पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार हवी पीक रचना

महाराष्ट्र राज्यात फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर २०१५ पासून राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार योजना कार्यान्वित केली. त्याच सुमारास नाम फाउंडेशनने ‘पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा’ ही मोहीम युद्धपातळीवर राबविण्यास सुरवात केली. त्यानंतर एका वर्षाने म्हणजे २०१६ पासून पाणी फाउंडेशनने हजारो गावांत पावसाचे पाणी जमिनीच्या पोटात ढकलण्यासाठी लोकांमध्ये कुदळ, फावडी व घमेली यांचे वाटप करून लोकांना चर खणण्यासाठी उद्युक्त केले. या तीन उपक्रमांद्वारे राज्यातील हजारो गावे पाणीदार केल्याचा दावा संबंधित संघटनांनी केला. परंतु, २०१८ मध्ये मोसमी पावसाने ओढ दिल्यानंतर सदर संघटनांचा दावा किती फोल होता ही बाब उघड झाली आहे आणि राज्य सरकारवर १५१ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. 

राज्यातील लोकांसाठी दुष्काळ ही काही आज प्रथमच ओढवलेली आपत्ती नाही. दर तीन-चार वर्षांतील एक वर्ष येथे तीव्र दुष्काळाचे असतेच. गेली अनेक वर्षे हे दुष्काळाचे दुष्टचक्र सुरू आहे. मोसमी पावसाने ओढ दिल्यानंतर पिकांचे अपरिमित नुकसान होणे यात नवीन असे काहीच नाही. तसेच पावसाने ओढ दिली नसली आणि शेती उत्पादन व्यवस्थित झाले तरी राज्यात होणारे धान्याचे उत्पादन बारा कोटी लोकांची भूक शमविण्यासाठी पुरेसे ठरत नाही. त्यामुळे दुष्काळी वर्षातच नव्हे तर सर्वसाधारण वर्षातही आपण उपजीविकेसाठी मोठ्या प्रमाणावर परराज्यातून येणाऱ्या धान्यावर विसंबून असतो. त्यामुळे राज्यात दुष्काळ पडला तरी लोकांची उपासमार होत नाही. आणि राज्यात भूकबळी होत नाही.

गेली काही वर्षे राज्यातील दुष्काळाच्या स्वरूपात आमूलाग्र बदल झालेला दिसतो. आता दुष्काळामुळे केवळ पिके हातची जात नाहीत तर राज्यातील लोकांना घरगुती वापरासाठी पाणी मिळणे दुरापास्त झाल्याचे अनुभवास येते. १९७२ च्या दुष्काळात लोकांना पुरेसे धान्य मिळत नव्हते, पण आजच्यासारखी पाण्याची टंचाई नव्हती. तेव्हा परिस्थितीत झालेला हा बदल लक्षात घेऊन आता दुष्काळ निवारण आणि निर्मूलन यासाठी प्रयत्न करायला हवा. गेल्या पन्नास वर्षांत तंत्रविज्ञानात झालेल्या प्रगतीमुळे आता शेतकरी जमिनीच्या पोटातील ७००/८०० फूट खोलीवरील पाणी उपसतात. शेतकऱ्यांच्या या कृतीमुळे जमिनीच्या उदरात हजारो वर्षांच्या काळात साठलेले पाणी आता जवळपास संपले आहे. परिस्थितीत झालेल्या या बदलामुळे आता दुष्काळाची तीव्रता वाढीस लागली आहे. आता पावसाने जराशी ओढ दिली, की प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील बायका व मुले यांच्यावर घरगुती वापरासाठी पाणी मिळवायला हांडे व कळशा घेऊन मैलो-न-मैल पायपीट करण्याची वेळ येते. भूगर्भातील पाण्याचा उपसा बंद झाल्याशिवाय या परिस्थितीत सुधारणा होण्याची अजिबात शक्‍यता नाही. 

देशातील सर्वात जास्त धरणे व बंधारे महाराष्ट्र राज्यात आहेत. अशा सर्व संरचनांची एकूण पाणी साठविण्याची क्षमता ६० हजार दशलक्ष घनमीटर एवढी प्रचंड आहे. वास्तवात ही क्षमता विचारात घेतली तर सर्वसाधारणपणे शेतीसाठी शेतकऱ्यांना भूगर्भातील पाण्याच्या साठ्यांना हात लावण्याची गरज पडू नये अशी स्थिती आहे. परंतु, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांकडून भूगर्भातील पाण्याचा अनिर्बंध पद्धतीने उपसा सुरू आहे. असा उपसा सुरू राहण्यामागचे प्रमुख कारण सदोष पीक-रचना हे आहे. राज्यात पाण्याची टंचाई असताना शेतकरी १२ लाख हेक्‍टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर ऊस पीक घेतात. या उसाच्या शेतीमुळे राज्यात उर्वरित पिकांसाठी धरणे व बंधारे यांतील पाणी मिळू शकत नाही. त्यामुळे राज्यातील इतर पिकांची उत्पादकता देशाच्या पातळीवर सर्वांत खालच्या पातळीवर स्थिरावलेली दिसते.

