agriculture stories in marathi agrowon special article on bjp manifesto and its implementation part 1 | Agrowon

जुनीच वाट की नवी दिशा
डॉ. अजित नवले 
बुधवार, 19 जून 2019

मोदी सरकारने २०१४ मध्ये पहिल्यांदा केंद्रात सत्ता स्थापन झाल्यानंतर त्या वेळच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील बहुतांश आश्वासनांना ‘चुनावी जुमले’ संबोधून त्यांची अंमलबजावणी केलीच नाही. आता मात्र केंद्रात पुन्हा सत्ता स्थापन केल्यानंतर निवडणूक जाहीरनामा हाच मोदी सरकारच्या वाटचालीचा ‘रोड मॅप’ असेल असे सांगितले आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार जुन्याच वाटेने जाते की नवी दिशा पकडते हे पाहावे लागेल.  
 

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना 
निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर मोदींनी किसान सन्मानअंतर्गत दोन हेक्टरच्या आतील शेतकरी कुटुंबाला वर्षाला सहा हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य जाहीर केले होते. जाहीरनाम्यात योजनेचा विस्तार करून योजना सर्वच शेतकरी कुटुंबांना लागू करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यानुसार निर्णय घेण्यात आला ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, शेती संकटाची तीव्रता पाहता याअंतर्गत दिले जाणारे अनुदान अत्यंत तुटपुंजे आहे. शेतकरी कुटुंबात पाच माणसे धरल्यास यानुसार एक व्यक्तीच्या वाट्याला दिवसाला केवळ ३ रुपये २८ पैसे येणार आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न या अशा अनुदानामुळे दुप्पट होण्यास मदत होईल असा दावा जाहीरनाम्यात करण्यात आला आहे. शेती संकटाची व्यापकता, दाहकता आणि अनुदानाची रक्कम पाहता हा दावा वस्तुस्थितीशी गंभीर फारकत घेणारा असाच आहे. 

छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांसाठी पेन्शन 
शेतकऱ्यांना वयाच्या ६० वर्षांनंतर पेन्शन मिळावी ही शेतकरी आंदोलनांची जुनी मागणी आहे. भाजपने जाहीरनाम्यात याबाबतचे आश्वासन दिले आहे. मात्र पेन्शन किती देणार हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. सध्या देशभरात गरीब वृद्ध, परित्यक्ता, विधवा, निराधार, अपंगांना पेन्शन दिले जात असते. १९८२ मध्ये या अंतर्गत महिन्याला ६० रुपये मानधन दिले जात होते. आता ३५ वर्षांनंतर ते ६०० रुपये झाले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी या काळात चार वेतन आयोग आले. कर्मचाऱ्यांच्या पगारात भरघोस वाढ झाली. निराधारांचे पेंशन मात्र ६०० रुपयांच्या पुढे जाऊ शकले नाही. किसान सभेने महाराष्ट्रात काढलेल्या लाँग मार्चमध्ये या मानधनात भरीव वाढ करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र अद्यापही ते आश्वासन पाळण्यात आलेले नाही. दुसरीकडे मात्र आंध्र प्रदेशमध्ये नुकतेच सत्तेवर आलेल्या वाय. एस. आर. काँग्रेसच्या जगमोहन रेड्डींनी वयोवृद्धांच्या मानधनात वाढ करून ते ३००० रुपये केले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार निवडणुकीत दिलेले आश्वासन पाळणार का? शिवाय शेतकऱ्यांना पेन्शन देताना ते आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर काही प्रमाणात न्याय देणारे असेल की सन्मान योजने सारखेच शेतक-यांची चेष्टा करणारे असेल हे पहावे लागणार आहे. 

कृषी व ग्रामीण क्षेत्रांत गुंतवणूक 
भाजपने कृषी व ग्रामीण क्षेत्रांत शेतीतील ‘उत्पादकता’ वाढविण्यासाठी २५ लाख करोड रुपयांची गुंतवणूक करण्याची प्रतिबद्धता व्यक्त केली आहे. देश स्वतंत्र झाला त्या काळात अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी ‘उत्पादकता’ व शेतीमालाचे ‘उत्पादन’ वाढविणे आवश्यकच होते. आता मात्र शेतीत राबणारांचे ‘उत्पन्न’ वाढविण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. स्वामिनाथन आयोगानेही ही बाब अत्यंत टोकदारपणे नमूद केली आहे. असंख्य शेती अभ्यासकांचेही तेच मत आहे. भाजपच्या धोरणकर्त्यांना मात्र जुन्याच वाटेने जायचे आहे. उत्पादन वाढवून शेतीमालाचे भाव आणखी पाडायचे आहेत. जाहीरनामा हेच स्पष्ट करतो आहे.

व्याजमुक्त किसान क्रेडिट कार्ड 
जाहीरनाम्यात शून्य व्याजदरात एक लाख रुपयाचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी मुद्दलाची परत फेड केली तरच ही व्याज सवलत मिळणार आहे. जाहीरनाम्यातील ही घोषणा जुनी व अपेक्षा भंग करणारी आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे कर्जबाजारी शेतकरी संपूर्ण कर्जमुक्तीची मागणी करत असताना यासंदर्भात असे तुटपुंजे धोरण घेणे म्हणजे शेती संकटाची गंभीरता नजरे आड करण्यासारखेच आहे.

पीकविमा ऐच्छिक
पीकविमा योजनेबाबत भाजपने अत्यंत वादग्रस्त मुद्याला हात घातला आहे. जाहीरनाम्यानुसार पीकविम्यातील शेतकऱ्यांचा सहभाग ‘ऐच्छिक’ करण्यात येणार आहे. सध्याच्या योजनेत कर्जदार शेतकऱ्यांचा सहभाग बंधनकारक होता. कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने विमा कंपन्यांना विनासायास या शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता परस्पर बँकेतून कापून मिळत होता. परिणामी तत्पर सेवा, न्याय्य नुकसानभरपाई आणि स्पर्धात्मक विमा हप्ता यातून विमा ग्राहकांना आपल्याकडे खेचण्याची विमा कंपन्यांना आवश्यकता वाटत नव्हती. कंपन्या म्हणूनच शेतकऱ्यांशी अत्यंत बेदरकारपणे वागत होत्या. भरपाई नाकारत होत्या. पीक कापणीच्या प्रयोगात व हवामानाच्या आकडेवारीत फेरफार करून नफे कमवीत होत्या. पीकविमा योजनेच्या नियमात शेतकरी हिताचे बदल करून या समस्येवर मात करणे आवश्यक होते. भाजपने मात्र त्याऐवजी विमा योजना ऐच्छिक करण्याचा पर्याय निवडला आहे. असे केल्याने स्पर्धात्मक वातावरण तयार होऊन परिस्थिती सुधारेल, इच्छा नसतानाही विमा हप्ता भरावा लागणाऱ्या कर्जदार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असा युक्तिवाद या संदर्भात केला जात आहे. शेती प्रश्नांच्या जाणकारांमध्ये मात्र याबाबत गंभीर मतभिन्नता आहे. विमा ऐच्छिक केल्याने देशभरातील सर्व शेतकऱ्यांना पीकविमा संरक्षणाच्या छत्राखाली आणण्याच्या उद्दिष्टाला मोठा धक्का बसेल. असे होऊ नये यासाठी योजना ऐच्छिक करण्याऐवजी योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत असे या जाणकारांचे मत आहे. 

धोरणांमधून सशक्तीकरण 
भाजपने आयात निर्यात धोरणांद्वारे शेतकऱ्यांना बळ देण्याचे सुतोवाच केले आहे. २०१३-१४ मध्ये देशभरातून शेती व शेती सलंग्न उत्पादनाची ४३.२ अब्ज डॉलरची निर्यात करण्यात आली होती. मोदी सरकारच्या काळात त्यात २२ टक्क्यांनी घट होऊन ती ३३.८ अब्ज डॉलरवर आली होती. सरकारच्या या निर्यात विरोधी धोरणांमुळे दरवर्षी शेतीमालाच्या निर्यातीतून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या परकीय चलनात ६१ हजार कोटी रुपयांची घट झाली होती. दुसऱ्या बाजूला शेतीमालाच्या आयातीमध्ये ६५ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. आयात १५.५ अब्ज डॉलरवरून वाढून २५.६ अब्ज डॉलरवर गेली होती. शेतीमालाचे भाव यामुळे वारंवार कोसळत होते. शेतकऱ्यांची लूट केली जात होती. जाहीरनाम्यात हे धोरण बदलण्याचे सुतोवाच करण्यात आले आहे. अर्थात यापूर्वीही सरकारने असे सुतोवाच अनेकदा केले होते. अंमलबजावणी मात्र झालेली नव्हती. आता पुन्हा असे होऊ नये हीच अपेक्षा.  

डॉ. अजित नवले  ः ९८२२९९४८९१ 
(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
रक्तक्षय दूर करण्यासाठी लोहयुक्त तांदूळनाशिक : दैनंदिन आहारातून अत्यल्प प्रमाणात लोह...
असंमत बियाणे लागवडीला बोंडअळी कारणीभूत...नवी दिल्ली : देशात २०१८ मध्ये गुलाबी...
दुष्काळामुळे द्यावा लागणार पाणी...पुणे ः सततच्या दुष्काळामुळे आता पाणी...
पीक पोषणात महत्त्वाची अन्नद्रव्ये पिकांच्या सुदृढ वाढीसाठी १८ अन्नद्रव्यांची...
मिल्क केक बनविण्याची प्रक्रियामिल्क केक हा दिसायला कलाकंदप्रमाणे असला तरी...
मराठवाड्यात ठिकठिकाणी हलक्या ते जोरदार...पुणे ः राज्यात पावसासाठी पोषक वातावरण तयार...
सोयाबीनवरील कीडीची ओळख सोयाबीन हे राज्यातील महत्त्वाचे पीक असून, त्यावर...
नांदेड जिल्ह्यात अन्नधान्य पिकांच्या...नांदेड : जिल्ह्यात गुरुवारपर्यंत (ता. १८) ६ लाख...
एकाच गावातील ७५० एकरांत ७५०० कामगंध...जालना : गतवर्षी नियंत्रण मिळविलं म्हणून कपाशीवरील...
जलसंधारणाचा खामगाव पॅटर्न देशभरात जाणारअकोला ः राष्ट्रीय महामार्गाचे काम करताना त्यासाठी...
कृत्रीम शीतपेयांना शोधला कोकणी नैसर्गिक...कोकणातील निसर्गरम्य कोळथर (ता. दापोली, जि....
फुलांनी आणला आयुष्यात बहर, अॅग्रोवनची...पुणे जिल्ह्यात रुई येथील सुहास लावंड यांनी...
जलव्यवस्थापनातील हुशारीतून फुलतेय ...दुष्काळाशी लढताना औरंगाबाद जिल्ह्यातील गाढेजळगाव...
दुष्काळातही कडवंची गावच्या अर्थकारणाची...भूगर्भीय सर्वेक्षण आधारित पाणलोटाची कामे, मृद...
मातीची सुपीकता टिकविणे आव्हानात्मक: डॉ...कोल्हापूर : कोल्हापूर विभागात मातीची सुपीकता...
साखर कारखान्यांना कर्ज न देणाऱ्या...मुंबई: आगामी हंगामासाठी साखर कारखान्यांना...
कृषी कौशल्य विकासासाठी सहकार्याचा करारअकोला ः  केंद्र शासनाची पंतप्रधान कौशल्य...
जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यावर प्रश्‍नचिन्हनवी दिल्ली: जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्याची आवश्यकता...
जनतेचा पैसा जनतेच्याच भल्यासाठीतत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९ जुलै...
कृत्रिम पाऊस : गप्पा अन् गांभीर्यमागील पावसाळ्यातील कमी पावसामुळे राज्यात भीषण...