हमीभाव वाढीत प्रगत राष्ट्रांचा खोडा

अलीकडच्या काळात कमी फरकाने घडलेल्या दोन घटना - त्यातील एक राष्ट्रीय तर दुसरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची घटना आहे. घटना भिन्न स्तरावरच्या असल्या तरी त्यातील धागा समान; परंतु सूर मात्र विसंवादी आहे. देशभरातील दोनशेहून अधिक शेतकरी संघटनांच्या संसद भवनावर धडकलेला मोर्चा आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या शेतीवरील समितीची जिनिव्हा येथे याच दरम्यान पार पडलेली बैठक अशा ह्या दोन घटना आहेत. मागील दीड महिन्यात शेतकऱ्यांनी संसदेवर हजारोंचे पाच मोर्चे काढले. लाँग मार्च, धरणे, रस्ता रोको, जेल भरो, उपोषण असे आंदोलनाचे सर्व प्रकार वर्षभरात त्यांनी करून पाहिले. उभ्या पिकांवर ट्रॅक्‍टर फिरवून, दूध, भाजीपाला, फळे रस्त्यावर फेकून शासनाच्या शेती धोरणाचा निषेधही व्यक्त केला. परंतु शासन मात्र ढिम्म, आंदोलनाची दखल घ्यायला तयार नाही. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव, कर्जमाफी व स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी या मागण्या घेऊन शेतकरी आंदोलन करताहेत. भारतात अशी आंदोलने सुरू असतानाच साखर, कापूस, गहू, साळी इत्यादी शेतमालांवर शासनाकडून दिल्या जात असलेल्या अनुदानांच्या विरोधात अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, युरोपियन संघाने जागतिक व्यापार संघटनेकडे वेळोवेळी केलेल्या तक्रारींची सुनावणीदेखील याच काळात सुरू होती. व्यापार संघटनेच्या वादनिवारण समितीकडे भारताकडून दिल्या जात असलेल्या मदतीची कठोरपणे चिकित्सा केली जातेय. बाजारपेठेत कोसळणाऱ्या किंमती व अतिरिक्त साठ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या हेतूने अलीकडेच शासनाने साखरेला निर्यातीवर पाच टक्के अनुदान द्यायला सुरवात केली. ऑस्ट्रेलियाने लगेच त्यावर व्यापार संघटनेकडे आक्षेप घेत, अनुदान बंद करण्याची मागणी केली.

ब्राझील, थायलंड, युरोपीयन संघाने त्यात सूर मिळवल्याने मागणीला वजन प्राप्त झाले. टनाला १५० डॉलर, एकूण उत्पादन मूल्यावर १०० टक्के (कमाल मर्यादा १० टक्के) अनुदान दिल्याचा व मागील सहा वर्षांत ७४७ अब्ज रुपयांची मदत साखर उद्योगाला केल्याचा ऑस्ट्रेलियाचा आरोप आहे. शासनाकडून निर्धारित केल्या जाणाऱ्या उसाच्या एफआरपीलाही या राष्ट्रांचा विरोध आहे. शेतकऱ्यांकडून केली जाणारी उसाची क्‍लेशकारक विक्री टाळण्याच्या उद्देशाने एफआरपी दिली जात असल्याचे स्पष्टीकरण यावर भारताने दिले खरे, परंतु ते या राष्ट्रांनी फेटाळले आहे. कापूस, गहू, साळीला दिल्या जाणाऱ्या हमीभाव व शासकीय खरेदीवर अमेरिकेने वारंवार व्यापार संघटनेकडे भारताविरोधात तक्रारी केल्या आहेत. कमाल मर्यादा १० टक्के असताना भारताकडून ६०-७० टक्के अनुदान दिले जात असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. 

कांद्यानं शेतकऱ्याला रडवलं नाही, असं साल दुर्मिळच. यंदाही नवीन कांदा बाजारात येऊ लागल्यानंतर भाव भराभर कोसळले. सध्या तर, ते अत्यंत निम्न पातळीला आहेत. निर्यातीवर ५ टक्के अनुदान देऊन भाव सावरण्याचा प्रयत्न शासनाने केला खरा, परंतु तो निष्फळ ठरला. त्यामुळे अनुदानात आणखी वाढ (१० टक्के) करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात होती, जी केंद्र सरकारने मान्यही केली. शेतकऱ्यांचा रोष शांत करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र सरकारने काद्यांला क्विंटलला २०० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा नुकतीच केली खरी, परंतु शासनाच्या अटी, नियमांच्या जंजाळातून ते किती शेतकऱ्यांच्या पदरात पडते, ते पाहवे लागले. ऑस्ट्रेलिया कॅनडा, म्यानमार कडून आयात करून कडधान्याच्या तुटवडा भारताला भरून काढावा लागतो. मागील वर्षी निसर्गाच्या कृपेमुळे तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले. कोसळणाऱ्या भावाला आवर घालण्यासाठी शासनाला खरेदीत उतरावे लागले होते. गोदामे अपुरी पडल्याने तूर उघड्यावर साठवण्याची वेळ आली होती. तुरीचे चुकारे मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांचे सरकारी दरबारी खेटे अजूनही सुरूच आहेत. डाळींचे भाव आणखी कोसळू नयेत म्हणून शासनाने आयातीवर नियंत्रणे लादली खरी परंतु कॅनडा, ऑस्ट्रेलियाने त्यावर भारताविरोधात व्यापार संघटनेकडे तक्रार दाखल केली आहे.

कडधान्यांच्या हमीभावात १५० टक्केने केलेल्या वाढीवरही या राष्ट्रांनी आक्षेप घेतला आहे. दुधाच्या हमीभावालाही प्रगत राष्ट्रांचा विरोध आहे. एकूणच हमीभाव, सरकारी खरेदी, आयात-नियंत्रणे, निर्यात अनुदानाला प्रगत राष्ट्रांचा विरोध आहे. या प्रकारच्या सरकारी हस्तक्षेपामुळे मुक्त व्यापाराच्या तत्त्वाला छेद जाऊन साधनांच्या अकार्यक्षम वापराला उत्तेजन मिळते, असे त्यांचे प्रतिपादन आहे. व्यापार संघटनेच्या स्थापनेचा इतिहास, विभिन्न करारांच्या मसुद्यांच्या अभ्यास केला असता प्रगत राष्टांची भूमिका कशी दुटप्पी आहे, ते लक्षात येते. कारगिल कंपनीचे माजी उपाध्यक्ष डॅन अमस्टॅटस यांच्यावर शेती कराराचा मसुदा तयार करण्याची सोपविण्यात आलेली जबाबदारी हे त्याचे एक उदाहरण. एखाद्या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याकडून मागासलेल्या राष्ट्राच्या हितसंबंधाची जपवणूक केली जाण्याची अपेक्षा करणेच व्यर्थ. उत्पादन विशिष्ट अनुदानाची मर्यादा प्रगत राष्ट्रांनी स्वत:साठी पाच टक्के व मागासलेल्या राष्ट्रासाठी १० टक्के निश्‍चित केली खरी, परंतु आपली सर्व मदत हरित पेटीत व मागासलेल्या देशांच्या मदतीवर अंकुश ठेवता यावा म्हणून ती पिवळ्या पेटीत येईल (ज्यासाठी कमाल मर्यादा १० टक्के आहे.) याची पुरेपूर काळजी घेतली.

मदतीची मर्यादा पिकाच्या उत्पादन मूल्यावरून ठरवली जाते. हे उत्पादन मूल्य काढण्यासाठी एक-दोन वर्षांपूर्वीच्या नव्हे, तर तब्बल तीन दशकांपूर्वीच्या (१९८७-८८) किंमती विचारात घेतल्या जातात. जागतिक बाजारपेठेत या वर्षी सर्वच पिकांच्या किंमती किमान पातळीवर होत्या. व्यापार संघटनेला अनुदानाची माहिती कोणत्या चलनात द्यावी. याला कुठलाच नियम नाही. भारत न चुकता ही माहिती डॉलर मध्ये देतो; परंतु अमेरिकेकडून भारताच्या अनुदानाची माहिती मात्र रुपयात दिली जाते. रुपयाच्या डॉलर मधील घसरणीमुळे हे आकडे फुगून दिसायला मदत होते.  ः

प्रा. सुभाष बागल  ९४२१६५२५०५ (लेखक शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)