सीएसओ अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेने अलीकडेच राष्ट्रीय उत्पन्नाविषयीची आकडेवारी प्रसिद्ध केली. अर्थव्यवस्थेची तब्येत, कृषी, उद्योग, सेवा क्षेत्राची सापेक्ष प्रगती समजून घेण्याच्या दृष्टीने ती उपयुक्त आहे. ऑक्‍टोबर-डिसेंबर या तृतीय चर्तुथकात जीडीपीचा वृद्धीदर ६.६ टक्केपर्यंत खाली घसरलाय. त्यामुळे चालू वर्षासाठीचा अंदाजित वार्षिक वृद्धीदर ७.२ टक्के वरून ७ टक्केपर्यंत खाली आणणं भाग पडलंय. यातील चिंतेची बाब म्हणजे या काळात कृषी विकासाचा दर २.७ टक्केपर्यंत खाली घसरलाय. प्रथम व द्वितीय चर्तुथकात तो अनुक्रमे ५.१ व ४.२ टक्के होता. वार्षिक वृद्धीदरही त्यामुळे घटणार आहे. आधीच जीडीपीतील कृषी क्षेत्राचा वाटा घटून १५ टक्केपर्यंत खाली आलाय. त्यात आणखी घट होण्याची शक्‍यता आहे. वाट्यातील घटीबरोबर या क्षेत्रावर निर्वाह करणाऱ्यांच्या संख्येत घट होत गेली तर प्रश्नं उद्भवत नाहीत. परंतु, संगणकीकरण, यांत्रिकीकरणाच्या वाढत्या वापरामुळे उद्योग, सेवा क्षेत्रातील रोजगारनिर्मितीचा दर मंदावलाय.
राजकारणातील घराणेशाहीची चर्चा होते; ती व्हायलाही हवी. परंतु शिक्षण, वैद्यकीय, प्रशासन, व्यवस्थापन, नाट्य, व्यापार आदी क्षेत्रांतील घराणेशाहीची चर्चा होताना दिसत नाही. उलटपक्षी तिचे कौतुकच होताना दिसते. शेतीवरील अतिरिक्त भार शहरवासीयांच्या पथ्यांवर पडतोय असंच सध्या तरी चित्र आहे. कुटुंबाचा वाढलेला खर्च भागविण्यासाठी शेतकरी भाजीपाला, फळबागेची लागवड करतो. रोकड पीक घेतो. परंतु, यातून किमती कोसळल्याने त्याला वेगळ्याच संकटाला तोंड द्यावे लागते. दुष्काळी वर्षातही दूध, भाजीपाला, फळांची असलेली रेलचेल, उसाचे वाढलेले उत्पादन यावरून तेच स्पष्ट होते. केळी उसावर बंदी घालून पाणी पातळी खाली जाण्याचे थांबणार नाही.
शेतीवरील अतिरिक्त श्रमिकांना पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देणे हाच त्यावरील इलाज होय. कृषी विकास दरातील घटीचा उद्योग, सेवा क्षेत्राच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम झालाय. ग्रामीण जनतेची क्रयशक्ती घटल्यामुळे सर्व बाजारपेठेमध्ये शुकशुकाट आहे. मागणी घटल्याने उद्योग क्षेत्रात मंदी सदृश्‍य स्थिती आहे. औद्योगिक विकासाचा दरही घटला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा नुकत्याच घोषित झाल्या. प्रचाराची रणधुमाळी तर या आधीच सुरू झालीय. घटलेला कृषी विकासदर हा तसं पाहता ७० टक्के जनतेच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असला तरीही सत्ताधारी अथवा विरोधक त्यावर ब्र उच्चारणार नाहीत. कुठले तरी भावनिक तेच-तेच मुद्दे उगाळून त्यांच्याकडून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे. आताच नव्हे तर, मागील पाच वर्षांत कृषी विकासदरात सातत्याने घट होतेय. युपीएच्या काळातील दराच्या तुलनेत विद्यमान सरकारच्या काळातील दर (२.९ टक्के) निम्मा आहे. आर्थिक विकासाच्या सात दशकानंतरही कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था आपले स्वरूप टिकवून आहे. त्यामुळे ग्रामीण जनतेची उत्पन्न पातळी कृषी विकास दरावरूठरते. विकास दर वाढलेल्या वर्षी उत्पन्नात वाढ तर दरात घट झालेल्या वर्षी त्यात घट होते. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीचा दर सध्या एक टक्‍क्‍यावर आला असल्याचे सांगितले जाते.
