‘सहकारांतर्गत सहकार’ तत्त्वाचे व्हावे पालन

आंतरराष्ट्रीय सहकारी संघटनेने १९९५ मध्ये मॅंचेस्टर येथे  घेतलेल्या शताब्दी काँग्रेसमध्ये इयान मॅकफर्सन (कॅनडा) यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने सहकार तत्त्वाची पुनर्रचना केली. त्यामध्ये ‘सहकारांतर्गत सहकार’ हे एक महत्त्वाचे तत्त्व समाविष्ट केले आहे. मॅंचेस्टर काँग्रेसची तत्त्वे ही जगातील सर्व देशांनी मान्य केली असून सहकारी संस्था त्याचे पालन करीत आहेत. यामध्ये सहकारी संस्था या स्थानिक, राष्ट्रीय, प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकत्र काम करून त्यांच्या सभासदांची उत्तम सेवा करू शकतात व सहकारी चळवळ बलवान बनवू शकतात. सहकारी संस्था या शासकीय हस्तक्षेपापासून दूर व मुक्‍त असल्या पाहिजेत. त्यासाठी त्यांनी आपापसात युती, एकत्रीकरण, संयुक्‍त प्रकल्प हाती घेऊन जास्तीत जास्त सामुदायिक ताकदीचा फायदा मिळविण्याचा किंवा उद्दिष्ट गाठण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

खरे तर सहकारी संस्था आपापसात व्यवहार्य व संपूर्ण परस्पर सहकार्य करूनच त्यांचा प्रभाव वाढवू शकतात. स्थानिक पातळीवर या संस्था त्यांची उद्दिष्टे सहजपणे साध्य करू शकतात. मात्र मोठ्या प्रमाणावर उद्दिष्टे गाठण्यासाठी सहकारांतर्गत सहकार आवश्‍यकच आहे. जगभरच्या सर्व सहकारी संस्थांनी आपापसात संयुक्‍तपणे सहकार्य करण्याचे क्षेत्र व शक्‍यता शोधून काढल्या पाहिजेत. एवढेच नाही तर ही शक्‍यता व्यवहारात उतरविली पाहिजे. कारण जगभराची अर्थव्यवस्था खुली झाली आहे. बहुतेक सर्व देशांतील शासनाचे आर्थिक नियंत्रण कमी होत असताना आंतरराष्ट्रीय सहकारांतर्गत सहकार साधण्याची शक्‍यता नव्याने सहकारी चळवळीने शोधली पाहिजे. आपल्याच समव्यवसायी सहकारी संस्थेबरोबर व्यवसाय विस्तार केल्यास एकमेकांकडील विशेष बाबींचे आदानप्रदान केल्यास सहकाराचीच ताकद वाढणार आहे. तद्वतच प्राथमिक आणि जिल्हास्तरावरील संलग्नित संस्थांना त्यांच्या शिखर संस्थांनी व्यवसायाभिमुख तंत्रज्ञान पुरविले पाहिजे.   

महाराष्ट्रातील अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने कृषीवर आधारित आहे. राज्यात २ लाख २७ हजार ९३८ विविध प्रकारच्या सहकारी संस्था आहेत. त्यामध्ये प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था २१ हजार ४४३, पणन व विपणन सहकारी संस्था १ हजार ७६८, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ३०६ आणि ३२ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका अशा एकूण २३ हजार ५४९ संस्था एकाच उद्देशाने काम करताना आपणास दिसून येतात. कृषी पतपुरवठा, शेतमाल खरेदी-विक्री, शेतमाल साठवणूक, शेतीसाठी लागणारी खते, बी-बियाणे, कीडनाशके यांचा पुरवठा करणे ही कामे या संस्था करीत असतात. या संस्था संयुक्‍तपणे काम न करता एकएकट्याने ही कामे करतात. आपल्याच साम्राज्यात या संस्था मशगूल आहेत, त्यांच्यातच समन्वय नाही. ए. डी. गोरवाला यांचे अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या अखिल भारतीय ग्रामीण पतपुरवठा पाहणी समितीने १९५४ मध्ये या संस्थांनी आपापसात सांगड घालून शेतकरी हिताची कामे करणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन केले होते. शेतमाल विक्रीतून कर्जाची परस्पर वसुली झाल्यास शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा हलका होण्यास मदत होईल. महाराष्ट्र शासनाकडून या संस्थांसाठी वेगवेगळ्या योजना जाहीर केल्या जातात तसे न करता या संस्थांचा सामूहिकपणे विचार करून योजना आखल्या जाव्यात. तरच या संस्थांचे सशक्‍तीकरण होऊ शकेल.

