जनतेचा पैसा जनतेच्याच भल्यासाठी

तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९ जुलै १९६९ रोजी १४ मोठ्या खासगी बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. राष्ट्रीयीकरणापूर्वी बॅंकिंग प्रामुख्याने शहरी भागात तेही आर्थिकदृष्ट्या संपन्न वर्गापुरते मर्यादित होते. या बॅंकांवर मालकी कुठल्या ना कुठल्या उद्योग समूहाची असे. या बॅंकांतून गोळा केलेल्या ठेवीवर त्या उद्योग समूहाचे नियंत्रण असे. हे उद्योग समूह स्वतःचे आर्थिक साम्राज्य वाढवण्यासाठी या बॅंकांच्या साधनसामग्रींचा वापर करत असत. सामान्य माणूस सावकारावर अवलंबून असे. स्वतःची बचत अशीच गाडक्‍या मडक्‍यात ठेवत असे.

१९६९ नंतर बॅंकिंगने आपली दिशा बदलली. मालकी हक्क या उद्योग समूहाकडून सरकारकडे गेला आणि सरकारने देशाच्या आर्थिक विकासाची गरज लक्षात घेऊन बॅंकांची भूमिका ठरवली. सकल घरेलू उत्पन्न असो, राष्ट्रीय उत्पन्न की रोजगार यात शेती क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात घेता सरकारने बॅंकांनी ग्रामीण भागात शाखा उघडाव्यात, असे निर्देश बॅंकांना दिले. तेथूनच बॅंकिंग ग्रामीण भागात जाऊन पोचले. मग गाडग्या मडक्‍यातला पैसा बॅंकांत येऊन पोचला. त्यानंतर सरकारने बॅंकांना निर्देश दिले की त्यांनी तारण नव्हे तर कारण बघून कर्ज द्यावे. यासाठी सरकारने प्राथमिकता निश्‍चित केली. शेती, पूरक उद्योग, स्वयंरोजगार, कुटीरोद्योग, वाहन व्यवसाय यांचा प्राथमिकता क्षेत्रात समावेश केला. त्यामुळे शेतीला चालना मिळाली. उत्पन्न वाढले. देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी बनला. देशात रोजगार निर्माण झाला. सावकारी नष्ट झाली. सामान्य माणूस विकासाच्या वर्तुळात ओढला गेला. एकूणच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली. या अर्थाने बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण आर्थिक क्रांतीचे वाहक बनले.

१९८० मध्ये आणखी सहा बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. ज्यामुळे एकूण बॅंकिंग व्यवसायातील ९० टक्के बॅंकिंग सार्वजनिक क्षेत्रात आले होते. १९६९ ते २०१९ बॅंकांच्या शाखा ८२६२ वरून १ लाख ४१ हजार ७५६ वर तर ठेवी ४६४६ कोटींवरून १२२ लाख २६ हजार २४० कोटींवर पोचल्या. कर्ज ३५९९ कोटींवरून ७७ लाख ३० हजार ३०० कोटींवर जाऊन पोचली आहेत. भारतीय बॅंकिंगचा झालेला विकास याला जगात तोड नाही. १९६९ मध्ये ग्रामीण भागात शाखा होत्या १८३३ तर प्राधान्य क्रम क्षेत्राला दिले गेलेले कर्ज होते अवघे ५०४ कोटी रुपये. त्याच ग्रामीण भागात आज ५०,०८१ बॅंकेच्या शाखा तर प्राधान्य क्रम क्षेत्राला दिलेली कर्जे आहेत २५ लाख ५३ हजार १८७ कोटी रुपये. बॅंक राष्ट्रीयीकरणाच्या अनुपस्थितीत ही उपलब्धी केवळ अशक्‍य होती. आज देशातील कुठलाही मोठा उद्योग घ्या त्यांचे पहिले कर्ज कुठल्या तरी सार्वजनिक क्षेत्राचेच निघेल. कल्पना करा बॅंकांनी आज जी लाखो कोटी रुपयांची बचत गोळा करून देशाच्या विकासासाठी साधन म्हणून उपलब्ध करून दिली, बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाशिवाय आजचा हा विकास शक्‍य होता काय?