भाववाढीचा दर ४ टक्के गृहित धरला तर शेतकऱ्यांच्या वास्तव उत्पन्नात घटच होत असल्याचे लक्षात येते. आणि हेच शेतकऱ्यांधील वाढत्या असंतोषाचे कारण आहे. कोरडवाहू, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या उत्पनात अशा वर्षात अधिक घट होते. काठावरील शेतकरी कुटुंबे दारिद्रय रेषेखाली ढकलली जातात. दुष्काळ, नापिकीच्या वर्षात शेतकरी आत्महत्येत वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. महाराष्ट्रात सध्या दिवसागणिक आठ शेतकरी आपले जीवन संपवतात. अशा स्थितीत मनरेगाची कामे सुरू करून ग्रामीण जनतेला दिलासा देणे आवश्‍यक आहे. सत्ताधारी राजकारणाच्या खेळात दंग आहेत. रोजगार, पाणीटंचाई, यांसारख्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नाही. काम नसल्यामुळे लोकांनी शहरांकडे स्थलांतर केलंय. गाव, वाड्या, पाडे ओस पडले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्याला उत्पन्नात दुपटीने वाढ करण्याचं गाजर दाखवलंय खरं, परंतु, उरलेल्या चार वर्षांत हे उद्दिष्ट साध्य करावयाचे असेल तर कृषी विकासाचा दर १५ टक्के असणे आवश्‍यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. सद्य:स्थितीत हे सर्वस्वी अशक्‍य आहे. उत्पादनातील वाढ, किफायशीर भाव, शेतीवर विसंबून असणाऱ्यांच्या संख्येतील घट यावर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातील वाढ अवलंबून असते. पावसातील तुटीची भरपाई सिंचनातून झाली तर उत्पादनातील घटीचे प्रमाण कमी होते. महाराष्ट्रात सिंचनाचे क्षेत्र कमी असल्याने दुष्काळाचा मोठा फटका बसतो. यंदा देशात सरासरीच्या ९१ टक्के पाऊस झाल्याने खरीप, रब्बी उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. तरीही तूर, सोयाबीन, उडीद, मूग, कापूस अशा सर्वच शेतमालाचे भाव हमीभावापेक्षा कमी आहेत. यामुळे हमीभाव किमान नव्हे तर कमाल भावाची मर्यादा निर्धारित करतो की काय? असी शंका येते. अन्न पदार्थांच्या किमतींचा प्रवास तर विरुद्ध दिशेने सुरू आहे. डिसेंबरमध्ये त्यांच्या घाऊक किंमत वाढीचा दर उणे ०.०७ टक्के होता. शेतकऱ्याला लागणाऱ्या औद्योगिक वस्तूंच्या किमती मात्र याकाळात ५ टक्केने वाढत होत्या. विक्री व्यवस्थेतील उणिवा व सरकारी धोरणे याला जबाबदार आहेत. नाव शेतकऱ्यांचे, हित मात्र व्यापारी, दलालाचे अशीच सरकारची कृती राहिली आहे.
हमीभावाची घोषणा केली जाते. परंतु, खरेदी मात्र जनमताचा रेटा वाढला तरच केली जाते. दरम्यानच्या काळात व्यापारी आपले उखळ पांढरे करून घेतात. अटी, नियमांचे जंजाळ व पैसे हाती पडायला होणाऱ्या विलंबामुळे बहुसंख्य शेतकरी खुल्या बाजारपेठेत आपला माल विकणे पसंत करतात. अनेक वेळा देशांतर्गत व बाजारपेठेत भाव कोसळत असतानाही विना शुल्क अथवा नाममात्र शुल्कावर आयातीला परवानगी दिली जाते. त्यात कृषी क्षेत्राला अन्य क्षेत्रांच्या तुलनेत दिली जाणारी सापत्न वागणुकीने विकास दरातील घटीला हातभार लावला आहे.
नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात शेतीवरील खर्चात मागील वर्षाच्या तुलनेत १४.६८ टक्केने कपात करण्यात आली आहे. सार्वजनिक गुंतवणुकीतील या घटीचा विकास दरावर प्रतिकूल परिणाम होतोय. वीज भारनियमन, वन्य प्राण्यांचा उपद्रव, मजुरांची कमतरता यांनीही या घटीला हातभार लावला आहे. घटलेला विकासदर हे जसे अस्मानी संकटा पुढील शेतकऱ्यांची असाह्यता प्रगट करते. तसेच ते आजवरच्या सरकारी धोरणांचे अपयश, शासन यंत्रणेची बेपर्वा वृत्ती, विक्री व्यवस्थेतील उणीवा प्रगट करते. निविष्ठांच्या वाढत्या किमती, वाढत्या मजुरी दरामुळे शेती व्यवसाय आतबट्ट्याचा बनत चाललाय. विकास दरातील घटीने ही प्रक्रिया गतिमान केली आहे. थोडक्‍यात काय तर, आकडे बोलतात हेच खरे, त्यांची भाषा समजून घेणे गरजेचे असते.
प्रा. सुभाष बागल : ९४२१६५२५०५ (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.