‘गोड’तेलाचे कटू सत्य

रोजच्या जेवणात खाद्य (गोड) तेलाचा जास्त उपयोग करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा क्रमांक तिसरा लागतो. केवळ भाजी नाही तर काही ठिकाणी पोळ्यासुद्धा तेल लावून केल्या जातात. महाराष्ट्रात जवस, तीळ, भुईमूग, करडई, सरकी तेल पूर्वीपासून खाण्यात वापरत असत. आज खाद्यतेलासाठी आपण बाहेरच्या देशांवर अवलंबून आहोत. भारतात लागणाऱ्या एकूण तेलांपैकी ६७ टक्के खाद्यतेल आपण आयात करतोय. आपल्याला मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राझील, स्वित्झर्लंड हे देश प्रामुख्याने खाद्यतेल पुरवितात. या देशांकडून आपण पाम तेल, सोयाबीन तेल व सूर्यफूल तेल आयात करतो. पण हे आपल्या देशात खाद्य तेल म्हणून आधी कधीही प्रचलित नव्हते मग लोकांनी या तेलाचा स्वीकार कसा केला?

गॅट करारानुसार जीवनावश्यक वस्तूंच्या आयातीवर आयात शुल्क कमी करण्याविषयीच्या निर्णयामुळे ज्या देशात अतिरिक्त उत्पन्न आहे ते देश विकसनशील देशात कमी किमतीत त्या वस्तू आयात करू लागले. यात डाळी, तेल यांचाही समावेश होता. आपल्याकडे अतिरिक्त उत्पन्न नसले तरी तेलबियांचे पुरेसे उत्पादन होतच होते, कारण आपल्या इथे प्रदेशानुसार खाण्याचे तेल बदलत होते. आज पारंपरिक शुद्ध तेल हे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातील किमतीला उपलब्ध नाही. एवढेच नाही तर सरकारकडूनच ३० टक्के भेसळीला परवानगी असल्यामुळे शुद्ध तेल अजूनच दुरापास्त झाले आहे. आयात केलेले पाम तेल, सोयाबीन तेल हे मात्र आज सर्वसामान्यांच्या रोजच्या अन्नात वापरले जात आहे. पारंपरिक तेल ते पाम किंवा सोयाबीन तेल हा बदल केवळ किमतीतील फरकामुळे झाला आहे.  एकेकाळी खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण असलेल्या आपल्या देशाची आयात आता १५ दशलक्ष टनावर जाऊन पोचली आहे.  स्वस्त धान्याच्या दुकानात १९८० पासून पामतेलाची विक्री होतेय. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आयात होणारे हे तेल खुल्या बाजारात मात्र कुठेही दिसत नाही पण मोठ्या कारखान्यात, सौंदर्य प्रसाधन, रंग या उद्योगात हे मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. आज जगभरात व भारतात सुद्धा पर्यावरणाची हानी करून काढल्या जाणाऱ्या या पामतेलाविषयी नाराजीचा सूर उमटू लागलाय. आपल्या तेल आयातीवर खर्च होणारे परदेशी चलन वाचवण्यासाठी आंध्र प्रदेश, अंदमान, निकोबार व इतर तटीय प्रदेशात सरकार पाम (तेलताड) लावण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देऊ करतेय. यात आंध्र प्रदेश सगळ्यात जास्त पामचे उत्पादन घेतोय. नारळापेक्षाही तेलताडाच्या झाडाला पाणी जास्त लागते. भारतात जिथे ७० टक्के शेती आजही कोरडवाहू आहे तिथे तेलताडचा अट्टाहास कशासाठी? मुळात इथल्या स्थानिक तेलबियांची पाण्याची गरज फारच कमी आहे. त्याला प्रोत्साहन व अधिक भाव मिळाला तर आपल्याला काही वर्षांनी खाद्यतेल आयात करण्याची वेळच येणार नाही. 

खरीप हंगामात भुईमूग पावसाच्या पाण्यावरही घेता येतो. पण त्याचे उत्पादन वाढावे यासाठीचे काहीही धोरण नाही. महत्त्वाचे म्हणजे पामतेल आरोग्यासाठी किती उपयोगी किंवा अनुपयोगी आहे त्याचा इथे विचारच नाही. गरिबांना अन्नधान्य पुरवणाऱ्या सरकारी योजना या गरिबांच्या आरोग्याचा विचार न करताच कशा राबविल्या जाऊ शकतात? पामतेलानंतर दुसरे सगळ्यात जास्त आयात होणारे तेल म्हणजे सोयाबीनचे. हे देखील आपल्या देशात खाल्ल्या जात नव्हते पण आज भारतभर ते खाण्यात वापरले जातेय. स्वस्तात उपलब्धता हेच याचे महत्त्वाचे कारण आहे. सोयाबीनचे तेल घाणी किंवा साध्या यंत्राने निघत नाही. त्याला मोठी यंत्रसामुग्री लागते,

थोडक्यात कारखानदारच याचा व्यापार करू शकतो. या तेलाच्या मोठ्या प्रमाणातील आयातीमुळे आपल्या स्थानिक तेलबियांना भाव मिळेनासा झाला आहे. त्यामुळे शेतकरी स्थानिक तेलबिया पिकांपासून दूर झाले व सोयाबीन लावू लागले. याचा दूरगामी परिणाम देशी बियाणे व स्थानिक तेलबिया यांच्या उपलब्धतेवरच नाही तर लोकांच्या आरोग्यावरही झाला. पण, याविषयी बोलायला कोणीच तयार नाही. विकसित देशात गुरांना खाऊ घालण्यासाठी सोयाबीनचे उत्पादन घेतल्या जाते. तिथे तेलाचा फारसा वापर नसल्यामुळे तेल त्यांच्याकडे शिल्लक राहते ते आपल्यासारख्या देशांची तेलाची गरज असलेल्या देशात पाठविण्यात येते.

कापूस उत्पादनात भारताचा नंबर बराच पुढचा लागतो. २००२ नंतर बीटीमुळे कापूस उत्पादन वाढले. आपल्या इथे पिकावल्या जाणाऱ्या भुईमुगाच्या उपयोग बहुतांशी खाण्यासाठी करतात व फारच थोड्या भुईमुगाचे तेल काढल्या जाते. पण इथे उत्पादन होणाऱ्या सगळ्या सरकीचे तेल काढल्या जाते. मोठ्या उद्योगांमध्ये, खाण्याचे पदार्थ तळण्यासाठी मुख्यतः पामतेल व सरकीचे तेल वापरल्या जाते ही वस्तुस्थिती आहे. ९५ टक्के कापूस आपल्या देशात बीटी म्हणजेच जनुकीय बदल केलेला पिकवला जातो. तेव्हा तेलदेखील त्याचेच असणार हे उघड गुपित आहे. तळण्यासाठी, केक उद्योगात, सॉस बनविण्यासाठी व इतर पदार्थात मुख्यत्वे सरकी तेलाचा वापर केलेला असतो. आपल्या देशात एफएसएसआयकडे खाण्याच्या तेलातील बीटीचे अंश शोधण्यासाठी कुठलेही मापदंड नाहीत. त्यामुळे त्यांनी या तेलाला सुरक्षित ठरवले आहे. कुठल्याही देशाचे सरकार तिथल्या लोकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध असले पाहिजे पण असे इथे होत नाहीये. सरकीच्या तेलाचा सगळ्यात जास्त उपयोग चिवडा, शेव वगैरे बनविण्यासाठी केला जातो व भारतभर त्याची विक्री होते. महाराष्ट्रात तर खूप मोठ्या प्रमाणात गुजरात येथून हे खाण्याचे पदार्थ येतात पण त्याचा आपल्या आरोग्यावर काय प्रतिकूल परिणाम होतोय याची नोंद कोण घेणार? 

जनुकीय परावर्तित बियाण्यांबद्दल आज विरोध वाढतो आहे. भारतात तयार होणाऱ्या १/३ खाद्य नमुन्यात अशा प्रकारचे जीएम अंश सापडतात. यात मोठ्या नामी कंपन्यादेखील आहेत. लोकांच्या आरोग्याशी खेळ आपल्याकडे खूप स्वस्त आहे. तेव्हा यासाठी मोठ्या प्रमाणात उपाययोजना करण्याची गरज आहे. खाद्यतेलातील भेसळीबाबत ग्राहक जागृती होणे खूप महत्त्वाचे आहे. जीएम अंश असलेल्या अन्न पदार्थात तसे स्पष्ट नमूद करण्यात यावे. देशी तेलबियांना प्रोत्साहन देण्यात यावे. चांगल्या तेलबियाण्यांची उपलब्धता सरकारी पातळीवर करून देण्यात यावी. गावपातळीवर देशी बियाण्यांपासून तेल काढण्यासाठी तेलघाणी असेल तर गावात उत्पादित बियांपासून स्थानिक लोक तेल काढू शकतील. असे झाल्यास त्यांचे घातक तेलापासून रक्षण होण्यास मदत होईल. लोकांचे आरोग्य ही सरकारची प्राथमिकता असली पाहिजे. पर्यावरण व पाणी वाचवण्यासाठी देशी झाडे व बियाणे हे राष्ट्रीय धोरण असले पाहिजे. आज अमेरिकेसारख्या देशात देखील जीएम विरोधात लढा सुरू आहे. तेथील लोकांना अजून न्याय मिळाला नाही. तेव्हा आपल्याला कधी न्याय मिळेल माहीत नाही. ग्राहक म्हणून आपली जागृतीच आपल्याला यातून मार्ग दाखवू शकेल. कीर्ती मंगरुळकर ः ९५५२५५६४६५ (लेखिका शेती प्रश्नांच्या अभ्यासक आहेत.)