१९८५ पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचा संख्यात्मक विस्तार चालू होता. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांतून जिल्हा अग्रणी बॅंक योजना वार्षिक पतपुरवठा आराखडा योजना राबवल्या. आर्थिक तसेच सामाजिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी विविध कर्जयोजना राबवल्या गेल्या, पण या प्रक्रियेत गुणात्मक घसरणीला सुरुवात झाली. म्हणूनच की काय रिझर्व्ह बॅंकेने १९८५ मध्ये उपलब्धीचे एकत्रीकरण करण्यासाठी थोडा विसावा घेतला, याच काळात अंमलबजावणी प्रक्रियेत निर्माण झालेले अनेक दोष पृष्ठभागावर आले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांची मालकी सरकारकडे होती, पण सत्ताधारी पक्ष स्वतःच्या राजकीय लाभासाठी त्या बॅंकांना वापरून घेऊ लागला. मग कर्ज थकित झाली की कधी व्याज माफ तर कधी दोन्ही, अशा सरसकट कर्जमाफीच्या योजना आल्या. एकूणच वसुलीचे वातावरण बिघडले. शेवटी कर्जमाफीचा पैसा येतो कुठून? तर करदात्याच्या पैशातूनच! मोठ्या उद्योगानेदेखील रिझर्व्ह बॅंक व वित्त मंत्रालयातील नोकरशहांशी सलगी वाढवून मोठाली कर्जे मंजूर करून घ्यायला सुरुवात केली. यासाठी राजकारण्यांचा वापर केला जाऊ लागला. कालांतराने उद्योग बुडीत जाहीर केला जाऊ लागला, पण उद्योगपती मात्र दुसऱ्या नावाने पुन्हा पैसा घेऊ लागला तो बुडवण्यासाठीच! आजही बॅंकिंग या दुष्टचक्रातच अडकले आहे.

१९९१-९२ मध्ये भारतातील अर्थव्यवस्थेने नवीन आर्थिक धोरणाचा म्हणजे खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचा मार्ग अवलंबला तोच भारतीय बॅंकिंगनेदेखील अवलंबला. यानंतर एकीकडे खासगी बॅंकांना परवाना दिले गेले, तर दुसरीकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांतून निर्गुंतवणुकीकरण करून प्रमाणबद्ध खासगीकरण केले गेले. उदारीकरणाच्या नावाखाली ठेवी तसेच कर्जावरील व्याजदरात बॅंकांना स्वातंत्र्य देऊन खासगी तसेच सरकारी बॅंकांतून एक विषम स्पर्धेला जन्म दिला. ‘टिकेल तोच जो लायक आहे,’ या सिद्धांतावर काम करत बॅंकांनी अंकगणिती नफा मिळवावा यासाठी प्रोत्साहन दिले गेले. राष्ट्रीयीकरणानंतर बॅंकिंगने सामाजिक नफ्याला प्रोत्साहन दिले होते, त्याची जागा आता अंकगणिती नफ्याने घेतली होती. त्यातच थकित कर्जाच्या समस्येने बॅंकिंगला इतके ग्रासले आहे की त्यामुळे त्या बॅंकांचे अस्तित्वच धोक्‍यात आले आहे, पण २००८ च्या जागतिक वित्तीय संकटाने पूर्ण जगाचे डोळे उघडले गेले होते. 

अमेरिका आणि युरोपमध्येदेखील सरकारला हस्तक्षेप करून तेथील बॅंकिंगला वाचवावे लागले होते. याला अपवाद फक्त भारताचा होता. कारण भारतातले बॅंकिंग सार्वजनिक क्षेत्रात होते. कल्पना करा भारतातील बॅंकिंग जर या काळात कोलमडले असते तर केवळ बॅंकिंगच नव्हे तर अर्थव्यवस्थादेखील उद्‌ध्वस्त झाली असती. पण अजूनही या धोरणांची भलावण करणारे, मुक्त बाजारपेठेचा पुरस्कार करणारे तथाकथित अर्थशास्त्री सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या खासगीकरणाची भाषा करतात. मोठे उद्योग ज्यांनी बॅंकांना लाखो कोटी रुपयांनी गंडवले त्यांनाच या बॅंकांचे मालक व्हायचे आहे ते लाखो कोटी रुपयांच्या ठेवीवर ताबा मिळवण्यासाठी आणि म्हणूनच बॅंक राष्ट्रीयीकरण सुवर्णमहोत्सवी वर्षाची हाक एकच आहे, ‘जनतेचा पैसा जनतेच्याच भल्यासाठी!’ देविदास तुळजापूरकर ः ९४२२२०९३८० (लेखक ऑल इंडिया बॅंक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे जॉइंट सेक्रेटरी आहेत.)