राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ ऑक्टोबरला ३५८ पैकी १७९ तालुक्यांमध्ये ‘टंचाईसदृश’ स्थिती आणि ३१ ऑक्टोबरला १५१ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला. या शासकीय निर्णयात शेतसारासूट, शेतीकर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषिपंपाची जोडणी खंडित न करणे व वीजबिलामध्ये सूट, विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी, पेयजलाचे टँकर, रोहयोच्या कामाच्या निकषात शिथिलता अशा पूर्वापार लागू असलेल्या टंचाई निवारण योजनांचा समावेश आहे. सोबतच त्यांनी असे सांगितले, की लवकरच केंद्र सरकारचे पथक पाहणी करून मदतीची अधिक तरतूद होईल. आणखी एका बाबीचे त्यांनी आवर्जून आवाहन केले ‘दुष्काळावर विरोधकांनी राजकारण करू नये’! मुख्यमंत्री फडणवीस मात्र जलयुक्तच्या बोगसगिरीचा निसर्गाने केलेला भंडाफोड सावरण्यासाठी ‘विरोधक शेतकऱ्यांच्या कष्टांचा अवमान करत आहे’, असा सूर आळवत आहेत. कहर म्हणजे अलीकडेच शिर्डी येथे पंतप्रधान मोदींनी घोषणा केली की जलयुक्त शिवार योजनेमुळे राज्यातील १६ हजार गावे ‘दुष्काळमुक्त’ झाली. एवढेच नव्हे तर आणखी नऊ हजार त्या मार्गावर आहेत. याचा अर्थ महाराष्ट्रातील २५ हजार गावे पाण्याने लबालब केल्याच्या कामगिरीबद्दल पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांची पाट थोपटली. येथे सहजच स्मरण होते तुकोबांच्या ‘पडला सत्याचा दुष्काळ, बहू झाला घोळ’, या वचनाची! होय, तुकोबा- जाेतिबा-विनोबांचं या सत्ताधिशांना काही देणं घेणं नाही; कारण त्यांचे जुमले, जुगाड, राजकीय कलगीतुरा बिनधास्त जारी आहे. १९७२ च्या दुष्काळ निवारणात सहभागी असलेल्या माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला गत ४५ वर्षांच्या शेती-पाणी-रोजगारविषयक नियोजन, धोरण नि उपाययोजनांचे चित्र आणि आजीमाजी राज्यकर्त्यांच्या जातवर्ग चरित्राचा पट समोर येतो. अनेक ठळक बाबींची प्रकर्षाने आठवण होते. गावोगावी हजारोंच्या संख्येने गडीमाणसे व आयाबहिणीदेखील कुदळ-फावड, घन-हातोडा, पहार हातात घेऊन दुष्काळी कामांवर घाम गाळत होते. मुख्यतः काम होते बंडिंगचे, खडी फोडण्याचे, रस्त्यांचे. याच अनुभवातून राज्यात अत्यंत महत्त्वाचा ‘रोजगार हमी कायदा’ झाला. खरं तर त्याधर्तीवर २००५ साली ‘मनरेगा’ हा रोजगार हक्काचा राष्ट्रीय कायदा झाला. मला तेव्हा आणि आताच्या स्थितीत जो एक ठळक फरक जाणवतो तो म्हणजे त्या वेळी भूगर्भात पाणी होते आणि समाजात माणुसकी व संवेदना होती. आज दोन्हीची वाट लागली आहे. हजारो वर्षांचे संचित भूजल वापरून उसासारखे अमाप पाणी फस्त करणारे पीक व नाना तऱ्हेच्या प्रकल्पांची अजगरी बांधकामे करून सर्व पाणी संपवले. नद्यातील वाळू उपसून त्या भकास केल्या. वनकुरणं साफ करून सर्व काही शुष्क केलं! परिणाम काय? आज सावलीला हिरवं झाडझुडूप नाही नि पाण्याला झरा असलेला आड अगर विहीर नाही. ४० लाख वीजपंपानी पाणी ओढून सर्व शिवार निर्जल करून टाकले आहे. कहर म्हणजे याला विकास हे गोंडस नाव!! संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रखर आंदोलनानंतर मिळालेल्या मराठी भाषक महाराष्ट्राने ज्या ऊसशेती, साखर कारखानदारीचा मार्ग अखत्यार केला त्यासाठी नको ते अजगरी पाटबंधारे प्रकल्प उभारले. ते सर्व आज राज्याच्या सामान्य जनतेच्या त्रासदीला जबाबदार आहेत. सबब याचे राजकीय अर्थशास्त्र नीट समजून घेणे नितांत गरजेचे आहे. खरं तर १९९५ मध्ये सेना-भाजपला जी सत्ता मिळाली त्याचे कारणच मुळी सिंचन, वीज प्रकल्पातील तसेच साखर कारखानदारी, बांधकाम प्रकल्प, सहकार व शिक्षण संस्थांमधील अनागोंदी व भ्रष्टाचार हे होते. मात्र, सेना-भाजपचे युती सरकारदेखील त्याच वळणावर गेले; २०१४ मध्येदेखील देवेंद्र फडणवीस यांनी सिंचन प्रकल्प भ्रष्टाचारावर रान पेटवले नि सत्ता मिळवली. फरक काय तर गडी बदलले, खेळ मात्र तोच चालू आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर २०१४ मध्ये सत्ता मिळाल्यानंतर भाजप-सेना सरकारला ‘सिंचन प्रकल्पाचा’ गोरखधंदा आहे तसा चालू ठेवणे राजकीय तसेच आर्थिकदृष्ट्या शक्य नव्हते. लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी त्यांनी ‘जलयुक्तची’ युक्ती शोधली. गत चार वर्षांत याचा जोरदार गजर जारी आहे. अर्थात सर्व लोकांना सर्व काळ मुर्ख बनवता येत नाही; आता येथे दंभस्फोट केला तो निसर्ग व्यवस्थेनेच. पावसाने थोडा हात आखडला नि १६ हजार गावे दुष्काळमुक्त केल्याचे बिंग उघड झाले. यंदा महाराष्ट्रातील निम्या खेड्यांना तसेच शेकडो लहानमोठ्या शहरांना पेयजलाच्या अभूतपूर्व टंचाईला सामोरे जावे लागणार, हे उघड सत्य आहे. अर्थात हे जलसंकट अस्मानी नसून सुलतानी म्हणजेच शासननिर्मित आहे. राज्यात दीर्घकालीन सरासरीच्या ७७ टक्के पाऊस झाला. मराठवाड्याच्या व इतर ठिकाणच्या काही जिल्ह्यांत ५० ते ६५ टक्के एवढा पाऊस झाला. ज्या १८० तालुक्यांत ‘टंचाईसदृशची’ घोषणा झाली तेथे देखील (मोजके अपवाद वगळता) किमान ३०० मिमी पाऊस झाला. याचा अर्थ यंदादेखील ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक महाराष्ट्र भूमीवर हेक्टरी किमान ३० लाख लिटर पाणी जमिनीवर पडले. याचे जर मूलस्थानी शास्त्रशुद्ध माथा ते पायथा क्रमाने नीट नियोजन केले तरी एका पिकाची व पिण्याच्या पाण्याची गरज सहज भागवता येते. याची काही सर्वश्रुत उदाहरणं महाराष्ट्रात आहे. मात्र, त्याचे सर्वदूर अनुकरण केले नाही. हीच नेमकी मुख्य त्रुटी आहे आजीमाजी राज्यकर्त्यांच्या धोरणाची! १९७२ मध्ये राज्यभरात सरासरी पर्जन्य वर्ष २०१८ पेक्षा फार तोकडे होते. या सर्व बाबींचा तारतम्याने विचार करता ‘पावसाने दगा दिला’ असे म्हणणे चुकीचे आहे. होय, पावसाचे स्वरूप खंडित होते, दीर्घकाळ उघडिपीमुळे पिकांना फटका बसला. असे असले तरी जो पाऊस पडला तो मूलभूत गरजा भागविण्यास पुरेसा आहे. अर्थात त्याचे निसर्गसुलभ पद्धतीने नीट साठवण करून काळजीपूर्वक वापरविनियोग केला तरच दुष्काळ ओढवणार नाही. मुख्य म्हणजे अवर्षण हा निसर्गचक्राचा भाग असून दुष्काळ हा चुकीच्या धोरणामुळे ओढवतो, ही बाब विसरता कामा नये. पर्जन्यमानाचे हे सर्व वास्तव आणि शेती, उद्योग व पिण्यासाठी पुरेसे पाणी सर्वांना हमखास मिळण्यासाठी समतामूलक शाश्वत विकास पद्धतीचा अवलंब करणे अत्यावश्यक आहे. पाणी नियोजनाची सामाजिक-पर्यावरणीय दृष्टी आत्मसात केल्याखेरीज दुष्काळ निर्मूलन अशक्य आहे. सारांशरूपाने असे म्हणता येईल की, राज्यकर्तावर्ग (सत्ताधारी व विरोधीपक्ष) शिक्षणसंस्था, शिक्षक-प्राध्यापक, शास्त्रज्ञ, समाजधुरिण, पत्रकार व समस्त जनतेने पाणी प्रश्नाचे कूळमूळ नीट लक्षात घेऊन संघटन व सामूहिक कृती केली तर या आपत्तीचे रूपांतर इष्टापत्तीत करता येईल. यासाठी पूर्वग्रह, अभिनिवेश, समज-गैरसमज यापलीकडे जाऊन राज्याच्या जलसंसाधन विकासाचा सम्यक विचार करण्याची आज वेळ आहे. सत्ताधारी व विरोधीपक्षीय, लोकप्रतिनिधी, नोकरशाह-तंत्रशहा, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षणसंस्था विद्यापीठ व महाविद्यालयांनी ‘यापुढे महाराष्ट्रात दुष्काळ नाही’ असा संकल्प करून दुष्काळ निर्मूलनाच्या शास्त्रशुद्ध उपायोजना नि प्रकल्प राबवावेत, हे कळकळीचे आवाहन आहे. या आपत्तीचे रूपांतर इष्टापत्तीत करण्यासाठी प्रत्येकाने आपले दायित्व पार पाडावे अशी तृषार्त रयतेचीही आर्त हाक आहे. प्रा. एच. एम. देसरडा ः ९४२१८८१६९५ (लेखक महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)
