कायद्याचे उल्लंघन, कारवाई होईल?

मंत्री आणि नोकरशहा करतात काय? माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४ मध्ये प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाला कायद्याच्या अंमलबजावणीपासून एकशेवीस दिवसांत आपली सर्व माहिती प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले आहेत. सार्वजनिक अगर शासकीय संस्थांचे कार्य आणि कर्तव्ये याप्रमाणे तसेच निरीक्षण आणि उत्तरदायित्वाच्या जबाबदारींसह निर्णय करण्यात वापरलेली प्रक्रिया जाहीर करावयाची आहे. यामध्ये सर्व सरकारी कार्यालये, सरकारी बँका, निमसरकारी संस्था, सहकारी संस्था, नाबार्डसारख्या संस्था, सरकार नियंत्रित महामंडळे, वीज वितरण संस्था, पंचायत समित्या ते जिल्हा परिषदेतील सर्व कार्यालये अशा सर्वांचा समावेश आहे. गेल्या १२ वर्षानंतरही कोणत्याही अधिकाऱ्याने या वैधानिक कर्तव्याचे पालन केले नाही. केवळ इंटरनेटवर माहिती दिली आहे, असे सांगून कार्यवाही झाली असे म्हणता येणार नाही. कारण या कायद्यात असेही नमूद केलेले आहे की, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने सतत प्रयत्न करणे आणि कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक पावले उचलणे आणि निरनिराळ्या माध्यमांद्वारे जनतेला स्वतःहून माहिती प्रदान करणे आवश्यक आहे. इंटरनेटसह सर्व प्रसार माध्यमातून जनतेला माहिती मिळण्यासाठी कायद्याचा वापर करावयाचा आहे. सर्व क्षेत्रातील कोणतीही संस्था या कायदेशीर तरतुदीला प्रतिसाद देत आहे का? उलट नागरिकांना या कायद्याअंतर्गत माहिती मागण्याची अपेक्षा केली जाते आणि ही माहिती लगेचच मिळेल याची खात्री नसते. लोक सार्वभौम असल्यामुळे त्यांनी निवडून दिलेले मंत्री हे सेवक आणि नियुक्त नोकरशहा हेही सेवक असल्यामुळे नेहमी वापरात येणारी शब्दप्रणाली बदलली पाहिजे. सेवक तसेच सेवा अधिकारी अशी नोंद करून संबंधित कार्यालयांमध्ये सर्व व्यवहार आणि दर्शनी फलकावर स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे.

कायदेभंगाची कारवाई का नाही? माहिती अधिकार कायद्यातील अधिनियमानुसार सर्व माध्यम संघटनांच्या साहाय्याने पुढील माहिती देणे बंधनकारक आहे. नियमांची कार्यवाही करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी वापरलेले विशिष्ट नियम व त्यासंबंधीच्या नोंदी, धोरण तयार करण्याच्या किंवा अंमलबजावणीच्या संबंधात जनतेच्या सदस्यांशी सल्लामसलत केली काय किंवा लोकांना प्रतिनिधित्व देऊन केलेली व्यवस्था आणि तपशील, कार्यालयातील फलक, परिषदा, समित्या आणि इतर संस्था यांचे एक सहभाग म्हणून सल्ल्यासाठी किंवा या समित्या व त्याच्या बैठका लोकांना खुल्या आहेत किंवा अशा बैठकीचे नोंदी-पत्रक सार्वजनिक लोकांपर्यंत पोचले की नाही याबाबतचे स्पष्टीकरण, अधिकारी आणि कर्मचारी यांची स्पष्ट माहिती, नियमानुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्यांना मिळणारे मासिक वेतन, सार्वजनिक वापरासाठी ठेवले असल्यास ग्रंथालय किंवा वाचन खोलीच्या कामकाजातील माहिती समाविष्ट करण्यासाठी नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या सुविधांचे तपशील, धोरणे तयार करताना किंवा विरोधी निर्णय करताना सर्व संबंधित कारणांचा तपशील प्रकाशित करण्यासाठी प्रभावित व्यक्तींना प्रशासकीय किंवा अर्ध-न्यायालयीन निर्णयांसाठी कारणे प्रदान करणे, प्रत्येक खात्याची माहिती अशा रीतीने प्रसारित केली पाहिजे की जी सार्वजनिकरीत्या सहज उपलब्ध होईल.  या कायदेशीर तरतुदी योग्यरित्या कार्यवाहीत येतात काय? कोणत्याही जिल्हाधिकारी किंवा कोणत्याही सार्वजनिक कार्यालयात जा आणि प्रतिसाद मिळतो काय, याचा अनुभव घ्या. अशी तपशीलवार माहिती देण्याची यंत्रणा नसल्यामुळे भारताच्या संविधानाअंतर्गत कायद्याचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. याला जबाबदार कोण आहे? आणि कायद्याचे उल्लंघन होत असल्यामुळे कायदेभंगाची कारवाई का होत नाही?

शेतीक्षेत्राची धोरणात्मक उपेक्षा चालू खरीप हंगामात पीक कर्जांची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बॅंका प्रतिसाद देत नाहीत. राज्यातील विविध भागांत राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पीक कर्ज देणे नाकारले आहे. बँकेच्या व्यवस्थापकांनी कर्ज नाकारण्यासाठी कोणतेही वैध कारण दिलेले नाही. याचा अर्थ असा होतो की शेतकऱ्यांना प्रतिसाद न देता त्यांच्या कर्जांची मागणी स्पष्टपणे नाकारण्यासाठी बॅंकांनी धोरणात्मक निर्णय केला आहे. भाजप सरकार महाराष्ट्रात आणि दिल्लीतही सत्तेत आहे. त्यांचे सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यावर नियंत्रण आहे आणि तरीही राज्य सरकार आणि राज्यस्तरीय समन्वय समितीला या संघर्षाशी सामना करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांना पीककर्ज नाकारून, त्याबाबतची माहिती दडपून नाराजी ओढवून घेणे आणि कर्जमाफीबद्दल कोणतीही माहिती नाकारणे, हे आरटीआय कायद्याचा भंग असूनही वरिष्ठ पातळीवरून दंडात्मक कारवाई होत नाही, ही घटना शेती क्षेत्राची धोरणात्मक उपेक्षा करणारी आहे.

प्रभाकर कुलकर्णी ः ०२३१ २३२३५३०  (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत )