पर्यावरणकेंद्री विकास ही जगाची गरच

आजमितीला भारत व जगाला भेडसावणारी अव्वल समस्या आहे हवामान बदल. याचे मुख्य कारण पृथ्वीच्या तापमानात होणारी धोकादायक वाढ हे असून, औद्योगिक क्रांतीनंतर होऊ लागलेल्या या तापमानवाढीमुळे वातावरणात लक्षणीय बदल होत आहेत. दररोज कुठे न कुठे उत्पात व अवकाळी घटना घडत आहेत. उत्तरोत्तर त्याची वारंवारता व व्यापकता वाढत असून, यावर सत्वर आवर घातला नाही तर प्रलयकारी अनर्थ होणार असल्याची चेतावनी जगभराचे शास्त्रज्ञ देत आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या पर्यावरणविषयक सखोल शास्त्रीय अभ्यास, जाणीवजागृती, राजकीय विचारविनिमयाद्वारे हा प्रश्न जागतिक चर्चेत केंद्रस्थानी असला तरी त्यावर ठोस कृती होत नाही, हे कटू सत्य आहे. चीन व भारतासारख्या उच्चदराने राष्ट्रीय उत्पन्न वाढणाऱ्या देशांना वाटते की आम्ही आधी विकास (?) करू व नंतर पर्यावरणाचे बघू. ही संकुचित आत्मघातकी भूमिका आहे. पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची ऐतिहासिक जबाबदारी युरोप, अमेरिका, रशिया, जपान या देशांची आहे. तथापि, २१ व्या शतकात चीन, भारत, ब्राझील, इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका व इतर लोकसंख्याबहूल देशांत वेगाने औद्यागिक व शहरीकरण होत असलेल्या अर्थव्यवस्थादेखील पर्यावरणीय ऱ्हासास तेवढ्याच कारणीभूत आहेत. 

‘विनाशाखेरीज विकास’ ही आजघडीला भारत (आणि जगाची) मुख्य गरज असून आपला निसर्ग, नैसर्गिक संसाधने व मानवी आरोग्याच्या रक्षणार्थ आणि शेती व शेतकऱ्यांचे हित, रोजगार, दुष्काळ व दारिद्र्य निर्मूलन यासाठी पर्यावरणकेंद्री विकासदृष्टी हाच पर्याय आहे. तात्पर्य, निरर्थक वाढवृद्धीप्रवण, प्रदूषणकारी, जमीन-पाणी-वनेकुरणे-जैवविविधतेची बरबादी करणाऱ्या प्रचलित विकासप्रणालीला तत्काळ सोडचिठ्ठी देणे हे नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य व नव्या सरकारचे राष्ट्रीय दायित्व आहे. किंबहुना ती वसुंधरेची आर्त हाक आहे. भारताला महान बनविण्यासाठी, गांधीजींच्या सन्मानासाठी याची नितांत गरज आहे. सध्या सर्वांना आवश्यक, हवीहवीशी वाटणारी एक बाब म्हणजे विकास. मात्र, हा विकास म्हणजे पूर्वीचीच प्रदूषणकारी, विनाशकारी वाढवृद्धी नव्हे. वाढवृद्धी (ग्रोथ) व विकास (डेव्हलपमेंट) या दोन मूलत: भिन्न बाबी आहेत. खेदाची बाब म्हणजे आम्हाला विकासाचे पाश्चिमात्य आधुनिक-औद्योगिक-शहरी मॉडेल हवे आहे. खरं तर अमेरिका-युरोप-जपानची भांडवलशाही (मुक्त बाजारवादी) आणि रशिया व चीनचा बाजारस्नेही समाजवाद (राज्य भांडवलवादी) दोन्ही अर्थव्यवस्था मानव व निसर्गाच्या हिताच्या नाहीत. निसर्गाविषयीचा पूज्यभाव हा भारतीय संस्कृती विचार, गांधीप्रणित जीवनशैली याची आज आपल्या देशाला व जगाला गरज आहे, हे नीट लक्षात घेतले तर ‘सबका विकास’ साध्य करता येईल. या दोन्ही प्रकारच्या व त्याचे अंधानुकरण करणाऱ्या भारताच्या भांडवली-बांडगुळी-समाजवादी (गोंडस नाव ‘समिश्र’) राजकीय अर्थकारणाने १३४ कोटी भारतीयांपैकी तब्बल १०० कोटी भारतीयांना विषमता, वंचितता, विसंवाद, हिंसा, दमण, छळ व शोषणाचे भुक्तभोगी बनवले आहे. एका परिने हे सर्व पर्यावरणाचे निर्वासित, विस्थापित आहेत. पारंपरिक जात्यांध, धर्मांध, पुरुषसत्ताक विषमतावादी व्यवस्थेला आता चरितार्थाची संसाधने हिरावून घेणाऱ्या विध्वंसक वाढवृद्धीप्रवण, मूठभरांचा चैनचंगळवाद पोसणाऱ्या पर्यावरणविरोधी ‘विकासवादाची’ जोड मिळाली आहे. विकास म्हणजे कुणाचा विकास, कशाचा विकास हा प्रश्न, आता रोखठोकपणे विचारला पाहिजे.

आता विकासाची संकल्पना, व्याख्या समिकरणे यात आमूलाग्र बदल करून विकास पर्यावरण, गरीब व स्त्री केंद्री बनवण्यासाठी नवीन सरकारने विशेष लक्ष देण्याची व संसदेने लोकशक्तीचा अंकुश निर्माण करण्याची नितांत गरज आहे. याचे ठळक उदाहरण म्हणजे व्यक्तिगत वापराचे मोटार वाहन (कार्यालयीन असो की स्वत:चे) ही सामाजिक-पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत अवांछीत बाब आहे. मानव, मानवता, वनस्पती व प्राणी प्रजाती, एकंदर सजीवसृष्टीच्या रक्षण व संवर्धनासाठी जीवाश्म इंधनाच्या वापराला तात्काळ सोडचिठ्ठी देणे ही आज काळाची आद्य गरज आहे. गार्डीयन वृत्तपत्राचे माजी संपादक अ‍ॅलन रसस्ब्रजर यांनी हे जीवाश्म इंधन भूत आता भूगर्भातच राहूद्या (कीप इट इन ग्राऊंड) अशी मोहीम सुरू केली आहे. 

कोळसा व पेट्रोलियम पदार्थांचा वापर सामाजिक व पर्यावरणीयदृष्ट्या तर घातक आहेच. सोबतच भारतासारख्या इंधन आयातीवर १०० ते १५० अब्ज डॉलर खर्च कराव्या लागणाऱ्या देशाला हे आर्थिकदृष्ट्या अजिबात परवडणारे नाही. वास्तविक पाहता मोदी सरकारला गत पाच वर्षांतील जागतिक तेल बाजारातील नीचांकी किमतीने भरीव आर्थिक अनुकूलता लाभली. मात्र, आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढत असलेल्या किमती व पुरवठ्याची अनिश्चितता याला नवीन सरकारला तोंड द्यावे लागेल. म्हणूनच २०१९ वर्षांतील मोटार वाहनाच्या मागणीतील १६ टक्के घट ही आपत्ती नव्हेतर इष्टापत्ती मानली पाहिजे. एवढेच नव्हे तर विमान वाहतुकीलादेखील प्रोत्साहन देऊ नये. त्याऐवजी रेल्वे सेवांचा विस्तार करावा. प्रवासी व माल वाहतूक मुख्यत: रेल्वेनेच व्हावी. कारण की रस्ते वाहतुकीने इंधनाचा प्रचंड अपव्यय होता. मालमोटारींद्वारे वाहतूक महाखर्चिक व महाप्रदूषणकारी आहे. बहुपदरी राष्ट्रव्यापी रस्ते बांधणीचे विनाशकारी प्रारूप २१ व्या शतकात भारताला परवडणारे नाही.

या संदर्भात दोन महत्त्वपूर्ण जागतिक घटनांचा निर्देश करणे बोधप्रद होईल. एक, संयुक्त राष्ट्राच्या इंटरगव्हर्न्मेंटल सायन्स-पॉलिसी प्लॅटफॉर्म ऑन बायोडायव्हर्सिटी अँड इकोसिस्टिम सर्व्हिसेस या संस्थेचा ताजा अहवाल बजावतो की तब्बल १० लाख प्रजाती नामशेष होण्याचा धोका आहे. पर्यावरणीय संतुलन, अन्नसाखळी, शेती उत्पादन व मानवी आरोग्यावर याचे होणारे दुष्परिणाम ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे. ग्रेटा थनबर्ग या स्वीडनच्या १६ वर्षीय शालेय विद्यार्थिनीने पर्यावरणाच्या ऱ्हासाविरुद्ध संसदेसमोर निदर्शन करून जगभराच्या लोकांच्या डोळ्यात अंजन घातले. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे ब्रिटनच्या संसदेने ग्रेटाला निमंत्रित करून तिचे केवळ म्हणणेच ऐकूण घेतले नाही तर देशात ‘राष्ट्रीय पर्यावरण आणीबाणी’ घोषित केली. भारतातील एका अग्रगण्य इंग्रजी वृत्तपत्राला नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत ग्रेटाने पंतप्रधान मोदी यांना ‘पर्यावरणीय समस्येचा गांभीर्याने विचार करून सत्त्वर ठोस कृती करा’ असे आवाहान केले आहे. एका निरागस मुलीची ही कळकळीची विनवणी ते ऐकतील, अशी अपेक्षा करू या!

प्रा. एच. एम. देसरडा  ः ९४२१८८१६९५ (लेखक अर्थतज्ज्ञ आहेत.) 