agriculture stories in marathi agrowon special article on delhi based political analysis | Agrowon

‘योग्य वेळ’ साधण्याचा आटापिटा
अनंत बागाईतकर
सोमवार, 1 एप्रिल 2019

लोकसभा निवडणुकीत अन्य कोणतेच मुद्दे उरलेले नसल्याने काहीतरी भव्यदिव्य केल्यासारखे दाखविण्याचा आटापिटा सध्या सुरू आहे. एकीकडे मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी ‘योग्य वेळ’ साधण्याची धडपड सुरू आहे, तर दुसरीकडे पाहायला मिळणारी योगायोगांची मालिका आश्‍चर्यकारक म्हणावी लागेल.    
 

सध्या लोकसभा निवडणुकीचा हंगाम आहे. त्यात आज एक एप्रिल ! ‘एप्रिल फूल’ करण्याचाच हा काळ आहे, असे म्हटले तर ते वावगे होणार नाही. त्यामुळेच सध्या घडणाऱ्या काही घटना आणि त्यांचा योगायोग याचे आश्‍चर्य वाटल्याखेरीज राहत नाही. खरे तर लोकांनाही हे योगायोग हळूहळू लक्षात येऊ लागले आहेत. त्यामुळे योगायोगांची ही मालिका आणखी कुठपर्यंत जाणार आहे याचे उत्तर येणारा काळच देईल. योगायोगाची अनेक उदाहरणे सध्या आजूबाजूला घडत आहेत. ‘समझोता एक्‍स्प्रेस’ बाँबस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींची सबळ पुराव्याअभावी सुटका झाली. वीस मार्चला लागलेल्या या निर्णयात राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश जगदीपसिंग यांनी ‘आपण अत्यंत उद्वेग व दुःखाने आरोपींची सबळ पुराव्याअभावी सुटका करीत आहोत,’ असे नमूद केले. न्यायाधीशांनी केलेली आणखी एक टिप्पणी अत्यंत महत्त्वाची होती, की राष्ट्रीय तपास संस्थेने सबळ पुरावाच न्यायालयापुढे सादर केला नाही. एका न्यायाधीशाने ही टिप्पणी करणे फारच सूचक व महत्त्वाचे म्हणावे लागेल. तपास संस्थेतर्फे सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांमध्ये असलेल्या असंख्य कच्च्या दुव्यांकडे लक्ष वेधताना, न्यायालयाने संबंधित माहिती तपास संस्थेकडून सादर करण्यात आली नाही, असे म्हटले आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने ठोस अशा काही मुद्यांचा हवाला दिला आहे. यासंदर्भातील माहिती मागूनही आणि ती देणे शक्‍य असूनही न्यायालयापुढे ती सादर होऊ शकलेली नाही. म्हणजेच  संस्थेचा तपास हा वरवरचा होता काय, हे कच्चे दुवे ठेवण्याचे कारण काय आणि तपास संस्था याबाबत कुणाच्या आदेशाखाली काम करीत होती, असे प्रश्‍न उपस्थित होतात.

ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत ‘समझोता एक्‍स्प्रेस’ बाँबस्फोट प्रकरणातील आरोपींची मुक्तता होणे हा योगायोगाचाच भाग म्हणावा लागेल काय? कारण तत्काळ सत्ताधारी पक्षातर्फे या निर्णयाची दखल घेण्यात आली. सध्या नावापुरते अर्थमंत्री असलेले व मूळचे वकील असलेले अरुण जेटली यांनी या एका निर्णयासाठी पत्रकार परिषद घेऊन विरोधी पक्षांनी कसे हे प्रकरण हिंदू समाजाविरुद्ध वापरले होते, काही काँग्रेस नेत्यांनी ‘हिंदू दहशतवाद’ शब्द कसा वापरला, असे सगळे दाखले दिले. ही धडपड कशासाठी? हिंदूंची मते मिळविण्यासाठी? अर्थ उघड आहे. प्रगती आणि विकासाच्या आघाडीवर पृच्छगती (प्रगतीच्या उलट अर्थी शब्द) असल्याने जातीय मुद्यांचा आधार घेण्याचाच हा प्रकार आहे, ज्यामुळे ध्रुवीकरणाला मदत होऊ शकेल ! हळूहळू सत्ताधारी पक्ष आणि त्याच्या परिवारातील संघटनांच्या प्रचाराचे सूत्र स्पष्ट होऊ लागले आहे. यामध्ये हिंदुत्व, देशभक्ती व राष्ट्रवाद यांचे एक प्रभावी मिश्रण मतदारांपुढे सादर करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. साहजिकच मग त्याच्या प्रभावाखाली प्रगती व विकासाचे मुद्दे आपोआपच मागे पडतील.

