सहकारी बॅंकांनी असावे सजग

सहकारी क्षेत्रात बॅंक स्थापनेसाठी निकष ठरविण्याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेने वर्ष २०१० च्या सुमारास वाय. एच. मालेगम यांचे अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने संचालक मंडळाव्यतिरिक्त व्यावसायिक व्यक्तींचे एक स्वतंत्र व्यवस्थापन मंडळ असावे, अशी शिफारस केली होती. या शिफारशीस भारतातील अनेक सहकारी बॅंकांनी सकारात्मकता न दर्शविल्यामुळे ती प्रलंबित होती. २०१५ मध्ये पुन्हा रिझर्व्ह बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर श्री. आर. गांधी यांच्या अध्यक्षीय समितीने मालेगम समितीस अनुकूलता दर्शवून या शिफारशीमुळे सहकारी बॅंकांतील व्यवस्थापन कार्यक्षम होण्यास तसेच वित्तीय व्यवस्थापनावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल, असे भाष्य केले. बॅंकेच्या संचालक मंडळापैकी जे व्यावसायिक आहेत त्यांना या व्यवस्थापन मंडळावर नेमता येईल. तसेच बाहेरचेही काही व्यावसायिक सदस्य यात असतील. रिझर्व्ह बॅंकेने जाहीर केलेल्या या मसुद्यानुसार ज्या बॅंकांच्या ठेवी १०० कोटींपेक्षा कमी आहेत त्या बॅंकांच्या व्यवस्थापन मंडळात कमीत कमी तीन सदस्य व १०० कोटींपेक्षा अधिक ठेवी असणाऱ्या बॅंकांच्या व्यवस्थापन मंडळात कमीत कमी पाच सदस्य तर कमाल बारा सदस्य असावेत, अशी अट घातली आहे. व्यवस्थापन मंडळातील ५० टक्के सदस्य हे बॅंकिंग, उद्योग, माहिती, तंत्रज्ञान व बॅंकेला उपयुक्त असणाऱ्या महत्त्वाच्या विषयातील तज्ज्ञ असतील. बॅंकेने नेमलेल्या तीन सदस्यांपैकी त्यातील दोन सदस्य बाहेरचे असतील. व्यवस्थापन मंडळाने कर्ज व्यवस्थापन, जोखीम व्यवस्थापन व तरलता व्यवस्थापन याबाबत निर्णय घ्यावयाचे आहेत. घेतलेल्या निर्णयास संचालक मंडळाची मान्यता घ्यावी लागेल. थोडक्‍यात, नागरी सहकारी बॅंकांवर आता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, रिझर्व्ह बॅंक कायदा आणि बॅंकिंग विनियमन अधिनियम अशा तीन कायद्याचे नियंत्रण असणार आहे. संचालक मंडळ, व्यवस्थापन मंडळ आणि बॅंकेतील कामकाजाच्या सोयीच्या दृष्टीने नेमलेल्या विविध उपसमित्या यांच्यात समन्वय प्रस्थापित करण्याचे काम बॅंकेच्या व्यवस्थापक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी यास करावे लागणार आहे. शिवाय बॅंकेने नेमलेल्या या अधिकाऱ्यास रिझर्व्ह बॅंकेची मान्यता असणे बंधनकारक आहे, तरच बॅंकेने घेतलेले निर्णय हे वैधानिक ठरतील.

