agriculture stories in marathi agrowon special article on agriculture and economic development part 1 | Agrowon

शेतीच्या शोषणातून आर्थिक विकास अशक्य
अनंत देशपांडे
गुरुवार, 6 डिसेंबर 2018

शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य आणि आर्थिक बळ देणाऱ्या देशांचा विकास झपाट्याने झाला, एवढेच नाही तर सातत्याने ते देश विकासाच्या बाबतीत आघाडीवर राहिले आहेत. तर शेती, कामगारांचे शोषण करणाऱ्या देशांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे.  
 

भांडवलशाही औद्योगीकरण 
सतराव्या शतकात युरोपात औद्योगीकरणाला सुरवात व्हावयाच्या अगोदर इंग्लंडमध्ये तुकडेबंदीची चळवळ झाली होती. लोकरीचा धंदा किफायतशीर होतो आहे, हे लक्षात आल्यामुळे तिथल्या जमीनदारांनी पिढ्यानपिढ्या दिलेल्या कुळाकडील जमिनी वापस घेऊन त्याभोवती कुंपणे घालून व्यापारीदृष्ट्या शेती करायला सुरवात केलेली होती. त्यानंतर युरोपात औद्योगीकरणाला सुरवात झाली. त्या वेळी शेतकरी आणि औद्योगिक क्षेत्रात नव्याने काम करू इच्छिणारे कारखानदार यांच्यात मोठा वाद निर्माण झाला, तो नवीन औद्योगिक उभारणीच्या प्रक्रियेमध्ये शेतीची आणि त्याच्या उत्पादनाची भूमिका काय असली पाहिजे यासाठी. हाउस ऑफ लॉर्डसवर शेतकऱ्यांचे, तर हाउस ऑफ कॉमन्सवर नव्याने उदयास येणाऱ्या कारखानदारांचे वर्चस्व होते. धान्य परदेशात स्वस्त पडत असेल तर मागवायला परवानगी असली पाहिजे, असे कारखानदारांचे वर्चस्व असलेल्या हाउस ऑफ कॉमन्समधील सभासदांचे म्हणणे; तर बाहेरून शेतीमालाची आयात केली तर देशाच्या शेतीव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल असे हाउस ऑफ लॉर्डसमधील सदस्यांचे म्हणणे. या विषयावर मोठा वाद झाला आणि शेवटी देशातील शेतीचे शोषण न करता औद्योगिक विकासाला प्राधान्य देण्यात आले. या धोरणामुळे तेथील कारखानदारी आणि शेती दोन्हीही क्षेत्रांचा विकास झाला. या ठिकाणी अजून एका महत्त्वाच्या घटनेकडे काळजीपूर्वक पाहिले पाहिजे. औद्योगिक विकास करायचा असेल तर शेतीमधील बचत उपलब्ध असणे आवश्यक होते, त्यासाठी युरोपातील औद्योगीकरणासाठी लागणारा कच्चा माल पुरवला तो जगभर पसरलेल्या युरोपियन लोकांनी, खास करून इंग्रज लोकांनी. जगभरात वेगवेगळ्या देशांत त्यांनी प्रस्थापित केलेल्या साम्राज्यामधील आणि वसाहतींमधील शेतीमध्ये तयार होणारा कच्चा माल स्वस्तात स्वस्त उपलब्ध झाला आणि तयार झालेल्या पक्क्या मालाला बाजारपेठही मिळाली. युरोपातील भांडवलशाही विकासाचा पाया रचला गेला तो जगभरातील पसरलेल्या साम्राज्यामधील आणि वसाहतींमधील शेतकऱ्यांच्या शोषणावर. 

समाजवादी औद्योगीकरण 
दोनशे वर्षांनंतर शेतीसंदर्भात पुन्हा एकदा चर्चा झाली ती रशियामध्ये. रशिया हा मार्क्सवादी विचारधारा मानणारा देश. कामगारांच्या आणि श्रमिकांच्या शोषणावरच भांडवलनिर्मिती होते, शेतीचा विकासाशी काहीही संबंध नाही, असे मार्क्स यांचे स्पष्ट मत होते. मार्क्सच्या या सैद्धांतिक मांडणीनुसार स्वाभाविकपणे रशियातील धोरण राबवणाऱ्यांनी कारखानदारी उभी करताना कामगार आणि कारखानदार या दोनच घटकांचा विचार करायला पाहिजे होता. तथाकथित कामगारांच्या शोषणाशिवाय कारखानदारीचा विकास होऊ शकत नाही, या मूळ मांडणीतील उणेपणा असा, की कारखाना उभा नसेल तर कामगारांनी काम कुठे करावे? किमान प्राथमिक कारखानदारी उभी झाल्याशिवाय कामगारांचे आणि श्रमिकांचे शोषण करणार कसे आणि कोण? आणि अशा प्रकारची कारखानदारी उभी करण्यासाठी लागणारे भांडवल आणायचे कुठून? याला तर्कशुद्ध उत्तर कोणाही मार्क्सवाद्याने अद्यापपर्यंत दिले नाही. याला उत्तर दिले ते रशियातील दोन अर्थतज्ज्ञांनी - एक होते प्रीयाब्रेझेन्स्की आणि दुसरे होते बुखारीन. या दोघांची मांडणी अशी, की शेतीचे शोषण केल्याशिवाय कारखानदारीचा विकास होऊ शकत नाही. त्या काळात याविषयीचा या दोघांचा लेखी स्वरूपाचा मोठा वादविवाद झाला. रशियासारख्या समाजवादी देशात अशा प्रकारे उघड उघड शेतीच्या शोषणाची चर्चा करणे साम्यवादी सरकारला परवडणारे नव्हते. त्यामुळे या दोघा अर्थतज्ज्ञांचा कम्युनिस्ट पक्षाच्या बैठकीत तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला, एवढेच नाही तर प्रीयाब्रेझेन्स्कीला फासावर लटकावण्यात आले आणि बुखारीनला अटक करून कोर्टात त्याच्याकडून काहीबाही वदवून घेऊन नंतर ठार करण्यात आले. त्यानंतर स्टॅलिन याने शेतकऱ्यांच्या विरोधात मोठी आघाडी उघडली. दुष्काळात गव्हाची वसुली होत नव्हती. उत्पादन कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांच्या गव्हाच्या किमती वाढवून मागितल्या. तेव्हा स्टॅलिन म्हणाला की ‘आज शेतकरी गव्हाला किमती वाढवून मागत आहेत, उद्या सोन्याची घड्याळे मागतील’. आणि त्यानंतर त्याने मोठ्या शेतकऱ्यांच्या विरोधात आघाडी उघडून त्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या. शेती ताब्यात घेतेवेळी, आता सहकारी पद्धतीने शेती केली जाणार आहे, शेतीशिवाय पर्याय नाही वगैरे अशी समाजवादी व्यवस्थेत वापरावी लागणारी गोड भाषा वापरली गेली. अशा प्रकारे शेती सरकारच्या मालकीची करून शेतीतील बचत वापरूनच, समाजवादी औद्योगीकरणाची पायाभरणी केली. कामगारांच्या शोषणातूनच कारखानदारीचा विकास होतो अशी मांडणी करणाऱ्या मार्क्सवादाच्या पंढरीतच संपूर्ण शेती सरकारने ताब्यात घेतली आणि कारखानदारीचा पाया घातला. साम्यवादी रशियातील या प्रयोगाने, कारखानदारीच्या विकासाच्या पायाशी शेती हाच मुख्य घटक आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. कामगारांच्या शोषणातून बचत तयार होते, ती लुटून भांडवलाची निर्मिती होते, या मार्क्सवादी विचाराचा दांभिकपणा उघड झाला. ऐंशी वर्षे समाजवादी धोरणाची गंभीरपणे अंमलबजावणी करूनही रशियाची आर्थिक घडी विस्कटली. नव्वदीच्या दशकात सोव्हियत रशिया आर्थिकदृष्ट्या गर्तेत ढकलला गेला. गंमत अशी, की अशा पराभूत आर्थिक विचाराधारेची मांडणी करणाऱ्या डाव्या विचारवंतांची आजही आर्थिक क्षेत्रातील विद्वान म्हणून मोठी मान्यता आहे. 
युरोपातील चिमूटभर देशातील लोकांनी जगभरातील अनेक देश व्यापले होते; कुठे वसाहती स्थापन केल्या होत्या, तर कुठे साम्राज्य प्रस्थापित केले होते. तेथील शेतकऱ्यांचे शोषण करून युरोपातील औद्योगीकरणाचा पाया घातला होता. तर रशियाने आपल्याच देशातील संपूर्ण शेती सरकारच्या मालकीची करून शेतीमधील बचत वापरून औद्योगीकरणाचा पाया रचला होता.