बाजार समित्यांना लागू असणारे महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनिमयन) विधेयक २०१८ यामध्ये साडेचार वर्षांत अनेक दुरुस्त्या झाल्यात. त्यामुळे या कायद्याचे मूळ स्वरूपच नष्ट झाल्याचे दिसते. सरकार बाजार समितीमध्ये व्यापार करणाऱ्यांना कायद्याच्या साखळदंडात अडकवत ठेवत असून, मार्केटच्या बाहेर व्यापार करणाऱ्यांना सर्व नियमांमधून मुक्‍त करत आहेत. शेतकरीभिमुख या कायद्याचे स्वरूप असावे, असे न होता ते व्यापारी, दलाल आणि अडते यांना पूरक कसे ठरतील, यावरच भर दिला जात आहे. बाजार समितीमध्ये शिरलेले हे दलाल हटविण्यासाठी खरेदी विक्री सहकारी संस्थांना शेतमाल खरेदी करण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे, त्यासाठी अशा संस्थांचे सक्षमीकरण होणे अगत्याचे आहे. यातून शेतकरी व ग्राहक या दोघांचाही लाभ होणार आहे. शेवटी शेतकरी आणि ग्राहकहित हेच अंतिम ध्येय डोळ्यापुढे असावयास हवे. राज्यातील ९० टक्‍के कृषी व्यापार बाजार समित्यांच्या नियंत्रणात आहे, याची जाण शासनाने ठेवली पाहिजे. खरेदी विक्री सहकारी संस्थाही शेतकऱ्यांच्या हिताचेच काम करत असताना या संस्थांमध्ये समन्वय असल्यास अंतिम लाभ शेतकऱ्यांचाच होणार आहे. शासनाने ही बाब गांभिर्याने लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याची आवश्‍यकता आहे. कायद्याला दुरुस्त्यांचे ठिगळ लावून हा प्रश्‍न सुटणारा नाही हे लक्षात घ्यावे. त्याचप्रमाणे उल्लेख करण्यात आलेल्या प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था आणि जिल्हा मध्यवती सहकारी बॅंका यांनाही या प्रवाहात आणणे सहकारी चळवळीच्या हिताचे आहे. 

महाराष्ट्र शासनाने पाच हजार सेवा सहकारी अर्थक्षम करण्याचे धोरण आखले आहे. या संस्था तीन ते चार मैल परिसरात कार्य करीत असल्याने राज्यातील प्रत्येक गावाशी या संस्था जोडल्या आहेत. या संस्थांचा व्यवहार ठप्प आहे. शासनाने जाहीर केलेली अटल पणन योजना, शेतीपूरक व्यवसाय, जोडधंदे, प्रक्रिया उद्योग यासारख्या योजना या संस्थांशी जोडल्या गेल्यास या संस्था पुन्हा सशक्‍त होण्यास सार्थ ठरतील. त्यामुळे कृषी व्यवसायात शिरलेल्या अनेक मध्यस्थांचे उच्चाटन तर होईलच शिवाय शेतकऱ्यांना त्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालास योग्य भाव मिळू शकेल. सहकारी बॅंक ही शेतकऱ्यांची म्हणून ओळखली जाते. ती तशी ओळखली जावी यासाठी वर सुचविण्यात आलेले पर्याय या बॅंकांना पूरक ठरतील यात शंका नाही. सहकारी कृषी पतपुरवठा वाढविण्याची व बळकट करण्याची इच्छा सरकारने वारंवार व्यक्‍त केली असली तरी बदलत्या आर्थिक प्रवाहात त्याबद्दलचे धोरण शासनाकडून कितपत पाळले जाईल, याबद्दल शंका आहे.

खरे तर आजपर्यंत उपरोक्‍त सहकारी संस्थांकडे/चळवळीकडे शासनाने आपला एक विभाग या दृष्टीनेच पाहिले आहे. या संस्थांनाही त्यांचे परावलंबित्व, व्यवस्थापकीय मर्यादा, सभासदांचा व जनतेचा संस्थेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, नेतृत्वाच्या वैचारिक मर्यादा यामुळेही कृषी व्यवसायाच्या बाबतीत क्रांतिकारी परिवर्तन आणता आले नाही. शासकीय हस्तक्षेपामुळे व वित्तीय लंगडेपणामुळेही त्यांच्या स्वातंत्र्यावर किंवा अपेक्षित कार्यवाहीवर मर्यादाच आल्या आहेत. आता ही मर्यादाची चौकट ओलांडून कृषी क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या या संस्थांच्या बाबतीत परिणामकारक बदल होतील, असे निर्णय घेण्याची आवश्‍यकता आहे.

प्रा, कृ. ल. फाले : ९८२२४६४०६४ (लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)