agriculture stories in marathi agrowon special article on food processing | Agrowon

उद्यमशीलतेअभावी अन्नप्रक्रियेला ‘ब्रेक’

डॉ, सचिन म्हाऴसकर
शनिवार, 7 जुलै 2018

शासन स्तरावर अन्न प्रक्रिया उद्योगाला गती देण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक गुंतवणूक आणली जात आहे. परंतु या क्षेत्राला म्हणावी तशी गती येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. 

भारतीय खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग कात टाकत आहे. अन्नधान्यावर मूल्यवर्धन करण्याचा पहिला टप्पा म्हणजे प्राथमिक व द्वितीयक प्रक्रिया आहे. यामुळे केवळ अन्नाची नासाडी कमी होत नाही; तर शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला किफायतशीर बाजारभाव देणे शक्य होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा नारा दिल्यानंतर यासाठी अवलंबावयाच्या उपाययोजनांमध्ये अन्नप्रक्रियेला प्राधान्यक्रम देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर या उद्योगाकडे शिक्षणाच्या माध्यमातून कौशल्य विकास व उद्यमशीलतेचे मोठे आव्हान अन्नतंत्र अभ्यासक्रमांकडे आहे. शासन स्तरावर अन्न प्रक्रिया उद्योगाला गती देण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक गुंतवणूक आणली जात आहे. परंतु या क्षेत्राला म्हणावी अशी गती येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. या विषयाचे विश्लेषण केल्यानंतर आपणासमोर प्रामुख्याने पुढील आव्हाने समोर येताना दिसतील. 

पहिले म्हणजे उद्यमशीलतेला पूरक अशा अन्नप्रक्रिया व्यावसायिक आराखड्यांचा अभाव. कृषी प्रक्रिया उद्योगात भारतीयांची खाद्यान्न शैली पाहता आपले अन्न फारसे प्रक्रियायुक्त नाही. याचा थेट परिणाम मूल्यवर्धन साखळीवर होतो. पर्यायाने प्रक्रिया या क्षेत्रात फारशी नावीन्यता गेली काही दशके आली नाही आणि व्यवसाय उभे राहिले नाहीत. कोणत्याही क्षेत्राची वाढ व विकास हा बाजारानुरूप मागणीच्या अनुषंगाने होत असते. त्यामुळे ठराविक पिकांच्या संदर्भात छोटे-मोठे प्रक्रिया उद्योग विकसित झाले. पीकनिहाय विचार करता केवळ कडधान्यांमध्ये व ठराविक फळांमध्ये ज्यूस उद्योगात द्वितीयक प्रक्रिया आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत अाहे. इतर फळे व भाजीपाल्यांमध्ये मात्र ही शाश्वतता मिळत नाही. असे ठराविक व्यावसायिक प्रयोगांमधून दिसल्याने अन्नप्रकिया उद्योगाकडे व्यावसायिक संधी म्हणून पाहणाऱ्या नवउद्योजकांची घोर निराशा होत आहे. या परिस्थितीला आमच्या संशोधन संस्था व अन्नप्रक्रिया उद्योग जबाबदार आहे. अन्नप्रक्रिया तंत्रज्ञानाला व्यावसायिक स्वरूप देण्यासाठी त्यांना अपयश आले आहे. शास्त्रज्ञांनी केलेले संशोधन एकतर उद्योगाच्या गरजेनुरूप झाले नाही अथवा उद्योगाने नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्यास फारसा उत्साह दर्शविला नाही. यामुळे तंत्रज्ञानाचे व्यावसायीकरण झाले नाही. म्हैसूरस्थित केंद्रीय अन्न तंत्रज्ञान संशोधन संस्था (सीएफटीआरआय) च्या माध्यमातून या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी ‘तंत्रज्ञान प्रसार व व्यवसाय विकास’ विभाग सुरू करून विद्यार्थ्यांमध्ये तंत्रज्ञानाविषयी व्यावसायिक दृष्टिकोन विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. तसेच या क्षेत्रात येऊ पाहणाऱ्या व्यावसायिकांना त्यांचा व्यवसाय उभा राहीपर्यंत मार्गदर्शन व सल्ला दिला जातो. अशाप्रकारे शिक्षण व संशोधन संस्थांनी काम करण्याची गरज आहे. दुसरे आव्हान आहे ते म्हणजे अन्नप्रक्रिया उद्यमशीलतेसाठी कुशल मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधांचा अभाव. कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी शिक्षण संस्थांची मोठी भूमिका आहे. विद्यार्थ्यांना केवळ परीक्षार्थी बनविण्यापेक्षा त्यांच्यामधील उद्यमशीलता जागृत करण्याचे मोठे आव्हान आजच्या शिक्षणपद्धती समोर आहे. उद्यमशीलतेसाठी मनुष्यबळ विकसित करण्याची प्रक्रिया ही महाविद्यालयांपासून सुरू होणे गरजेचे आहे. यासाठी ‘इन्क्युबेशन सेंटर’ गरजेचे आहेत. या सेंटरद्वारे व्यावसायिक आरखाड्यानुरूप पायाभूत सुविधा असणे आवश्यक आहे. यासाठी पथदर्शी प्रकल्प उभारण्यासाठी अन्न प्रकिया व उद्योग मंत्रालयाने ‘टिंकरिंग लॅब’च्या धर्तीवर अन्नप्रक्रिया महाविद्यालयांमध्ये उद्यमशीलता विकासासाठीच्या पायाभूत सुविधा उभारणे आवश्यक आहे. याद्वारे युवकांमध्ये ‘स्टार्ट-अप कल्चर’ विकसित होण्यास मोठी मदत होईल. 

