agriculture stories in marathi agrowon special article on congress mla resignation | Agrowon

‘पक्षाघाता’च्या साथीत कायदा बासनात

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 15 जुलै 2019

आपल्याच पक्षाचा एकछत्री अंमल संपूर्ण देशात असावा, अशी पिपासा याआधी १९७० च्या दशकात सत्ताधाऱ्यांनी दाखविली होती. काळाच्या महिम्यात ते आता विरोधी पक्ष म्हणून बसले आहेत. सध्याचे सत्ताधारी हीच सत्तापिपासा दाखवून त्याच मार्गाने वाटचाल करीत आहेत.

"व्हेन मेन आर प्युअर लॉज आर युजलेस. व्हेन मेन आर करप्ट लॉज आर ब्रोकन !' - बेंजामिन डिझरेली.

बेंजामिन डिझरेली हे ब्रिटनमधील हुजूर पक्षाचे नेते व 
 १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात ते दोन वेळेस त्या देशाचे पंतप्रधानही होते. त्यांचे हे वचन प्रसिद्ध आहे. हल्ली देशात सुमारबुद्धीचा सुकाळ असल्याने आणि इतिहासाची हवी तशी मोडतोड होत असल्याने ही वस्तुनिष्ठ माहिती देणे आवश्‍यक वाटले. संपूर्ण देशात केवळ आपल्याच पक्षाचे राज्य असावे आणि विरोधी पक्षांचे अस्तित्वच नसावे, अशी पिपासा बाळगणारे राज्यकर्ते एखाद्या देशाच्या नशिबी येत असतात. भारतातही १९७०च्या दशकात एककल्ली, एकछत्री व एकांगी सत्तेस अनुकूल अशी राजवट अस्तित्वात होती. काळ बदलत असतो. त्या वेळी त्या राजवटीला प्राणपणे विरोध करणारे आज सत्तेत आहेत. त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांनी जी सत्तापिपासा अमलात आणली; त्यामुळेच त्यांना आज विरोधात बसावे लागत आहे. ही बाब सोईस्करपणे विसरून वर्तमान सत्ताधारी तोच कित्ता गिरवताना आढळत आहेत.

तेलंगण विधानसभेतील १८ पैकी १२ काँग्रेस आमदारांनी सत्तारूढ तेलंगण राष्ट्र समितीत प्रवेश केला. त्यानंतर शेजारचेच राज्य असलेल्या आंध्र प्रदेशातील तेलगू देसम पक्षाच्या चार राज्यसभा सदस्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्याच्याच शेजारी असलेल्या कर्नाटकातील काँग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे (जेडीएस) आघाडी सरकार हे जन्मतःच पंगू असल्याने त्याची प्रकृतीही तोळामासाच राहिली. त्यात काँग्रेसच्या बारा व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या दोन आमदारांनी भाजपवासी होण्यासाठी आमदारकीचे राजीनामे दिले. या ‘पक्षाघाता’मुळे मुळातच पंगू असलेले हे सरकार अस्थिर झाले. आता ते शेवटच्या घटका मोजत आहे. ही ‘पक्षाघाता’ची साथ आता गोव्यात पोचली आहे आणि कदाचित महाराष्ट्रातही तिचा शिरकाव होऊ शकतो. पक्षाघाताच्या या साथीच्या प्रादुर्भावात गोव्यातल्या काँग्रेसच्या दहा आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. एकेकाळी अल्पमतात असलेले भाजपचे सरकार तेथे आता मोठ्या बहुमतात आले आहे. आता ते सरकार जवळपास अभेद्य झाले आहे, असे म्हणायला हरकत नसावी.

काँग्रेस पक्षात सध्या अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या पोकळीच्या अभावातूनच ही परिस्थिती उद्‌भवली आहे, हे त्याचे खरे निदान आहे. त्याचबरोबर विरोधात बसण्याची, विरोधी राजकारण करण्याची आणि त्यासाठी त्रास सहन करण्याची मानसिक तयारी नसलेले अनुयायी ज्या पक्षात प्रबळ होतात, त्यांची अशी अवस्था होत असते. काँग्रेसमध्ये सध्या तेच घडत आहे. राजकारणात नोकरीप्रमाणे केवळ ‘करिअर’ करण्यासाठी आलेल्यांच्या लेखी निष्ठेपेक्षा ‘करिअर’ आणि आपला वैयक्तिक उत्कर्ष कुठे व कशा रीतीने करून घेता येईल, हे अधिक महत्त्वाचे वाटते. यात पक्षनिष्ठा दुय्यम ठरते. त्यामुळेच ही ‘पक्षाघाता’ची साथ बळावताना आढळते.

कर्नाटकात ज्या आमदारांनी राजीनामे दिले, ते स्वीकारण्याचा मुद्दा तापला आहे. कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांनी ते राजीनामे न स्वीकारून या बंडखोर आमदारांची झोप उडवली. त्यामुळेच केंद्र सरकारच्या आशीर्वादाने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. यातून न्यायालय आणि विधिमंडळे यांच्यात वर्चस्वाचा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कारण, कर्नाटकच्या विधानसभा अध्यक्षांना इशारा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने, ‘अध्यक्षांना आमचे महत्त्व अमान्य आहे काय?’ असा सवाल केला आहे. मुळात संसदीय व विधिमंडळ कामकाजासंबंधी न्यायालयांना अंशतःच हस्तक्षेप करता येऊ शकतो. झारखंड विधानसभेत २००४-२००५ मध्ये अशाच एका सरकार पाडापाडीच्या खेळात न्यायालयाने तेथील विधानसभा अध्यक्षांना जवळपास हुकूम देताना अमूक वेळेस, अमूक पद्धतीने, व्हिडिओ चित्रणासह बहुमत सिद्ध करण्याची प्रक्रिया पार पाडण्याचा आदेश दिला होता. त्या वेळी लोकसभेचे अध्यक्ष असलेले सोमनाथ चटर्जी यांनी याविरोधात ठाम उभे राहण्याची भूमिका घेतली. त्यांनी झारखंड विधानसभा अध्यक्षांना हा आदेश न पाळण्यास उद्युक्त केले. त्याचबरोबर विधिमंडळे किंवा संसद यांचे काम कायदे करण्याचे असल्याने ते सर्वोच्च असल्याच्या सिद्धान्तावरही ते ठाम राहिले. मात्र, न्यायालयांबरोबर संघर्ष नको असल्याचे स्पष्ट करून त्यांनी हा पेचप्रसंग यशस्वीपणे हाताळला. त्याची पुनरावृत्ती काही प्रमाणात होताना आढळत आहे.

कर्नाटकात आमदार राजीनामे देऊ इच्छितात. कारण, त्यानंतर होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत ते पुन्हा निवडून येऊन मंत्री होऊ शकतात. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या विश्‍वासदर्शक ठरावावरील मतदानात त्यांनी पक्षादेश झुगारून आपल्याच पक्षाविरुद्ध मतदान केल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द होईल. याचबरोबर त्यांना वर्तमान विधानसभा अस्तित्वात असेपर्यंत निवडणूक लढविता येणार नाही आणि मंत्रिपदही मिळू शकणार नाही. त्यामुळेच त्यांची राजीनाम्यासाठी धडपड सुरू आहे. राज्यघटनेतील पक्षांतरबंदी कायद्याशी संबंधित दहाव्या परिशिष्टात आणि १६४ (१ ब) मध्ये याचे उल्लेख आहेत. गोवा किंवा राज्यसभेतील तेलगू देसम पक्षाच्या सदस्यांच्या भाजपमधील प्रवेशाबाबतही असेच प्रश्‍न उपस्थित होतात. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार केवळ एखाद्या राजकीय पक्षाच्या संसदीय गटातील दोनतृतीयांश सदस्यांनी अन्य पक्षात प्रवेश करणे म्हणजे ती बाब या कायद्यातील विलीनीकरणाच्या व्याख्येत बसणारी होते. त्यामुळे हे पक्षांतर कायदेशीर आहे, असे मानणे अयोग्य व अनुचित असल्याचे मत लोकसभेचे माजी महासचिव पी. डी. टी. आचारी यांनी व्यक्त केले आहे.

वरीलप्रमाणे व्याख्या करणे म्हणजे या कायद्यातील तरतुदींची एकप्रकारे अवहेलना असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मते या कायद्यातील तरतुदींची शब्दरचना अतिशय स्पष्ट आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, आमदारांचे पक्षांतर तेव्हाच कायदेशीर ठरू शकते, ज्या वेळी त्यांचा मूळ पक्ष संबंधित पक्षात विलीन झाला असेल. तसेच, त्या विलीनीकरणाला दोनतृतीयांश विधिमंडळ सदस्यांचा पाठिंबा असेल, तरच ते पक्षांतर वैध ठरू शकते (परिच्छेद ४). या परिशिष्टातीलच परिच्छेद (४-२) नुसार विधिमंडळ सदस्य विलीनीकरणात थेट सहभागी नसतात, तर त्यांची त्यास असलेली संमती ग्राह्य मानली जाते. त्यामुळे केवळ विधिमंडळातील दोनतृतीयांश सदस्यांनी परस्पर विलीनीकरणाचा निर्णय करणे, ही बाब या कायद्याशी सुसंगत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सध्याच्या वातावरणात या कायदेशीरपणाला कितपत महत्त्व मिळेल, हे शंकास्पद आहे. कारणे उघड आहेत. सत्ता आणि धाकदपटशा यांचे जवळचे नाते असते. त्यामुळे या रोगाची साथ देशभरात बळावली, तर त्यात आश्‍चर्य वाटण्यासारखे काही नसेल. त्यातून निर्माण होणारी एकांगी, एककल्ली एकाधिकारशाही देशासाठी धोकादायक असेल.ू

अनंत बागाईतकर

(लेखक सकाळच्या दिल्ली न्यूज ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.)



इतर अॅग्रो विशेष
कमी पाण्यामध्ये सीताफळाचे किफायतशीर...सिंचनासाठी पाण्याच्या कमतरतेसह प्रतिकूल...
दर्जेदार वांगी उत्पादनात मानेंचा हातखंडाकसबे डिग्रज (ता. मिरज, जि. सांगली) येथील युवा...
देशी कपाशीतील संशोधनाची शंभरीपरभणी येथील कापूस संशोधन केंद्र, मेहबूब बागची...
जैवविविधता संवर्धनासाठी सामूहिक...नाशिक: पर्यावरणाची योग्य ती काळजी न घेतल्याने...
देशी कापसाचा ब्रॅंड आवश्‍यकपरभणी ः आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत लांब धाग्याच्या...
...'या' बॅंकांचे थकले चौदा हजार कोटी...पुणे : कोरड्या दुष्काळानंतर ओला दुष्काळ आणि त्यात...
तागाच्या पिशव्यांकडे साखर कारखान्यांची...कोल्हापूर : ताग उत्पादकांना चालना देण्यासाठी...
नागपूरात १०.६ अंश तापमान पुणे ः मुंबईजवळील अरबी समुद्रातील चक्रावाताची...
उपयुक्त मधुमक्षिकापालन दुर्लक्षितच! मधमाशी हा निसर्गाने निर्माण केलेला अत्यंत हुशार,...
दर्जानुसारच हवा दरराज्यातील जिरायती शेतीतील कापूस हे एकमेक नगदी पीक...
मध ठरू पाहतेय साखरेला पर्याय...खरंच ‘...नागपूर : साखरेमुळे वाढत चाललेल्या आरोग्याच्या...
भविष्यातील आहारामध्ये असतील फुलेहीसामान्यपणे फुलांचे उत्पादन हे व्यावसायिकरीत्या...
खासगी डेअरी उद्योगाला अनुदानाच्या...पुणे  : देशातील दुग्ध व्यवसायाला चालना...
तब्बल 'एवढे' पीकविमा अर्ज दाबून ठेवलेपुणे : पंतप्रधान पीकविमा योजनेत कंपन्या...
शेतकरी म्हणतात...तोपर्यंत बँकांच्या...मुंबई: राज्यातील शेतकऱ्यांचा सात बारा उतारा...
बदलत्या वातावरणामुळे आंबेमोहराला विलंबरत्नागिरी ः सोबा चक्रीवादळामुळे कोकणातील वातावरण...
कष्ट, अनुभवातून साकारली भाजीपाला पिकाची...मूळचे सावत्रा (ता. मेहकर, जि. बुलडाणा) गावचे...
देशी बियाण्यांची तयार केली सीड बॅंकभाजीपाला, फुलझाडे आणि विविध औषधी, सुगंधी...
बियाणे कायद्यात होणार सुधारणापुणे : देशाचा जुनाट बियाणे कायदा बदलण्याच्या...
ढगाळ हवामानाचा अंदाजपुणे ः अरबी समुद्रात असलेल्या पवन चक्रीवादळाचा...