उपग्रहवेधी क्षेपणास्त्राच्या चाचणीच्या घोषणेमध्ये भरपूर नाट्यमयता आणण्याचा प्रयत्न झाला. पण त्यातून अपेक्षित परिणाम साधणे शक्‍य झाले नाही. कारण, सध्या निती आयोगात वर्तमान सरकारच्या सेवेत असलेले ‘डीआरडीओ’चे (संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था) माजी प्रमुख डॉ. व्ही. के. सारस्वत यांनी २०११ मध्ये ‘हिंदू’ या दैनिकाला मुलाखत देऊन भारताने उपग्रहवेधी क्षेपणास्त्राची क्षमता प्राप्त केल्याचे सांगितले होते. या मुलाखतीचे दाखले सामाजिक माध्यमांवर तत्काळ प्रसारित झाले. त्या मुलाखतीनुसार भारताने या क्षेपणास्त्राच्या सहा चाचण्या केल्या होत्या व त्यातील पाच संपूर्णपणे यशस्वी झाल्या होत्या. त्यामुळेच सारस्वत यांनी ही क्षमता भारताने प्राप्त केल्याचे म्हटले होते. मग आता जी गगनभेदी घोषणा करण्यात आली त्याचा अर्थ काय? भारताने आणखी एकदा यशस्वी चाचणी केली हा त्याचा अर्थ ! भारताने पृथ्वीपासून तीनशे किलोमीटरच्या कक्षेत एक उपग्रह काही काळापूर्वी सोडलेला होता. तो या चाचणीसाठीच सोडण्यात आला होता. त्याचा वेध घेऊन भारताने आपली उपग्रहवेधी क्षमता सिद्ध केली. 

आता प्रश्‍न विचारला जात आहे, की हीच व निवडणुकीची वेळच या चाचणीसाठी निवडण्याची आवश्‍यकता काय होती? प्रश्‍न गैरलागू नाही ! एकीकडे ‘इस्रो’चे प्रमुख सांगत होते, की सरकारने दोन वर्षांपूर्वीच या मोहिमेला हिरवा कंदील दाखविलेला होता. मग गेल्या दोन वर्षांत ती ‘योग्य वेळ’ साधण्यात का आली नाही? बरोबर निवडणुकीच्या तोंडावर या चमकदार कृतीची आवश्‍यकता का भासली? दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की या चाचणीची अशी अनिवार्यता काय होती, की ज्यामुळे ती आताच करणे भाग पडले? ही क्षमता असलेले केवळ तीनच देश सध्या जगात आहेत. अमेरिका, रशिया आणि चीन ! ही माहिती स्वतः पंतप्रधानांनीच दिली. या तिन्ही देशांकडून म्हणजेच त्यांच्या उपग्रहांकडून भारताला असा कोणताही धोका निर्माण झालेला नसताना निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर या चाचणीची अनिवार्यता कशामुळे निर्माण झाली होती? या विविध प्रश्‍नांमध्येच त्यांची उत्तरेही दडलेली आहेत. लोकसभा निवडणुकीत इतर कोणतेच मुद्दे उरलेले नसल्याने आटापिटा करून काहीतरी भव्यदिव्य केल्यासारखे दाखविण्याची ही धडपड आहे. परंतु, या चमकदार कृतीचा अपेक्षित परिणाम मतदारांवर होत असल्याचे आढळत नसल्याने सत्ताधारी पक्षामध्ये पुन्हा एकदा अस्वस्थता पसरली आहे. निवडणूक जवळ येतायेता धार्मिक ध्रुवीकरणाचे मुद्देही तेवढ्याच जोरात मांडले जाण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही. किंबहुना ‘समझोता एक्‍स्प्रेस’ बाँबस्फोट प्रकरणातून असीमानंद यांची सुटका ही त्याची सुरवात मानावी लागेल. 

