गेल्या महिनाभरापासून तेलाच्या दरात दिवसागणिक अल्प रकमेने का होईना घट होत असल्याने सामान्य नागरिकांना किंचित दिलासा मिळतोय खरा. परंतु, तो तत्कालिक ठरण्याची शक्‍यता आहे. कारण सौदी अरेबियाने पुरवठ्यात कपात करण्याचा घेतलेला निर्णय व अमेरिकेने इराणवर लागू केलेल्या निर्बंधांमुळे नजीकच्या काळात तेलाचे दर पुन्हा वाढू शकतात. सामान्य नागरिकांना परत वाढत्या महागाईचा सामना करावा लागण्याची चिन्हे आहेत. महिनाभरापूर्वी तेलाचे दर सतत वाढत होते. कच्चा तेलाच्या दरातील वाढ व रुपयाची होत असलेली घसरण अशा दुहेरी कारणांचा तो परिपाक होता. आताही कच्च्या तेलाचे दर घटत असल्याने इंधनाचे दर घटत आहेत. चालू वर्षात रुपया डॉलरच्या तुलनेत १६ टक्‍क्‍यांनी घसरला आहे. सर्व आशियाई देशांच्या चलनांची घसरण होत असली, तरी तुलनेने रुपयाच्या घसरणीचा दर सर्वाधिक आहे. मागील सहा वर्षांच्या काळात या दरात वाढ झाली आहे. देशाकडे परकीय चलनाचे विक्रमी साठे असताना हे घडतंय, हे विशेष! स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वर्षात रुपया आणि डॉलरमध्ये एकास एक असा दर होता. आता मात्र एका डॉलरसाठी ७३ रुपये मोजावे लागतात. त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्‍यता तज्ज्ञांकडून वर्तवली जाते. रुपयाच्या या घसरणीला जशी अंतर्गत कारणे जबाबदार आहेत, तशीच बाह्य कारणेदेखील जबाबदार आहेत. बाजारपेठेतील वस्तुच्या किमती प्रमाणेच रुपया व डॉलरमधील देवघेवीचा दर (विनिमय दर) ठरत असतो. देशाच्या आयातीवरून परकीय चलनाची मागणी, तर निर्यातीवरून पुरवठा ठरतो. रुपयाची सातत्याने होत असलेली घसरण हे भारताच्या परकीय चलनाच्या मागणी आणि पुरवठ्यातील असमतोलाचे निदर्शक आहे. उदयोन्मुख राष्ट्राच्या विकासाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत अशी स्थिती राहणे साहजिक आहे. विकासाच्या सात दशकांच्या वाटचालीनंतरही तिच स्थिती असेल, तर विकासासाठी अवलंबलेल्या प्रारूपात गंभीर दोष आहेत, हे उघड आहे. विकास प्रारूपात मोठ्या, अवजड उद्योगांना दिलेल्या प्राधान्यामुळे आयातीबरोबर चालू खात्यावरील तूट वाढत गेली. याउलट चीन, मलेशिया, थायलंड या देशांनी निर्यातीला प्राधान्य देणारे विकास प्रारूप राबवून विकासदरातील वाढीबरोबर चालू खात्यावर अधिक्‍य निर्माण करण्यात यश साध्य केले. कच्चे तेल, दगडी कोळसा, कच्चे हिरे, इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तू, सोने, खाद्य तेले, या आयातीच्या; तर तयार कपडे, औषधे, अभियांत्रिकी वस्तू या भारताच्या निर्यातीच्या प्रमुख वस्तू. गरजेच्या ८० टक्के कच्च्या तेलाची आयात करावी लागत असल्याने तेलाच्या वाढत्या किमती व रुपयाची होत असलेली घसरण यांच्या संयुक्त परिणामातून आयात मूल्यात भरघोस वाढ होते आहे. जोडीला अलीकडच्या काळात सोने, इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तूंच्या वाढलेल्या आयातीने त्यात आणखी भर टाकली आहे. तेलाच्या दरात १० डॉलरने (प्रतिपिंप) वाढ झाली असता, चालू खात्यावरील तुटीत ९-१० अब्ज डॉलरने वाढ होते, असे म्हटले जाते. गेल्या काही वर्षांत निर्यातीला प्राप्त झालेल्या कुंठीत अवस्थेमुळे तुटीचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. साधारणत: चलनाच्या घसरणीनंतर आयात घटून, निर्यात वाढते. परंतु भारताच्या बाबतीत तसे होताना दिसत नाही. भारतीय वस्तूंची घटती स्पर्धात्मकता, तसेच नोटबंदी व जीएसटीचा लघु व मध्यम उद्योगांना बसलेला फटका याला कारणीभूत आहे. जागतिकीकरणाच्या सध्याच्या काळात अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हची धोरणे, अमेरिका-चीनमधील व्यापार युद्ध यांसारख्या बाह्य घटकांचाही रुपयाच्या घसरणीवर परिणाम होत असतो. मंदीच्या काळात (२००८) फेडरल रिझर्व्हने डॉलरच्या विस्ताराचे धोरण अवलंबले होते. त्यामुळे अमेरिकेतील व्याजदर शून्यावर आला होता. साहजिकच गुंतवणूकदारांनी आपला मोर्चा भारत आणि इतर उदयोन्मुख राष्ट्रांकडे वळवला होता. भारताच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात विक्रमी वाढ होण्याचा हाच तो काळ. भारतातील परकीय गुंतवणुकीत भाग, रोख्यांमधील गुंतवणुकीचा (FII) वाटा अधिक, तर उद्योगातील गुंतवणुकीचा (FDI) अल्प आहे. भाग, रोख्यांमधील गुंतवणूक प्रक्षोभक मानली जाते. जागतिक, वित्तीय बाजारातील वाऱ्याच्या दिशेनुसार तिच्यात चढउतार होतात. ती सट्टेबाजी युक्त असते. प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDI) उत्पादन, रोजगारात वाढ करणारी व स्थायी स्वरूपाची असते. गेल्या दोन वर्षांत अमेरिका व इतर प्रगत देशांच्या अर्थव्यवस्थांना नव्याने उभारी प्राप्त झाली आहे. अमेरिकेचा विकासदर ३.