राज्यातील साखर कारखान्यांसाठी लागणारा ऊस मोठ्या प्रमाणावर विंधन विहिरींद्वारे पाण्याचा उपसा करून पिकविला जातो. मराठवाड्यातही उसाच्या शेतीसाठी भूगर्भातील पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर उपसा केला जातो. अशा उपशामुळे भूगर्भातील पाण्याचे साठे आता ठणठणीत कोरडे झाले आहेत. यामुळेच तीन वर्षांपूर्वी लातूर शहराला घरगुती वापरासाठी लागणारे पाणी रेल्वेने खास पोलिस बंदोबस्तात मिरजेहून नेण्याची नौबत शासनावर ओढवली होती. लातूर परिसरातील केवळ सहा हेक्‍टर परिसरातील उसाची लागवड रोखली असती तर एवढे पाणी स्थानिक पातळीवर सहज उपलब्ध झाले असते. परंतु, असे व्हायचे नव्हते. तसेच जुन्या अनुभवातून आपण काहीच शिकलो नाही. त्यामुळे चालू दुष्काळी वर्षांत पुन्हा असे मिरजेहून पाणी आणण्याची वेळ आली तरी आश्‍चर्य वाटायला नको.

राज्यातील उसाची शेती सिंचनासाठी उपलब्ध असणाऱ्या पाण्यातील किमान ७५ टक्के पाणी फस्त करीत असल्यामुळे इतर पिकांसाठी साधी संरक्षक सिंचनाची सुविधाही उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे इतर पिकांची उत्पादकता निम्यावर घसरलेली दिसते. म्हणूनच राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ऊस वगळता इतर शेती आतबट्ट्याची ठरते. तसेच उसाच्या तथाकथित किफायतशीर शेतीसाठी भूगर्भातील पाण्याचा वारेमाप उपसा सुरू राहिल्यामुळे भूगर्भातील पाण्याचे साठे संपुष्टात आले आहेत. यामुळे नजीकच्या भविष्यात राज्यातील मोठा भूभाग ओसाड वाळवंट होण्याचा धोका संभवतो. हा धोका टाळायचा असेल तर शेतकऱ्यांनी पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पीक रचना निश्‍चित करायला हवी. उपलब्ध पाण्यानुसार पीक रचना ठरविली आणि भूगर्भातील पाणी केवळ घरगुती वापरासाठी राखून ठेवले, की अशा गावातील लोकांवर कोणत्याही परिस्थितीत पाण्याच्या टॅंकरकडे डोळे लावून बसण्याची वेळ येत नाही ही बाब हिवरे बाजार गावाच्या अनुभवातून सिद्ध झाली आहे. या गावात पोपटराव पवार यांच्या नेतृत्त्वाखाली १९९५ मध्ये जलसंधारणाचे काम झाले. पवारांनी भूगर्भातील पाणी केवळ घरगुती वापरासाठी राखून ठेवण्याचा विचार ग्रामसभेच्या गळी उतरवला. त्यामुळे या गावाला गेल्या २३ वर्षांत एकदाही पाण्याचा टॅंकर मागवावा लागला नाही. वर्षाला जास्तीत जास्त ४००/४५० मिलिमीटर पाऊस पडणाऱ्या या गावात २०१४ आणि २०१५ या पाठोपाठच्या दुष्काळी वर्षांतही बाहेरच्या पाण्याच्या टॅंकरची गरज भासली नाही. हिवरे बाजारचे हे यश अभ्यासकाला निश्‍चितच स्तिमित करणारे आहे. तसेच या गावातील शेतकरी पाण्याची टंचाई विचारात घेऊन पिकांचे नियोजन करतात. त्यामुळे तेथे पावसाच्या पाण्यावर घेता येतात अशी कांदा, शेवंती, कडधान्ये, ज्वारी पिके शेतकरी घेतात. तसेच जोडीला दूध उत्पादनाचा व्यवसाय करतात. त्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांना पुरेसे उत्पन्न मिळते. त्यांची बंगलेवजा सुबक घरे पाहिली, की ते सुखी जीवन जगत असणार असे वाटते.

राज्यातील शेती किफायतशीर करून बहुसंख्य शेतकऱ्यांचे जीवन सुखी करायचे असेल तर येथील ऊस शेतीवर लगाम हवा, उसाचे पीक ठिबक सिंचनाखाली आणावे लागेल. तसे केले आणि धरणे व बंधारे यांतील पाण्याचे समन्यायी नाही तरी किमान विस्तृत प्रमाणावर वाटप केले तर राज्यातील सर्व पिकांचे उत्पादन इष्टतम पातळी गाठेल. मग राज्यातील शेती किफायतशीर होईल. तसेच शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाले, की काही उद्यमशील शेतकऱ्यांना या पाण्याचा वापर करून भाज्या, फळे, फुले अशी लाभदायक पिके घेण्यासाठी अवकाश प्राप्त होईल. या प्रक्रियेलाच आपण ग्रामविकास म्हणून संबोधतो.

रमेश पाध्ये ः ९९६९११३०२९ (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)