दुष्काळ निर्मूलनाचा करूया संकल्प

राज्य सरकारने ३१ आॅक्टोबरला महाराष्ट्राच्या २६ जिल्ह्यांतील १५१ तालुके तसेच नंतर अन्य जिल्हा तालुक्यांतील काही मंडळातील, जवळपास २० हजार खेड्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. अर्थात फक्त तेथेच नव्हे, तर राज्यातील गावागावांत भीषण दुष्काळाचे चित्र पाहावयास मिळते. पुढील नऊ महिने माणसांना व जित्राबांना पिण्याचे पाणी, चारावैरण, अन्नपुरवठा, रोजगार व उत्पन्न कसे पुरविले जाईल, हा यक्ष प्रश्न आहे. शेतकरी, शेतमजूर तसेच लहानमोठ्या शहरांत हातावर पोट असणाऱ्यांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे.  खेड्यातील व शहरातील सुखवस्तू लोक, नियमित पगारदार, मध्यमवर्ग, कंत्राटदार, सधन व्यापारी-व्यावसायिकवर्ग यांना याचे काही सोयरसुतक दिसत नाही. ते त्यांच्या दैनंदिन खानपान, सणसमारंभ, देशीविदेशी पर्यटन, तीर्थयात्रा, वाढदिवस, उत्सव, लग्नसमारंभ, मैफिली, स्वागत समारंभ, भाषणे संभाषणे, पारितोषिके, सभासंमेलने यात मश्गुल आहेत. दररोज पाच दहा शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत; याची कुणाला काही वेदना जाणवत नाही. हाडामासांची धडधाकट, कष्टकरी माणसे आपल्या गावशहराभोवती एवढ्या तरुण अवस्थेत जीवन संपवत आहे, हे वास्तव आम्हाला अस्वस्थ का करीत नाही?

एकीकडे राज्यात दररोज लाखो कोटी रुपयांची उलाढाल होते, कोटीकोटींचे बंगले, घरे, फ्लॉट, दागदागिने, लाखो रुपये किंमतीची मोटारवाहने खरेदी केली जातात. राज्याचे मुख्यमंत्री एक ट्रिलियन डॉलरची म्हणजे ७३ लाख कोटींची अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या पंचतारांकित समारंभात, परदेशवारीत भन्नाट घोषणा करीत आहेत. तर दुसरीकडे राज्यातील निम्या लोकांना प्यायला पुरेसे पाणी नाही.  राज्याचे उत्पन्न २८ लाख कोटी रुपये असून अर्थसंकल्प साडेतीन लाख कोटींचा आहे. लहानमोठ्या शहरात किमान हजार रुपये चौरसफूट ते महानगरात १० ते २० हजार प्रती चौरसफूट दराने जमिनीचे व्यवहार होत आहेत. हा दिवसातून कोट्यधीश नव्हे, तर अब्जाधीश बनवणारा मामला आहे. समस्त शासनव्यवस्था यात गर्क आहे. गावोगावच्या जमीनधंदा दलालापासून मंत्रालयातील नेते-बाबू-थैल्लीशहा याच एका व्यवहारात रममाण आहेत. कहर म्हणजे याला ‘रिअल इस्टेट’ असे गोंडस नाव आहे. इथून तिथून सर्व काळेबेरे, काळापैसा, मनगटशाही व माफिया टोळीत सर्व काही राजरोस खोटे असताना त्याला ‘रिअल इस्टेट’ हे नाव म्हणजे लुटीचा कळस असून यात दरवर्षी किमान एक लाख कोटी रुपयांची उलाढाल (अर्थात बेहिशेबी) होते. मुंबई मेट्रोचे उदघाटन करताना तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग म्हणाले होते की ‘मुंबईला भूमाफियांपासून वाचवा’. २०१४ च्या सत्तांतरानंतर पंतप्रधान मोदी, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या राजवटीतही हे सर्व बिनबोभाट चालू आहे. अर्थात गडी व भागीदार बदलले. खेळ मात्र तोच आहे. यासर्व बाबी सद्य:संदर्भात निर्देश करण्याचे कारण म्हणजे दुष्काळाने जनता होरपळत असली तरी राज्यकर्त्यांचा खेळ व खेळी जारी आहे. या तमाम बाबी चव्हाट्यावर आणून जनतेला त्याबाबत कोण जागे करणार? अर्थात दलित-आदिवासी-स्त्री शेतकरीशेतमजूर नि सर्व शोषितपीडित कष्टकरी वर्गजाती यांच्यात व्यापक जनजागरणाची गरज आहे.  शाहू, सावित्री व जोतिबा फुले, कर्वे, गांधी, आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील, पंजाबराव देशमुख, गाडगेबाबा, अनुताई वाघ या सर्वांनी खेड्यापाड्यांत, शहरांत शाळा, महाविद्यालये काढली. आजमितीला राज्यात या सर्व थोर समाजधुरिणांच्या नावे विद्यापीठे व महाविद्यालये आहेत. आज महाराष्ट्रात एका लाखाहून अधिक शाळा, दहा हजारांहून अधिक महाविद्यालये, सर्व प्रकारची मिळून पन्नासेक विद्यापीठं असून त्यात अडीच कोटी विद्यार्थी, दहा लाख अध्यापक-प्राध्यापक कार्यरत आहेत. तात्पर्य, ‘शिक्षण’ हा आजमितीला सर्वांत मोठा उद्योगधंदा, सेवाव्यवसाय असलेली व्यवस्था आहे. विशेष म्हणजे राज्याच्या अर्थसंकल्पातील सर्वाधिक रक्कम शिक्षणावर(?) खर्च होते. २०१८-१९ या अर्थसंकल्पीय वर्षांत पुरवणी मागण्यांसह ६० हजार कोटी रुपये म्हणजे एकूण शासकीय खर्चाच्या जवळपास २० टक्के एवढा मोठा खर्च शिक्षणासाठी सरकार करणार! अर्थात यातील ८० टक्क्यांहून अधिक रक्कम शिक्षक-प्राध्यापकांचा पगार आहे. याचा अर्थ याचे मुख्य लाभधारक ‘शिक्षकच’ आहेत. सुदैवाने यात सर्वच जिल्हे-तालुक्यांतील बहुजन वर्गजातींचा समावेश आहे.

एकंदर वास्तव लक्षात घेऊन आजघडीला राज्यातील शेती व त्या जमिनीवर प्रत्यक्ष राबणारे शेतकरी व शेतमजूर अभूतपूर्व संकटाचा मुकाबला करत आहे. त्याचा गांभीर्याने विचार करणे या सर्व शिक्षणसंस्था व शिक्षकांचे आद्य कर्तव्य आहे. शेतीक्षेत्राचा राज्य उत्पन्नातील हिस्सा लक्षणीय प्रमाणात घटला असून आज तो जेमतेम ९ टक्के असून या क्षेत्रात कार्यरत असलेले मनुष्यबळ ४९ टक्के म्हणजे तब्बल निम्मे आहे. शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न फक्त साडेसहा हजार रुपये आहे. ७ व्या वेतन आयोगानुसार सरकारी नोकरीतील शिपायाचा पगार किमान १८ हजार रुपये आहे. यासर्व सामाजिक-आर्थिक वास्तवाचा साकल्याने विचार करून तळागाळातील या निम्म्या लोकसंख्येचे जीवनमान सुधारण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे हे सरकार, शिक्षणसंस्था, उद्योगक्षेत्र व्यावसायिक वर्ग व सर्व खात्यापित्या लोकांचे मानवीय दायित्त्व आहे.

सर्वप्रथम शेतीला संरक्षित सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे व शेतमालाला योग्य किंमत मिळण्यासाठी त्यावर प्रक्रिया करून मूल्यवृद्धी साखळी उभी करणे आवश्यक आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना, शेतमजुरांना कौशल्य व अर्थसाह्य दिले पाहिजे. संमिश्र पीकरचना बदलल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होऊन शेती जोखमीचा, आतबट्ट्याचा व्यवसाय झाला असून दिवसेंदिवस शेती अरिष्ट उग्र होत आहे. या सर्व विदारक वास्तवाचा योग्य तो परामर्ष घेऊन राज्यातील कृषी व अन्य विद्यापीठे, समाजधुरिण व लोकनेत्यांनी स्थापन केलेल्या संस्थांनी राज्यातील शेती, सिंचन, जोड व पूरक व्यवसाय, कृषीप्रक्रिया, पणनव्यवस्था याच्या सर्वंकष विकासाचा बृहत आराखडा तयार करायला हवा. आपापल्या कार्यक्षेत्रांत त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी ‘परिसर विकास केंद्र’ म्हणून शिक्षण संस्थानी काम करणे हे खरेखुरे शिक्षण व संशोधनाचे काम आहे, हे नि:संदिग्धपणे स्वीकारून त्यासाठी संघटित प्रयत्न व प्रशिक्षण उपक्रम हाती घ्यावेत.

साडेबारा कोटी लोकसंख्येच्या राज्यात तब्बल दहा कोटी ग्रामीण व शहरी भागात राहणाऱ्या आदिवासी, दलित, स्त्रिया या कष्टकरी समाजघटकांना जे शेती, मत्स्य व दुग्धव्यवसाय, फलोत्पादन, लहानमोठी उत्पादने, व्यापारउदीम, सेवाव्यवसायात कार्यरत आहे. त्या सर्वांच्या व्यापक हित व कल्याणासाठी समतामूलक शाश्वत विकासाची दिशादृष्टी राज्यातील शिक्षणसंस्थांनी अवलंब केली तरच प्रचलित गर्तेतून बाहेर पडता येईल. या प्रश्नावर विचार मंथन करून कृती कार्यक्रम ठरविण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कुलगुरू, शिक्षणसंस्था प्रमुख, प्राचार्य, अध्यापक-प्राध्यापक यांनी ‘यापुढे राज्यात दुष्काळ नाही’ असा संकल्प करून आज ओढवलेल्या आपत्तीचे रूपांतर इष्टापत्तीत करण्यासाठी कार्यरत होणे, ही आजची गरज आहे.

प्रा. एच. एम. देसरडा  : ९४२१८८१६९५ (लेखक नामवंत अर्थतज्ज्ञ आहेत.)