५ टक्‍क्‍यांवर गेला, बेरोजगारीचे प्रमाण ३.९ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आले, महागाईचा दर २.९ टक्‍क्‍यांवर स्थिरावलाय, कंपन्यांच्या नफ्यात १२ टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. अशा एकंदरीत अनुकूल परिस्थितीमुळे परकीय गुंतवणूकदारांनी आपली भारतातील गुंतवणूक काढून घ्यायला सुरुवात केली आहे. ऑक्‍टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात गुंतवणूकदारांनी ९० हजार कोटी रुपये काढले आहेत. त्यामुळे भारतीय भांडवल बाजारात भाग, रोख्यांचे भाव कोसळले, शिवाय रुपयादेखील गडगडला. अमेरिकेचा भांडवल बाजार मात्र मंदीनंतर प्रथमच तेजीत आला. अमेरिकेने चीनबरोबर पुकारलेल्या व्यापार युद्धामुळे सर्वच देशांनी संरक्षणात्मक पवित्रा घेत आयातीवर निर्बंध लादायला सुरुवात केली आहे, याचा भारताच्या निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. जागतिक अर्थकारण आपल्याला लाभकारक राहील, असाच अमेरिकेचा प्रयत्न असतो. नाणेनिधी, जागतिक बॅंक, डब्लूटीओ या संस्थांचा उदय त्यातूनच झाला आहे. जागतिक संपत्तीचा ओघ सदैव अमेरिकेकडे वाहत असल्याने तिच्या समृद्धीत दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसते. ‘क्रेडिट सुस्से’ या संस्थेच्या अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक संपत्ती अहवालानुसार गेल्या सात वर्षांत अमेरिकेच्या संपतीत सतत वाढ, तर आफ्रिकन देशांच्या संपतीत घट झाली आहे. संपतीचा ओघ वाहता ठेवण्यासाठी अमेरिकेकडून निर्बंध, आर्थिक कोंडी, लष्करी कारवाई, युद्ध व डॉलरची शक्ती आदी अस्त्रांचा वापर केला जातो. जैविक, अणुशस्त्रे बाळगल्याचा कांगावा करून, इराकला उद्‌ध्वस्त करून सद्दाम हुसेनचा घेतलेला बळी, या घटनेला फार काळ उलटलेला नाही. अणू चाचणीचे निमित्त करून इराणवर लादलेल्या निर्बंधांचे उदाहरण ताजेच आहे. महामंदीच्या काळात फेडरल रिझर्व्हने अधिक डॉलर चलनात आणले होते. ते आता तिने काढून घ्यायला सुरुवात केल्याने व्याजदरात वाढ झाली आहे, शिवाय डॉलरही वधारला आहे. परंतु, रुपया सकट सर्वच उदयोन्मुख राष्ट्रांच्या चलनांची मात्र घसरण झाली आहे. डिसेंबरमध्ये आणखी दोन वेळा व्याजदरात वाढ करण्याचे फेडरल रिझर्व्हचे संकेत दिले आहेत. याचा अर्थ रुपयाची आणखी घसरण होणार, हे नक्की! रुपयाच्या घसरणीचा आणि आमचा काय संबंध! अशी सर्वसाधारण धारण असते, जी चुकीची आहे. इंधन दरवाढीला कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढीइतकीच रुपयाची झालेली घसरणही कारणीभूत होती. रुपयाच्या घसरणीमुळे आयात वस्तूंच्या किमती वाढल्याने अर्थव्यवस्था महागाईच्या दुष्टचक्रात अडकली आहे. निविष्ठांसाठी शेतकऱ्यांना अधिक पैसे मोजावे लागताहेत. उद्योगांचा नफा घटल्याने गुंतवणूक व रोजगारात घट होतेय. आर्थिक अस्थैर्यामुळे परकीय गुंतवणुकीचा ओघ आटतोय. रुपयाच्या घसरणीनंतर आयात घटून निर्यात वाढण्याची अपेक्षा होती, परंतु ती फोल ठरल्याने देवीघेवीच्या तोलातील तूट दूर करण्यासाठी आणखी परकीय कर्ज काढावे लागण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. खरे तर, समाजातील उचभ्रूवर्गाची जीवनशैली चालू खात्यावरील तुटीतील, या वाढीला पर्यायाने रुपयाच्या घसरणीला कारणीभूत आहे. परंतु, महागाई व बेरोजगारीच्या रूपाने तिची किंमत मात्र जनसामान्यांना मोजावी लागते. प्रा. सुभाष बागल ः ९४२१६५२५०५ (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)
