नवतंत्रज्ञान वापरात आपण मागे का?

शेतकऱ्यांना वर्ष २०१७  कठीणच गेले. खरिपात तब्बल महिन्याची पावसाने ओढ दिली. कमी अवधीची मूग, उडीद पिके हातची गेली. सोयाबीन कसेबसे जगले, परंतु उत्पादनात ७० टक्‍क्‍यांपर्यंत घट झाली. कापसावरही गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला. हजारो एकरावरील कापूस नष्ट झाला. शासनाने दोन महिन्यांपूर्वी जाहीर झालेले हेक्‍टरी ३० हजारांची मदत अद्याप एकाही शेतकऱ्याला मिळाली नाही. हरभरा, ज्वारी, गहू, करडी इत्यादी रब्बी पिके जोमात आली. संत्रा, मोसंबी, केळी, द्राक्ष, डाळिंब यांच्या फळबागा बहारात होत्या. पुन्हा दुर्दैव सुरू झाले. अवकाळी पावसाची सुरवात झाली. गारपिटीने काही मिनिटांत सर्व पिके गारद केली. फळांनी भरलेली शेते डोळ्यादेखत भुईसपाट झाली. हे चित्र केवळ या वर्षाचेच नाही तर अनेक वर्षांपासून ही परिस्थिती सातत्याने उद्भवते आहे. 

नुकसान लाखोत तर मदत हजारांत यावर्षीच्या गारपीट व अवकाळी पावसाच्या नुकसानीसंदर्भात सरकारने मदत जाहीर केली. ही मदत नुकसानीच्या मानाने नगण्य आहे. नष्ट झालेल्या द्राक्ष, डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, केळी या बागांचे नुकसान एकरी काही लाखांत आहे, तर मदत काही हजारांची आहे. तीही कधी मिळेल याची खात्री नाही.

पीक पद्धतीत बद्दल अवघडच  हवामान बदलामुळे ही संकटे येतात, असे सांगून पीक पद्धती, व्यवस्थापन तंत्र बदलावे, अशी वेगळी संकल्पना मांडली जात आहे. खरिपात व रब्बीत येणाऱ्या पिकांची रचना ठरलेली आहे. गहू, ज्वारी, करडी, हरभरा ही पिके रब्बीत घेतली जातात. यांना लागणारे योग्य हवामान हे ऑक्‍टोबर ते फेब्रुवारीमध्ये असते. यांना पर्यायी पिके कोणती देणार? द्राक्षाचा हंगाम हा जानेवारीत सुरू होतो व मे मध्ये संपतो. आंबा मोहर हा थंडी सुरू झाल्यावर लागतो व मार्च-एप्रिलमध्ये आंबा तयार होतो. या पिकांत आपण बदल कसा करणार, हा प्रश्‍नच आहे. 

पीकविम्याची हवी प्रभावी अंमलबजावणी वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीतून सावरण्यासाठी पीकविमा योजनांची योग्य अंमलबजावणी झाली पाहिजे. ज्या पंतप्रधान विमा योजनेचा गाजावाजा करून योजना कार्यान्वित करण्यात आली, त्याचा योग्य तो फायदा अद्यापतरी कोठे झाला नाही. ही योजना योग्य पद्धतीने कार्यान्वित करणे व विम्याचा लाभ नुकसानीनंतर ३०-४० दिवसांत मिळण्याची व्यवस्था करणे आवश्‍यक आहे.

गारपीट निवारक तोफाने नुकसानीत घट हिमाचल प्रदेशात सफरचंदाच्या हंगामाची सुरवात नोव्हेंबरमध्ये होते. नेमके याच वेळी या भागाला हिमवादळ, गारांचा पाऊस याला तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे सफरचंदाच्या पिकाबरोबर शेतकऱ्यांची वर्षाची मेहनत वाया जाते. या भागातील शेतकऱ्यांना न्यूझीलंडमध्ये तयार होणाऱ्या व वापरात येणाऱ्या गारपीट निवारक तोफांची माहिती मिळाली. या तोफा गारपीट होणाऱ्या क्षेत्रात बसविण्यात येतात. हवामानाचा अंदाज घेतला जातो. ज्या भागात गारपिटीची शक्‍यता आहे तेथे ४ ते ५ तास अगोदर हा अंदाज येतो. त्या परिसरात तातडीने हे यंत्र नेण्यात येते. यातून हवेचा प्रचंड झोत व सिव्हर नायट्रेटचे मिश्रण सोडण्यात येते. दोन ते अडीच कि.मी.पर्यंत उंच हवेचे झोत जातात व गारा व बर्फात रुपांतरीत झालेल्या पाण्याचे लहान-मोठे भाग वितळवून त्याचे पुन्हा पाण्यात रुपांतर करतात. ज्या परिसरात बर्फवृष्टी होऊन पिकांचे, फळांचे नुकसान होते, तेथे पाऊस होतो व नुकसानीची तीव्रता कमी होते. केवळ १० ते १५ टक्के नुकसानीत आपत्ती टळते. हिमाचल प्रदेशात सिमल्यापासून ८५ कि.मी. अंतरावर रतनारी व बाघा या परिसरात ११ एप्रिल २०१६ रोजी या यंत्राच्या तोफा बसविल्या गेल्या. गेल्या २ वर्षांत यामुळे नुकसानीचे प्रमाण कमी झाले आहे. चीन, रशिया याप्रमाणे अर्जेंटिना, बल्गेरिया अशा छोट्या देशांतही याचा वापर अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. गेल्या २-३ वर्षांत आसाम व उत्तराखंड या राज्यांतही अशा तोफा बसविल्या गेल्या आहेत. या तोफेची निर्मिती आता आपल्या देशातही होत आहे. २५ ते ३० लाख रुपये यासाठी लागतात. या तोफा फिरत्या ठेवता येतात. आपल्याकडे कृषी विद्यापीठे, कृषी महाविद्यालये आहेत. हवामान विभाग आहे. या तोफा हवामान विभागाच्या सहकार्याने जर या संस्थांकडे ठेवल्यास आणि त्यांचा उपयोग सूचना मिळताच केला गेला तर मोठा दिलासा मिळणार आहे. हा लेख लिहित असतानाच २३ ते २५ फेब्रुवारीदरम्यान उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाडा भागांत गारपिटीची शक्‍यता हवामान खात्याने वर्तविली आहे. म्हणजे हे संकट सातत्याने येत राहणार आहे. त्यामुळे शासनाने या बाबतीत पावले उचलणे आवश्‍यक आहे.

तंत्र अवलंबनात शेतकरी पुढे, तर शासन मागे लातूर जिल्ह्यातील द्राक्ष बागायतदारांनी एकत्र येऊन किल्लीरीजवळ सिरसल येथे हवामान केंद्राची उभारणी केली आहे. जिल्हा द्राक्ष व बागायतदार संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव सोनवणे व प्रगतीशील शेतकरी महादेव धानुरे यांच्या कल्पनेतून हे केंद्र साकारले आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून १५ कि.मी. परिघातील क्षेत्रातील हवामान, त्यातील बदल, आर्द्रता, उष्णतामान, पावसाची शक्‍यता ही माहिती दर पंधरा मिनिटाला उपलब्ध होणार आहे. अशाप्रकारे शेतकरी आता स्वयंपूर्ण होत आहे. शासनाने विचार नाही केला तर शेतकरी असा निर्णय घेऊन या तोफा बसवू शकतात. नवीन तंत्रज्ञानाची भाषा शासनातील सर्वच थरांत केली जाते. परंतु, हे स्वीकारले जात नाही. मराठवाडा, विदर्भात वीज पडून मोठी जीवित वित्तहानी होते. विलासराव देशमुख केंद्रात विज्ञान व तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री असताना वीज प्रतिरोधक व वीज नियंत्रक बसविले तर नुकसान टाळता येते, अशी माहिती त्यांना मिळाली. राज्य शासनाने या संदर्भात कार्यवाही करावी, असा आग्रह त्यांनी धरला होता. त्यानंतर मराठवाडा व विदर्भातील वीजप्रवण क्षेत्राची माहिती घेतली गेली. ठिकाणे ठरविण्यात आली, परंतु त्यांच्या निधनानंतर याकडे कोणीच लक्ष दिले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. शासनाला खरेच शेतकरी जिवंत ठेवायचा असेल तर नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रसार व त्याचा अवलंब प्राधान्याने केला पाहिजे. आसाम, छत्तीसगडसारखी राज्ये जर या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करतात, हिमाचलमधील शेतकरी एकत्र येऊन नव तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून आपले पीक वाचवितात तर प्रगत मॅग्नेटिक महाराष्ट्र मागे का? याचे उत्तर मिळायला हवे.

त्र्यंबकदास झंवर : ९४२२०७१६८९ (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)