‍यांची अन्य पर्याय उपलब्ध झाल्यास शेतीचा त्याग करण्याची तयारी आहे. एकेकाळी उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी अशी सर्वसाधारण समाजधारणा होती. कुटुंबाच्या निर्वाहापुरते उत्पन्न शेतीतून मिळत असल्याने तशी ती होणे साहजिक होते. परंतु हा प्राधान्यक्रम आता नेमका उलट झालाय. तो तसा होण्याला नोकरीच्या माध्यमातून येणारी सुबत्ता जेवढ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे, तेवढ्याच प्रमाणात शेतीची झालेली दुरवस्थाही जबाबदार आहे. शेतीतून निर्वाहापुरते उत्पन्न मिळत नसल्याने शेतकऱ्याला अन्य व्यवसायावर विसंबून राहणे भाग पडते. परंतु यामुळे शेतकऱ्यांचा शेतीशी असणारा संबंध तुटत चाललाय. शेती उत्पादन, विकासावर त्याचा विपरीत परिणाम होतोय. 

राष्ट्रीय नमुना पाहणी अहवालानुसार (२०१२-१३) शेतकरी कुटुंबांना ६० टक्के उत्पन्न शेती व्यवसायातून होते. तर उर्वरित मजुरी, पशुपालन व दुग्ध व्यवसायातून मिळते. निसर्गाचा लहरीपणा, बाजारपेठेतील अनिश्‍चिततेमुळे शेती उत्पन्नाची कुठलीच हमी नसल्याने शेतकऱ्यांचा अन्य व्यवसायाकडील ओढा वाढत चाललाय. यामुळे ग्रामीण जीडीपीतील बिगर कृषी क्षेत्राचा वाटादेखील वाढतोय. तीन दशकात (१९८०-८१ ते २००९-१०) तो ३७ टक्‍क्‍यांवरून ६५ टक्‍क्‍यांवर गेलाय. मजुरी दर अधिक असल्याने श्रमिकांकडून बिगर कृषी क्षेत्राला पसंती दिली जाते. या क्षेत्रातील सामान्य कामगारांचे उत्पन्न शेतकऱ्यांच्या तिप्पट आहे. देशातील ९० टक्के शेतकरी अल्प व सीमांत भूधारकाच्या वर्गात मोडतात. वाढत्या लोकसंख्येला रोजगाराच्या पर्यायी संधी उपलब्ध न झाल्याने त्यात सातत्याने भर पडते आहे. एक हेक्‍टरपेक्षा कमी धारण क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्याला निर्वाहासाठी अन्य व्यवसायावर विसंबून राहावे लागत असल्याचे राष्ट्रीय नमुना पाहणीचा अहवालच (७० वी फेरी) सांगतोय. म्हणूनच असंख्य अल्पभूधारकांनी चरितार्थासाठी शहरांची वाट धरलीय. इच्छा असूनही अल्पभूधारक तरुणांना शेती करणे शक्‍य होत नाही. न परवडणाऱ्या क्षेत्राचे परवडणाऱ्या क्षेत्रात रुपांतर करावयाचे म्हटले तर त्यासाठी जमीन खरेदी करावी लागते. परंतु सध्या जमिनीच्या किमती एवढ्या वाढलेल्या आहेत की तो विचार सोडून द्यावा लागतो. आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमापासून जमिनीच्या किमती वेगाने वाढायला सुरवात झाली. सध्या तर शासनच प्रकल्पग्रस्तांना संपादित केलेल्या जमिनीवर रेडीरेकनरच्या चारपट दराने नुकसान भरपाई देत असल्याने जमिनीच्या किमती चढ्या राहणे साहजिक आहे. मोठी किंमत देऊन खरेदी केलेल्या जमिनीवर मिळणारा परतावा अल्प व बेभरवशाचा असल्याने जमीन खरेदी करण्याच्या भानगडीत कोणी पडत नाही. त्यामुळे बिनकिफायतशीर धारणक्षेत्राचे किफायतशीर क्षेत्रात रुपांतर होणे जवळपास अशक्‍य आहे.

प्रा. सुभाष बागल ः ९४२१६५२५०५
(लेखक शेती प्रश्‍नांचे 
अभ्यासक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
अनुदान नव्हे; योगदानच वाचवेल शेतीलावातावरण बदल आणि कोसळणाऱ्या पाऊस धारा अथवा कडक...
साखर निर्यातीची सुवर्णसंधीपावसाळी स्थितीमुळे निर्यात न होऊ शकलेल्या साखर...
कापूस लोकायची लाज राखते; पण आमचं काय? यवतमाळ : ‘‘आमच्या कापसापासून तयार कपड्यानं आमी...
कंपोस्ट खते बनविण्याच्या पद्धतीजमिनीचा कस टिकविण्यासाठी सेंद्रिय पदार्थांचा...
एकदम बाजार समित्या बरखास्त करू नका:...पुणे ः केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बाजार समित्या...
पावसाने मोसंबीच्या उत्पादनातही संकटाची...औरंगाबाद : लिंबूवर्गीय फळपिकात 'राजा' पीक म्हणून...
आंतरराष्ट्रीय द्राक्ष चर्चासत्र आजपासूनपुणे: राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन (एनआरसीजी)...
राज्यात पीकहानी ७० लाख हेक्टरच्याही...पुणे : केंद्र शासनाला पाठविल्या जाणाऱ्या अहवालात...
राज्यात गारठा वाढला; नगर १२.१ अंशावरपुणे : किमान तापमानात घट होत असल्याने राज्यात...
साखर कारखान्यांसाठी कर्ज परतफेडीचा...नवी दिल्ली ः केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांसाठी...
दोडका पिकाने उंचावले अर्थकारणधामणखेल (ता. जुन्नर, जि. पुणे) येथील चंद्रकांत...
पेरू विक्रीसाठी प्रसिद्ध पेरणे फाटापुणे जिल्ह्यातील हवेली आणि शिरूर तालुक्यांच्या...
जळगावचे उडीद मार्केट यंदा पोचले...उडीद उत्पादनात खानदेश अग्रेसर आहे. जळगावच्या...
पर्यायाविना निर्णय घातकच! ऑ नलाइन राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) अधिक...
नैसर्गिक आपत्तीपासूनचा धडा काही वेदनांमधून सुखद आनंदप्राप्ती होते, तर काही...
किमान तापमानात किंचित वाढपुणे  : राज्यात थंडीची चाहूल लागल्यानंतर...
बाजार समित्यांना सक्षम पर्याय द्याः...पुणे ः केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी...
पावसाने संत्र्यात ४० टक्के फळगळ; ४००...नागपूर : राज्याचे मुख्य फळपिकांत महत्त्वाचे स्थान...
हमीभावाने कापूस खरेदी २० नोव्हेंबरपासून...जळगाव : भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय) व...
बारा लाख टन साखर निर्यातीचा मार्ग मोकळापुणे : केंद्र शासनाने मुदतवाढ दिल्यामुळे देशातील...