एकंदरीतच कृषी व कृषिपूरक प्रक्रिया उद्योगांसमोर मोठे आव्हान म्हणजे या क्षेत्रामधील भागीदारांचा (स्टॉक होल्डर्स) एकमेकांवर असणारा अविश्वास व परस्पर समन्वय व भागीदारीचा अभाव. यामुळे अन्नप्रकिया क्षेत्र एक ‘इकोसिस्टिम’ म्हणून विकसित झाली नाही. शेतीमाल उत्पादक, शेतकऱ्यांच्या संस्था, खासगी प्रक्रिया उद्योजक, कॉर्पोरेट क्षेत्र, शिक्षण व संशोधन संस्था, वित्तीय संस्था, रिटेल विक्री करणाऱ्या संस्था या सर्वांना समन्वयित पद्धतीने काम करता आले तरच अन्नप्रक्रिया उद्योगाची भरभराट होणार आहे. 

धोरणात्मक स्तरावरील आव्हानांचा विचार केल्यास अन्नप्रक्रिया उद्योग प्रोत्साहित करण्यासाठी केंद्र शासन केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या माध्यमातून वेगवेगळे प्रयत्न करत असते. सुदैवाने आपल्या राज्यात ‘मुख्यमंत्री अन्नप्रक्रिया योजना’देखील घोषित झाली आहे. परंतु अंमलबजावणीची स्वतंत्र यंत्रणा नसल्याने शासकीय अनुदान व साह्य मिळविण्यासाठी उद्योजकांची मोठी ससेहोलपट होत असते. त्याचप्रमाणे योजनांची आखणी शासकीय कार्यक्रम म्हणून असल्यास त्याची आर्थिक ‘फिजिबिलिटी’ कमी असते, असा अनेक यशस्वी उद्योजकांचा अनुभव आहे. त्यामुळे योजनाच्या मार्गदर्शक सूचना अतिशय व्यावहारिक व कालसुसंगत असाव्यात. सरतेशेवटी अन्नप्रक्रिया उद्योगासमोरील आव्हानांचा विचार केल्यास उद्यमशीलता पूरक व्यवसाय आराखडे, कुशल मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधा, सहकार्यासाठी भागीदारी व विसंगत धोरणे या सर्व घटकांचा अभाव दिसून येत आहे. आजच्या शिक्षणपद्धतीद्वारे या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून क्षमता बांधणी झाल्यास अन्नप्रक्रिया उद्योग गती घेईल, यात तिळमात्र शंका नाही.

डॉ, सचिन म्हाऴसकर ः ८६००७६८६६६  
(लेखक एमआयटी अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय, लोणी काळभोर येथे सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.)


इतर अॅग्रो विशेष
पशुधन विकासाची वसाहत वाटपशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाची...
रस्ते की मृत्यूचे सापळेआपला देश संपूर्ण विश्वात रस्ते अपघातात अव्वल आहे...
फलोत्पादन योजनांमध्ये बदलास केंद्र तयार पुणे: “फलोत्पादनातील उत्पन्नवाढीसाठी सध्याच्या...
शेतीसाठी आवश्‍यक ते सर्वकाही करणार :...माळेगाव, जि. पुणे ः कमी पाणी व कमी जागेत अधिक...
कलिंगड शेती ठरते आहे फायदेशीरअकोला ः मालेगाव तालुक्यातील शिरपूर जैन परिसरात...
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात थंडी पुणे ः राज्यातील थंडीत चढउतार सुरू आहे. मध्य...
हमीभावाच्या संदर्भात वायदे बाजारावरही...लातूर : हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतीमाल खरेदी...
बनावट पावत्यांद्वारे फसवणूक टळणारमुंबई: पीकविमा भरल्याच्या बनावट पावत्या देऊन...
राहुरीतील कृषी विद्यापीठाचा वेतन खर्च...पुणे:राज्यातील सर्वच कृषी विद्यापीठांसमोर...
त्रिसदस्यीय समितीमुळेच अवकाळी भरपाईचा...सांगली (प्रतिनिधी) ः राज्य सरकारने अवकाळीने...
कृषी विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांना...राहुरी विद्यापीठ, जि. नगर: महात्मा फुले कृषी...
वेळूकरांनी एकजुटीने दूर केली पाणीटंचाईसातारा जिल्ह्यातील वेळी गावाने एकजुटीने...
‘अटल योजने’द्वारे शाश्‍वत करूया भूजलजल म्हणजेच पाणी अर्थात अमृत. जलाचे वर्गीकरण आपण...
वेध भविष्यातील शेतीचाआपल्या देशात आणि राज्यात सुद्धा आजही बहुतांश...
पीकविम्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची...मुंबई  : रब्बी हंगाम २०१९ साठी विमा कंपनीची...
अठरा हजार टन कांदा आयातनवी दिल्ली : केंद्र सरकारने १८ हजार टन कांदा...
राज्यात थंडीत घट; चक्राकार वाऱ्याच्या...पुणे  ः मध्य महाराष्ट्र आणि परिसरात तसेच...
राज्यात द्राक्ष बाग नोंदणीत घट;...पुणे  ः अतिवृष्टीमुळे अनेक भागांतील द्राक्ष...
राज्यात कोल्हापूर विभागात सर्वाधिक...कोल्हापूर  : राज्यात जानेवारीच्या पहिल्या...
तब्बल २०० शेतकरी संत्रा निर्यातीसाठी...नागपूर ः संत्रा निर्यातीकरिता अपेडाकडून ऑनलाइन...