जलव्यवस्थापनातून करूया दुष्काळ निर्मूलन

दर वर्षी पावसाची उपलब्धता फार तर २० ते २५ टक्क्यांनी बदलते म्हणजे ७० ते ८० टक्के हमखास पाणी मिळतेच! असे असूनही दुष्काळाच्या झळा तीव्र करण्यामध्ये अनेकांचे अर्थकारण गुंतलेले आहे.

दुष्काळ स्वरूप व परिणाम आज महाराष्ट्रात दुष्काळाची स्थिती भयावह आहे. पिकांची झालेली हानी, बेताची आर्थिक परिस्थिती, चाराटंचाई, पाणीटंचाई यामुळे दुष्काळाशी दोन हात करताना शेतकरी कोलमडून पडतोय. दुष्काळ म्हटले, की प्रा. डॉ. अमर्त्य सेन यांचा संदर्भ सर्वप्रथम डोळ्यांसमोर येतो. प्रा. डॉ. अमर्त्य सेन यांच्या अभ्यासानुसार दुष्काळ फक्त अन्नाच्या अभावानेच नव्हे, तर अन्नपुरवठ्याच्या असमान वाटपाने होतो. पाणी अडवा, पाणी जिरवामध्ये पाण्यापेक्षा निधीच जिरला हे वास्तव समोर आले आहे. जलसंधारणाची चळवळ गावागावांत पोचूनही अजूनही बहुतांश गावे तहानलेली का? असा प्रश्न सरकारी यंत्रणेला पडत नाही किंवा झालेल्या कामाचे ऑडिट झाले पाहिजे, असा सरकारचा आग्रहसुद्धा नाही. म्हणजे ग्रामीण भागाच्या उद्धारासाठी निधी येतो; पण यातून समृद्ध कोण झाले? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर दुष्काळाचे सावट पसरल्याने सत्ताधारी, विरोधी व इतर सगळ्याच राजकीय पक्षांच्या गोटात दुष्काळाचे पीक भलतेच फोफावले आहे. प्रत्येक जण आपल्यापरीने हे दुष्काळाचे घोडे पुढे दामटून आपणच कसे शेतकऱ्यांचे कैवारी आहोत, हे भासविण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येत आहेत.

जलव्यवस्थापन धोरण कधी? खरंतर जलव्यवस्थापण धोरण, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण धोरण म्हणून स्वीकारल्यास पाण्याचे समन्यायी वाटप होऊ शकते. यासाठी दुष्काळाचे निर्मूलन व पाणीवाटप यासंदर्भात वेगवेगळ्या समित्या, आयोग यातून मार्गदर्शक तत्त्वे मिळतात. त्यामध्ये १९६२ मध्ये पहिला सिंचन आयोग बर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आला होता. डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली १९९९ मध्ये महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाचा अहवाल मिळाला. अगदी अलीकडे नेमण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र प्रादेशिक समतोल विकास’ यात डॉ. विजय केळकर यांच्या अभ्यासगटाने अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या. परंतु या शिफारशींचा फारसा व्यवहारात उपयोग झाला नाही. याउलट पाण्याचा वापर लुटारू पद्धतीने व बेफीकीरपणे होताना दिसतो. त्यामुळे यावरून एक बाब स्पष्ट होते, की दुष्काळाचे आमंत्रक म्हणून आपण सर्वच जण कार्ये करीत आहोत. शेतीसाठी आवश्यक असणारे पाणी व पीक नियोजन यातून दुष्काळाचा प्रश्न काही अंशी सुटू शकतो. यासाठी पीक नियोजन हे स्थानिक पातळी विचारत घेऊन नदीखोऱ्यानुसार तसेच हवामानानुसार होणे आवश्यक आहे. ज्या भागात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची दुर्मीळता आहे अशा भागात कमी पाणी लागणारी पिके घेऊन त्यासाठी पण ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन यांच्या वापरातून पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत करता येते. पाणी मुबलक असलेल्या प्रदेशातून तुटीच्या प्रदेशात नेण्यासाठी ज्या योजना अमलात आणल्या त्या उपसासिंचन पद्धतीच्या व निर्धारित वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरल्या नाहीत. उद्योगधंद्याचे आणि विशेषतः साखर कारखान्यांचे ठिकाण हे आर्थिक निकषापेक्षा राजकीय निकषावरच होते. त्यामुळेच दुष्काळी भागात साखर कारखान्यांची स्थापना वेगाने झालेली दिसते. पाणीवापराबाबत प्रत्येक पिकासाठी शास्त्रशुद्धदृष्टया किती पाण्याची आवश्यकता आहे, या निकषानुसार पाणी दिले पाहिजे. पण, अशा प्रकारची पाणी वापराबाबतची शास्त्रशुद्ध आकडेवारीच उपलब्ध नसल्याने धोरणाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पाण्याचा पुनर्वापर हा पाणी काटकसरीने वापरण्याचा, तसेच पाणी उपलब्धता वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण मार्ग ठरतो. उद्योगासाठी वापरलेले पाणी शुद्धीकरण करून ७५ टक्के इतक्या प्रमाणात वापरता येते. परंतु पाण्यासाठी अशा प्रकारचे प्रकल्प खर्चिक असल्याने ते कागदावरच राहतात. यातून आज नद्यांचे रूपांतर हे गटारीमध्ये झालेले दिसते.

पाणीदराचे अनर्थकारण शेतीसाठी दिले जाणारे पाणी हे पाण्याचे व्यवस्थापन करणारी प्रशासकीय यंत्रणा आहे त्यांचे वेतनदेखील भररून निघेल एवढे नाही. त्यामुळेच पाण्याचा गैरवापर वाढत गेलेला दिसतो. हेच सूत्र औद्योगिक वापरालादेखील लागू पडते. औद्योगिकरणाच्या नावाखाली पाणी स्वस्त दिले जाते. पाण्याचा पुनर्वापर करणारे प्रकल्प चालू ठेवण्यापेक्षा बंद ठेवणेच फायद्याचे ठरते. शहरीकरणाबरोबर पाण्याचा वापर वाढत जातो. शहरी भागात पाण्याचा वापर अत्यंत बेफीकीरपणे होतो. त्यावर निर्बंध घातले पाहिजे. पाण्याइतकीच आपणास वीजनिर्मितीची गरज असून, याही ठिकाणी पुन्हा आपण दुष्काळाची तरतूद केलेली दिसते. अर्थात, वीजनिर्मितीच्या औष्णिक प्रकल्पांना प्रचंड प्रमाणात पाण्याची गरज असते, असे प्रकल्प पाणीटंचाई असणाऱ्या भागात असू नयेत, हे तज्ज्ञानांच काय सर्वसामान्य मानसालाही पटेल. परंतु सध्या अमरावती, सोलापूर व सिन्नर येथील औष्णिक प्रकल्प पाणीटंचाई असणाऱ्या क्षेत्रातच आहेत. यावरून लक्षात येते, की दुष्काळाला आमंत्रित करण्याची एकही संधी आपण सोडलेली नाही.

पुढे काय? दर वर्षी दुष्काळ निवारणासाठी भरघोस तरतूद केली जाते. परंतु दुष्काळासोबत चारा छावण्या व टॅँकरमालक यांनाच ही पर्वणी ठरते. मानवी जीवन जनावरांच्या पातळीवर नेणारे व जनावरांना कसायांकडे ढकलणारे हे धोरण आहे. म्हणून दुष्काळाचे दृष्टचक्र हे भेदावेच लागेल. प्रथम पाणी ही महत्त्वपूर्ण सामाजिक व अार्थिक संपत्ती असून, तिच्या कार्यक्षम वापरासाठीचे धोरण, नियम काटेकोर करून कायदेशीर मार्गाचा बडगा उगारावा लागेल. उद्योगधंद्यांना पाणी सवलतीऐवजी अधिक दराने द्यावे लागेल. शेतीच्या बाबतीत पाण्याची दरहेक्टरी उत्पादकता मोजून पीक नियोजन करावे लागेल. जलसंधारण ही सर्व घटकांची सर्वंकष जबाबदारी असून, ती पूर्ण केली, निसर्गाने दिलेली मुबलक साधनसामग्री नियोजनबद्धरीत्या वापरली, तर दुष्काळाला हद्दपार करता येईल. यासाठी प्रबळ अशा राजकीय इच्छाशक्ती बरोबरच सक्रिय असा लोकसहभाग महत्त्वपूर्ण ठरतो.                                       

डॉ. नितीन बाबर  ८६०००८७६२८ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)