माहिती दडपण्यामागचा हेतू काय?

डीएसके समूहाला गैरप्रकारे कर्ज दिल्याबद्दल ''बँक ऑफ महाराष्ट्र''च्या प्रमुखांची अटक आता चुकीची आणि चुकीच्या कारणावरून झाली आहे असे मानले जात आहे. यामागे सत्य काय आहे व बेकायदेशीर गोष्टी कोणत्या आहेत, याचा शोध घेण्यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी नवीन समितीची नियुक्ती केली आहे. पण राष्ट्रीयीकृत बँकांद्वारे शेतकऱ्यांना किती कर्जमाफी दिली, किती कर्जवाटप केले याची माहिती गुप्त ठेवण्यात येत आहे. माहिती दडपून टाकणे अगर देण्यास नकार देणे हे माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन आहे आणि जर कारवाई करायचीच असेल तर कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बँकांना जबाबदार धरून कारवाई करावी लागेल. 

राज्यस्तरीय समितीची जबाबदारी   महाराष्ट्र बँकेचे प्रमुख रवींद्र मराठे यांचे या बॅंकेसंबंधी अधिकार काढले तरी ते राज्य पातळीवर समन्वय साधणारे बँकर्स समितीचे प्रमुख आहेत. सर्व बँकांनी सहकार्य करून गरजू कर्जदारांना व विशेषतः शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी ही समिती स्थापन केली आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्जास विलंब होत असल्याने आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास नकार दिल्याबद्दल असंतोष व्यक्त केला. यवतमाळ परिसरात शेतकऱ्यांनी सर्वाधिक आत्महत्या केल्या होत्या त्या भागातील तीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी कर्ज पुरवठा न करणाऱ्या बँकांतील सरकारी निधी काढून कारवाई केली आणि गरजू शेतकऱ्यांना कर्जास नकार देणाऱ्या स्थानिक बँक अधिकाऱ्यांना एका अर्थाने जबर धक्का दिला. यावरून  राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय पातळीवर केंद्र नियंत्रित राष्ट्रीयीकृत बँका आणि त्यांचे स्थानिक व्यवस्थापक यांच्यामधील हा एक प्रकारचा संघर्ष आहे हे स्पष्ट झाले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या धमकी आणि कृतीनंतर बँक अधिकाऱ्यांनी पीक कर्जांच्या मागणीला प्रतिसाद दिला आणि शेतकऱ्यांना कर्ज सुविधा ताबडतोब देण्यात आली. मग पीक कर्ज देण्याची तरतूद आता विलंबाने झाली आणि यापूर्वी शेतकऱ्यांना नाकारण्यात का आली? धमकी दिल्यानंतर बँक अधिकाऱ्यांनी प्रतिसाद दिला असेल तर त्याचा अर्थ असा काढता येईल की शेतीकडे दुर्लक्ष करण्याचा त्यांचा निर्णय इतर कोणत्याही कारणापेक्षा धोरणात्मक होता. हे शेतकरी विरोधी धोरण केवळ शाखेच्या पातळीवरच होते काय? किंवा बँकेच्या संचालक मंडळाचा याला पूर्ण पाठिंबा होता? आणि संचालकांचा नकारात्मक धोरणाला पाठिंबा असेल तर त्यामागे काय हेतू होता आणि राजकीयदृष्ट्या धोरणात्मक दृष्टिकोन यामागे होता काय? या बाबींचा खुलासा व्हायला हवा. 

बँक संघटना शोध घेईल? इंडियन बँक असोसिएशन'' या बँकांच्या प्रातिनिधिक संघटनेने मराठे यांच्या विरोधातील फौजदारी कारवाईचा निषेध केला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयात आणि महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याशी संपर्क साधून या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्याचा निर्णय केला आहे. तथापि, या घटनेला दुहेरी अर्थ आहे. एक म्हणजे काही राजकीय रणनीती यामागे असण्याची शक्यता आहे. दुसरे म्हणजे आज बँकिंग क्षेत्रातील गंभीर समस्येचा सखोल शोध घेऊन बँकांना आत्मनिरीक्षण करण्यास ही घटना कारणीभूत ठरू शकते. बँकावरील अमाप कर्जाचे ओझे, कर्जाची परतफेड होण्यातील अडचणी, शेतकरी आणि सामान्य ग्राहकांतील सतत वाढणारा असंतोष आणि बड्या आणि शक्तिशाली कॉर्पोरेट क्षेत्राला सढळ आश्वासने देऊन मोठ्या प्रमाणात कर्जे मंजूर करणे, त्यासाठी नियम शिथिल करणे आणि नूतनीकरण करून व कर्जमाफी देऊन वसुलीतही सवलती देणे अशा गंभीर व पक्षपाती कसरती बँकांनी केल्या आहेत. अटकेचा निषेध करण्यात पुढाकार घेणाऱ्या प्रातिनिधिक बँक संघटनेने आता या संदर्भातही सखोल चौकशी केली पाहिजे. कारण शेतकऱ्यांना किती कर्जमाफी दिली याची माहिती देण्यास मराठे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य समितीने नकार दर्शविला आहे. माहिती दडविण्याचा आरोप या समितीविरोधी होत आहे. माहिती दडपणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. असे का होत आहे. माहिती दडपण्यामागे काही हेतू आहे काय, हा धोरणात्मक निर्णय आहे काय, बॅंका शेती आणि शेतकऱ्यांविरोधी का आहेत, या सर्व तपशिलाचा बँक संघटनेने सत्वर शोध घ्यावा आणि वास्तव काय आहे, हे जाहीर करावे.     

माहिती अधिकार कायद्याचा भंग   भारतातील नागरिकांना माहिती अधिकार कायद्याचा (आरटीआय) लाभ मिळत आहे. सर्व सरकारी विभाग आणि सरकारी प्रायोजित संस्थांची माहिती मागितली जात आहे. मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे या कायद्याचा माहिती मिळवण्यासाठी वापर करीत आहेत. जी माहिती सहज मिळत नाही अगर नाकारली जाते अशा माहितीसाठी या कायद्याचा उपयोग होत आहे. सार्वजनिक कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटना सार्वजनिक हिताच्या दृष्टिकोनातून अधिनियमाखाली सुरक्षित केलेल्या माहितीच्या आधारावर कार्यरत आहेत, अशी माहिती उघड केल्यामुळे काही कार्यकर्त्यांना जीवघेण्या हल्ल्यांचा सामना देखील करावा लागला आहे. या मर्यादेपर्यंत हा कायदा फक्त माहिती मिळवण्यासाठी आणि सरकारच्या राजकीय आणि प्रशासकीय कारभारातील हितसंबंधांमुळे सामान्यतः दडपल्या गेलेल्या सत्य घटना बद्दल सार्वजनिक माहिती उघड करण्यासाठी वापरला जाणे अपेक्षित आहे. पण हा कायदा फक्त दडपलेली माहिती मिळवणे एवढ्यापुरता मर्यादित नाही. सर्व सरकारी आणि निमशासकीय संस्था यांनी स्वतःहून त्यांचे विहित कर्तव्य म्हणून स्वतःची माहिती उघड करणे ही या कायद्यातील एक महत्त्वाची तरतूद आहे. पण याची कार्यवाही गेल्या बारा वर्षांच्या कालावधीतही दुर्लक्षित राहिली आहे व हा कायद्याचा भंग आहे. 

प्रभाकर कुलकर्णी ः ०२३१ २३२३५३०  (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत )