वास्तवाशी विसंगत शासनाची धोरणे

शासनाची धोरणे खरोखर शेतकऱ्यांसाठी राबवली जातात का, हा राज्यातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांपुढे मोठा प्रश्न आहे. आजचे केंद्र आणि राज्य या दोन्ही शासनांची कृषी विस्तार आणि संशोधन यंत्रणा काय काम करते, हा एक संशोधनाचा विषय झालेला आहे. कारण मागील दहा वर्षांपासून मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. पण कृषी संशोधन आणि विस्तार यंत्रणा यापरिस्थितीस अनुकूल काहीही काम करताना दिसत नाही. 

२०१२ पासून ते आजपर्यंत दुष्काळाची तीव्रता प्रतिवर्षी वाढत चालली आहे. परंतु यावर मात करण्यासाठी शासनाची काहीही रणनीती दिसत नाही. मराठवाड्यातील बहुसंख्य भागात जनावरे आणि माणसांना पिण्यास पाणी नाही आणि शासन रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी प्रवृत्त करत आहे. जमिनीचा भूजल स्तर मोठ्या प्रमाणात खाली गेलेला असताना रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभ म्हणून सिंचन विहिरी दिल्या जात आहेत. त्याच वेळी सामुदायिक कामे, जसे डोंगर उतारास दगडी बांध, माती बांध, शेताला बांधबंदिस्ती यासाठी यंत्रणा फारसा उत्साह दाखवीत नाही. जोपर्यंत रोजगार हमी योजनेत सार्वजनिक कामे होणार नाहीत, तोपर्यंत त्या योजनेचे महत्त्व जनतेसमोर येणार नाही. आज प्रत्येक शेतकऱ्याचे जमिनीचे क्षेत्र कमी होत चालले आहे. त्यामुळे शेतीस लागणारी उपयुक्त झाडे बांधावर शेतकरी राहू देत नाहीत याचाही विचार होणे गरजेचे आहे.

ज्याप्रमाणे फळबाग लागवडीसाठी प्रोत्साहन दिले जाते त्याच वेळी बांधावर झाडे लावण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करणेही गरजेचे आहे. जेणेकरून अवकाळी पावसामुळे होणारी जमिनीची धूप थांबू शकेल आणि पाणीसाठ्यात जमा होणारा गाळ कमी होईल.  पीक पद्धतीत बदलही गरजेचा आहे. निसर्गाचा असमतोल वाढल्यामुळे पर्जन्यमानात एकाच गावात तफावत निदर्शनात येत आहे. या वर्षीच्या दुष्काळात ज्या ठिकाणी विहिरींना पाणी आहे, तेथे पाणी उपशाचा वेग अमर्याद वाढला आहे. अनेक गावात पिण्याच्या पाण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात उद्भवणार आहे. ही धोक्याची घंटा आहे. संपूर्ण मराठवाड्यात पाणीटंचाईचे विदारक चित्र तयार होत आहे. कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणारी ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजना मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. परंतु ही सगळी शेततळी प्लॅस्टिक अस्तरीकरणाची आहेत. या योजनेत फार कमी शेतकरी पाणी जमिनीत मुरवण्यासाठी या शेततळ्याचा उपयोग करतात. प्लॅस्टिक अस्तरीकरणाच्या शेततळ्यामुळे पाणी उपशाच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली आहे. साठवलेल्या पाण्याचे मोठ्या प्रमाणात बाष्पीभवनही होत आहे.

हरितक्रांतीनंतर आलेली पीक पद्धती आता हळूहळू बाद होत चालली आहे. यावरही विचार व्हायला हवा. पारंपरिक पीक पद्धती परत अंमलात आणण्याची गरज आहे. याचा दृश्य परिणाम आम्हाला २०१८ च्या दुष्काळात दिसून आला आहे. या वर्षी पर्जन्यमान अत्यंत कमी असतानासुद्धा ज्या भागात रब्बी ज्वारीचे पीक घेतले जाते ते बऱ्यापैकी आले आहे. हा विषय विस्तार आणि संशोधन यंत्रणेला अभ्यास करण्याजोगा आहे. 

कृषी खात्याच्या माध्यमातून सेंद्रिय गट शेतीचा जो गाजावाजा चालला आहे. तो प्रत्यक्षात येत आहे का, याचाही विचार करण्याची गरज आहे. नुसत्या जाहिराती देऊन कोणत्याही योजनेची अंमलबजावणी होत नसते. जो शेतकरी पिढ्यानपिढ्या शेती हा व्यवसाय करत आहे त्याला पुस्तकातील सेंद्रिय शेती शिकविणे म्हणजे एक हास्यास्पद गोष्ट आहे. तसेच सत्ताधारी शासनाने गटशेतीच्या केवळ मोठमोठ्या जाहिराती देऊन शेतकरी एकत्र येत नसतात, हे लक्षात घ्यायला हवे. राजकीय नेतृत्वाने प्रत्येक गावात आपल्या राजकीय ईर्षेपायी गावपातळीवर दोन दोन, तीन तीन गट एकमेकांविरोधात खेळवत ठेवले आहेत. अशा परिस्थितीत गट शेती कशी प्रत्यक्षात येईल. गटशेतीची योजना कागदावर मांडून शेतकऱ्यांना त्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. परंतु शेतकरी मित्रांना कोणतीही बँक भाग भांडवल देण्यास तयार होत नाही. कारण बहुतांश शेतकरी हे थकबाकीदार असल्यामुळे बँक अधिकारी त्यांना समोर उभे करत नाहीत. राज्यातील सर्व कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचा बारकाईने अभ्यास केला तर राज्य शासनाचे कृषी विस्तार आणि संशोधन यंत्रणा काय काम करतात, हे आपल्या सर्वांच्या निदर्शनास येईल. 

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करणार असल्याचा दावा केला आहे. वास्तविक यासाठी कोणतीही योजना, ध्येय-धोरण नाही, हेही आता स्पष्ट झाले आहे. शेती-पाणी-ग्रामविकास याबाबत पूर्वीपासूनच चालू असलेल्या योजनांचा उत्पन्न दुपटीसाठी नव्याने दाखले दिले जात आहेत. निवडणुकीच्या वेळी जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांसाठी अनेक घोषणा करून मोदी सरकार सत्तेत आले. आता त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आला तरी केलेल्या घोषणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कुठेही होताना दिसत नाही. 

दीपक जोशी : ९८५०५०९६९२ (लेखक जय जवान जय किसान शेतकरी मंडळाते समन्वयक आहेत.)