१९९१ मध्ये भारत सरकारने आर्थिक सुधारणाचा कार्यक्रम स्वीकारून, टप्प्याटप्प्याने त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. प्रारंभी सरकारी व व्यापारी बॅंकांना तर १९९३ पासून सहकारी बॅंकांनाही हा कार्यक्रम लागू करण्यात आला. जागतिकीकरण, व्यापारीकरण, उदारीकरण व आधुनिकीकरण ही जागतिक पातळीवरील विचारसरणी बॅंकांना आजच्या स्पर्धात्मक वातावरणात सक्षमपणे व सुदृढपणे टिकून राहण्यासाठी आवश्‍यक आहे. आर्थिक सुधारणांमुळे बॅंकांच्या कारभारात पारदर्शिकतेबरोबरच व्यावसायिकता आणण्यास मदत झाली. नफा वाढता ठेवणे, जोखीम कमी करणे, उत्कृष्ट ग्राहकसेवेद्वारा जनमानसातील बॅंकेची प्रतिमा उज्ज्वल ठेवणे ही कामे आजच्या स्पर्धात्मक वातावरणात या आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमाने अधोरेखित केली आहेत. त्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक वेळोवेळी बॅंकांसाठी दिशा-निर्देश ठरवित असते. त्यातलाच एक प्रकार म्हणजे नागरी सहकारी बॅंकांमध्ये संचालक मंडळासोबतच व्यवस्थापन मंडळाची निर्मिती ही संकल्पना पुढे आली असावी. कोणतीही संघटना म्हटली, की त्यात व्यवसाय, प्रशासन आणि व्यवस्थापन हे तीन घटक महत्त्वाचे ठरतात. व्यवसाय ही एक व्यापक संकल्पना असून, त्यात व्यापार, वाणिज्य व उद्योग यांचा समावेश केला आहे. नफ्याच्या हेतूने वस्तूंचे उत्पादन करणे, वस्तूंचे वितरण करणे किंवा सेवांचा पुरवठा करणे या सर्व कृतींना व्यवसाय असे संबोधले जाते. व्यवसाय संस्थेची साध्ये आणि धोरणे ठरविण्याचे काम प्रशासनाद्वारे केले जाते. प्रशासन उद्दिष्टे निश्‍चित करते व ही उद्दिष्टे साध्य करण्याचे कार्य व्यवस्थापनाला करावे लागते. व्यक्तींच्या एका समूहाने सामान्य उद्दिष्ट साध्य व्हावे याकरिता संबंधित व्यक्तींच्या प्रयत्नांना मार्गदर्शन करणे, व्यक्तींना योग्य नेतृत्व देणे आणि त्यांच्या प्रयत्नांचे नियंत्रण करणे यालाच प्रशासन असे म्हटले जाते. व्यवस्थापनाला योजना तयार करणे, संघटना निर्माण करणे, कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहित करणे आणि त्यांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवणे ही कार्ये करावी लागतात. व्यवस्थापन ही या सर्व कार्याचा समावेश करणारी एक वेगळीच प्रक्रिया असते. लोकांकडून काम करवून घेण्याची कला म्हणजे व्यवस्थापन होय. व्यवस्थापन संस्थेची प्रशासनाने ठरविलेली प्रमुख ध्येय-धोरणे साध्य करण्यासाठी व्यवस्थापण कार्य करते. प्रशासनाने ठरवून दिलेल्या चौकटीतच व्यवस्थापन कार्य करते. परिणामकारक, पारदर्शी आदेशातील एकवाक्‍यता, शिस्त, जबाबदारीची जाणीव आणि संचालनातील एकता ही व्यवस्थापनाची वैशिष्ट्ये सांगता येतील, सहकारी बॅंकांनी आपले कार्य पार पाडताना व्यवसाय, प्रशासन आणि व्यवस्थापन यांतील सूक्ष्म फरक लक्षात घेऊन कार्याचे नियोजन आणि अधिकाराची विभागणी केली पाहिजे. शिवाय त्यात समन्वयही असण्याची आवश्‍यकता आहे. कारण ते एकमेकांना पूरकच नव्हे तर त्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, हे लक्षात घ्यावे.

वित्तीय अर्थपुरवठा करणाऱ्या नागरी सहकारी बॅंकांतील व्यवस्थापन मंडळाला यापुढे सतर्कतेने काम करावे लागणार आहे. बॅंका-बॅंकांमधील गळेकापू स्पर्धा, ई-बॅंकिंग, डिजिटल बॅंकिंग, वित्तीय कंपन्यांचा वाढता विस्तार, रिअल इस्टेटमधील बनवाबनवी, बनावट दस्तऐवज, कर्जे थकीत होणे, वाढती अनुत्पादक मालमत्ता, झुंडशाहीचा वाढता प्रभाव, राजकीय दबाव, प्रभावी ग्राहक सेवा, खासगी पेमेंट बॅंकांचे आव्हान, अद्ययावत माहिती-तंत्रज्ञान, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, सेवक संघटनांच्या वाढत्या मागण्या, रोजगारनिर्मिती इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन व्यवस्थापन मंडळाला आपली ध्येय-धोरणे निश्‍चित करून निर्णय घ्यावे लागतील. शिवाय व्यवस्थापन मंडळ आणि संचालक मंडळ यांच्यात सामंजस्याची भूमिका राहण्यासाठी अथक प्रयत्न करावे लागतील. त्यांच्यात कामाची विगतवारी यथायोग्यपणे होईल याची काळजी घ्यावी लागेल. रिझर्व्ह बॅंकेकडे पाठविण्यात आलेले विवरण, तक्ते, आर्थिक पत्रके, इतर दस्तावेज किंवा कोणतीही माहिती, याबाबतीत जाणूनबुजून खोटी विधाने केलेली असल्यास किंवा त्यातील विधाने खोटी असल्यास किंवा जाणूनबुजून आवश्‍यक विधाने गाळलेली आढळल्यास अशी कृती करणाऱ्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेस प्रदान करण्यात आले आहेत. बॅंकेचे लायसन्स रद्द करणे, बॅंक गुंडाळणे, गैरव्यवहार करणाऱ्या बॅंकांच्या खातेदारावर रकमा काढण्यावर निर्बंध घालणे तसेच संचालक, व्यवस्थापक, अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांचेवर दंडात्मक कार्यवाही करणे प्रसंगी तुरुंगवासाच्या शिक्षेसही ते पात्र ठरू शकतात. सहकारी बॅंकांना आपली कार्यक्षमता सिद्ध करण्यासाठी यापुढे सजग राहावे लागणार आहे.

प्रा. कृ.ल. फाले ः ९८२२४६४०६४ (लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)