पायाभूत लघुउद्योगातून राष्ट्र उभारणी 
दुसऱ्या महायुद्धात जपान बेचिराख झाला होता. युद्धातील प्रत्यक्ष सहभागाने देशाची आर्थिक घडी विस्कटलेली होती, ती पूर्वपदावर आणण्यासाठी जपान सरकारने, देशातील शेतकऱ्यांच्या तांदळाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असलेल्या भावापेक्षा पाचपट भाव दिले. जपानचा आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाचा पाया शेतीमध्ये तयार होणारी बचत शेतकऱ्यांच्या हातात ठेवून लघुउद्योगांच्या उभारणीतून घातला गेला. परिणाम आपल्यासमोर आहेत. शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य आणि आर्थिक बळ देणाऱ्या देशांचा विकास झपाट्याने झाला, एवढेच नाही तर सातत्याने ते देश विकासाच्या बाबतीत आघाडीवर राहिले आहेत. त्याचबरोबर त्या देशातील शेतकरी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील व्यावसायिकांची सौदाशक्ती परस्परपूरक, मागणी आणि पुरवठा या नैसर्गिक तत्त्वानुसार स्थिर राहिली आहे. भांडवलशाही व्यवस्था असलेल्या देशांतील सरकारांनी व्यापारातील अवाजवी हस्तक्षेप कटाक्षाने टाळला आहे, त्यामुळे त्यांचे  व्यापारातील मागणी आणि पुरवठ्याचे संतुलन राखले गेले आहे. तिकडे बंदिस्त व्यवस्थेतील साम्यवादी रशियाने लोकांनी फायदा कमावणे विषासमान मानले, सारे काही सरकार करणार आहे, या प्रकारचा लोकांच्या प्रतिभा मारणारा प्रयोग राबवला. फायदा कमवायला संधी नाही, बुद्धी चालवायला वाव नाही, अशा अवस्थेत लोकांच्या दोन पिढ्या बरबाद झाल्या. रशियन साम्यवादी, सरकारीकरणाच्या अर्थव्यस्थेचे ढोंग उघडे पडले आणि साम्यवादी व्यवस्थेचा वाघ घायाळ होऊन जमिनीवर पडला. नव्वदीच्या दशकात रशियातील अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली. समाजवादाचा पाडाव झाला आहे हे लोकांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी स्वतःला सावरले, समाजवादी व्यवस्थेचे अध्वर्यू लेनिन, स्टॅलिन यांचे पुतळे उखडून पायाखाली घातले आणि पूर्वजांनी केलेली चूक सुधारून घेतली.                           

अनंत देशपांडे : ८६६८३२६९६२
(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
महाबळेश्वरात स्ट्रॉबेरी लागवडीस वेगसातारा  ः जिल्ह्यातील महाबळेश्वर, जावळी, वाई...
संत्र्याच्या आंबिया बहराला गळती; भाव...अकोला : संत्र्याच्या आंबिया बहाराला गळती...
तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यतापुणे ः परतीचा मॉन्सून देशातून परतल्यानंतर...
दुधाचे थकीत अनुदान देण्याच्या हालचालीपुणे: राज्यातील डेअरी उद्योगांचे अडकलेले...
अमरावती विभागात सोयाबीन उत्पादकता घटलीअमरावती  ः गेल्या काही वर्षांत कापसाला...
‘महाॲग्री ते महाॲग्रीटेक’ एक स्वप्नरंजन राज्यात शेतकऱ्यांची सर्व कामे ऑनलाईन होतील असे एक...
शेण पावडरपासून कलात्मक वस्तूंची...सुमारे ३८ देशी गायींचे संगोपन करीत नागपूर येथील...
शेततळ्यातील पाण्यावर फुलले शेडनेटमधील...पावसाचे कायम दुर्भिक्ष, त्यामुळे शेती अर्थकारणाला...
राज्यात गाजर ११०० ते ८००० रुपये...जळगावात ११०० ते १८०० रुपये दर जळगाव कृषी...
ऋतुचक्र बदलया वर्षीचा मॉन्सून अनेक बाबींनी वैशिष्ट्यपूर्ण...
प्रतिष्ठेचं वलय होतंय द्राक्ष...द्राक्ष शेतीने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय...
उडीद, मूग, सोयाबीन ऑनलाइन नोंदणीला...औरंगाबाद: हमीदराने उडीद, मूग, सोयाबीन...
सांगली जिल्ह्यात डाळिंबावर रसशोषक...सांगली : मृग हंगाम धरलेल्या बहाराच्या डाळिंबाच्या...
कडधान्य आयातीला मुदतवाढीचा प्रस्तावनवी दिल्लीः देशात यंदा खरिप काडधान्य पिकांची...
राज्यात हलक्या पावसाचा अंदाजपुणे: वाढलेल्या उन्हामुळे राज्यात चटका वाढला आहे...
परतीचा मॉन्सून आठ दिवसात माघारीपुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून)...
आदर्श वनसंवर्धनातून ग्रामविकास साधलेले...वनसंपत्तीचे संवर्धन, वनविकासासह शेतीतही दिशादर्शक...
येतो मी... मॉन्सूनने घेतला देशाचा निरोप...पुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून) बुधवारी...
शेतकऱ्यांच्याच कपाळावर पुन्हा ‘मिऱ्या’दिनांक ३ जुलै २०१९ रोजी केरळचे खासदार डीन...
आश्वासनांचा पाऊसराज्यात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता अंतिम...