निवडणुकीचे शिंग फुंकले गेले तेव्हाच निवडणूक आयोगाने आणि न्यायालयांनीदेखील सैन्यदलांचा वापर निवडणुकीच्या राजकीय प्रचारात न करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. तरीपण मेरठ आणि उत्तराखंडमधील रुद्रपूर येथे बोलताना भाजपचे ‘तारांकित प्रथम प्रचारक’ ऊर्फ पंतप्रधानांनी ‘सर्जिकल स्ट्राइक’, सैन्यदलांची कामगिरी या सर्वांचा बिनदिक्कत उल्लेख करून त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. निवडणूक आयोगाने त्यावर मौन पाळले. उपग्रहवेधी क्षेपणास्त्र चाचणीप्रकरणी देखील पंतप्रधानांचे भाषण निवडणूक आचारसंहितेचा भंग करणारे नव्हते, असे प्रमाणपत्रही देऊन टाकण्यात आले. एकंदरीतच सध्या पक्षपात व भेदभाव यांचे प्रमाण यथेच्छ झालेले आहे. एकाधिकारवादी प्रवृत्तीची राजसत्ता असेल, तर सरकारी विविध संस्थादेखील राजसत्तेची री ओढताना दिसू लागतात. निवडणूक आयोगाच्या या प्रमाणपत्राबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होते. कोणत्याही निरोगी लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुकीच्या प्रचारासाठी ‘समान संधी’चे (लेव्हल प्लेईंग फील्ड) तत्त्व अमलात आणले जाते. परंतु, त्या तत्त्वाची अंमलबजावणी न होण्याच्या वास्तवाला देशाला सध्या सामोरे जावे लागत आहे.

अनंत बागाईतकर

(लेखक सकाळच्या दिल्ली न्यूज ब्युरोचे प्रमुख आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
‘मिरॅकल बीन’चा लुप्त होतोय चमत्कारदोन दिवसांपासून ढगाने व्यापलेल्या आकाशाने...
स्वस्त थाळी शेतकऱ्यांना पडू शकते महागातशिवसेनेच्या जाहीरनाम्यातील, त्यांच्या शब्दात ''...
नारळ, सुपारीत फुलली दर्जेदार काळी मिरीरत्नागिरी जिल्ह्यात पावसापासून काही अंतरावरील...
नागपूरच्या बाजारात भाव खाणारी सावळीची...बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकरी सातत्याने विविध...
संपूर्ण शेतमाल नियमनमुक्तीच्या हालचालीपुणे : बाजार समित्यांच्या जोखडातून शेतीमालाची...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा...पुणे: अरबी समुद्रात लक्षद्वीप बेटे आणि परिसरावर...
‘ॲग्रोवन’च्या दिवाळी अंकाचे थाटात...सोलापूर : ‘सकाळ ॲग्रोवन’च्या यंदाच्या दिवाळी...
२०१९ पशूगणना : गायींची संख्या १८...पुणे ः देशात २०१२ मध्ये ५१२ दशलक्ष पशुधन होते....
कर्जमाफीच्या गोंधळामुळे सोसायट्या संकटातसांगली ः कर्जमाफीचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही....
मुद्रांक शुल्कात आठशे कोटींनी घटसोलापूर : मुद्रांक शुल्कातून २७ हजार कोटींच्या...
महाबळेश्वरात स्ट्रॉबेरी लागवडीस वेगसातारा  ः जिल्ह्यातील महाबळेश्वर, जावळी, वाई...
संत्र्याच्या आंबिया बहराला गळती; भाव...अकोला : संत्र्याच्या आंबिया बहाराला गळती...
तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यतापुणे ः परतीचा मॉन्सून देशातून परतल्यानंतर...
दुधाचे थकीत अनुदान देण्याच्या हालचालीपुणे: राज्यातील डेअरी उद्योगांचे अडकलेले...
अमरावती विभागात सोयाबीन उत्पादकता घटलीअमरावती  ः गेल्या काही वर्षांत कापसाला...
‘महाॲग्री ते महाॲग्रीटेक’ एक स्वप्नरंजन राज्यात शेतकऱ्यांची सर्व कामे ऑनलाईन होतील असे एक...
शेततळ्यातील पाण्यावर फुलले शेडनेटमधील...पावसाचे कायम दुर्भिक्ष, त्यामुळे शेती अर्थकारणाला...
राज्यात गाजर ११०० ते ८००० रुपये...जळगावात ११०० ते १८०० रुपये दर जळगाव कृषी...
ऋतुचक्र बदलया वर्षीचा मॉन्सून अनेक बाबींनी वैशिष्ट्यपूर्ण...
प्रतिष्ठेचं वलय होतंय द्राक्ष...द्राक्ष शेतीने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय...