‘जीआय’ला प्रोत्साहन राज्यासाठी वरदान

केंद्र सरकारचा २०१९ चा अंतिम अर्थसंकल्प   नवनिर्वाचित केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांना त्यांनी या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून हात घातला. विशेष करून ‘नारी ते नारायणी’ असे महिलांसाठी योजनापत्र त्यांनी जाहीर केले. अनिवासी भारतीयांना आधार कार्ड  उपलब्ध करून देण्यापासून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्यक्रम देण्यापर्यंत अनेक सवलती या अर्थसंकल्पामध्ये सीतारामन यांनी जाहीर केल्या.

प्रत्येक सरकारला सर्वांत महत्त्वाचे असलेले क्षेत्र म्हणजे शेती. या क्षेत्रासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी काय दिले याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. शेती हे देशाच्या अर्थकारणासाठी महत्त्वाचे क्षेत्र आहे असे नमूद करीत सीतारामन यांनी काही प्रकल्प जाहीर केले. हे प्रकल्प प्रत्यक्षरीत्या शेतीला कदाचित पूरक दिसणारे नाहीत, परंतु योग्यप्रकारे शासकीय यंत्रणा लाभल्यास आणि राजकीय इच्छा शक्ती व्यवस्थितपणाला लावल्यास या प्रकल्पांचा शेतीला आणि विशेष करून महाराष्ट्राला फायदा होऊ शकतो. या अर्थसंकल्पामध्ये शेतीला पूरक असलेल्या भौगोलिक मानांकन अर्थात ‘जीआय’ टॅग लाभलेल्या उत्पादनांचा एका मिशनद्वारे देश-विदेशात प्रसार करण्याचे निश्‍चित केले आहे. जीआय तीन प्रकारच्या उत्पादनांना मिळतो. एक म्हणजे शेती उत्पादने. दोन प्रक्रियेतून निर्माण झालेले पदार्थ आणि तीन नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध असलेले पदार्थ. भारतात शेतीजन्य उत्पादनांच्या जीआयची संख्या ९५ च्या आसपास आहे. विशेष म्हणजे एकट्या महाराष्ट्रात यापैकी एक तृतीयांश शेती उत्पादनांनी जीआय नोंदविले आहेत. म्हणजेच हाच प्रकल्प राज्याच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर फारच महत्त्वाचा ठरू शकतो. राज्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादने घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय लिंकेज मिळू शकते. केंद्र सरकार जीआय शेती उत्पादनांसाठी वेगळी यंत्रणा निर्माण करेल, असे तरी या अर्थसंकल्पावरुन तूर्तास वाटते. 

चीनमध्ये अलिबाबा हे ई-कॉमर्स पोर्टल मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहे तर अमेरिकेचे अमेझॉन हे ई-कॉमर्स पोर्टल जगप्रसिद्ध आहे. मात्र भारतात अशा प्रकारचे विशेष कॉमर्स पोर्टल हे वैशिष्ट्यपूर्ण शेती उत्पादनांना उपलब्ध नाही. निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये या कमतरतेला जागा देत शेती उत्पादने विशेष करून जीआय मिळालेल्या शेतीजन्य उत्पादनांना स्पेशल पोर्टल मिळू शकेल किंवा त्यासंदर्भात जे काही स्टार्टअप उभे केले गेले आहेत त्यांना सरकार पुढील मदत देऊ करेल, असे वाटते आहे. राज्यात अजून बरेच शेती उत्पादने जीआय होऊ शकतात हे पूर्वी एकदा जागतिक बँकेच्या अहवालात प्रसिद्ध झाले होते. कदाचित या नवीन अर्थसंकल्पामुळे उर्वरित शेती उत्पादने जीआयच्या कक्षांमध्ये येतील आणि तिथल्या शेतकऱ्याला जीआयच्या माध्यमातून मिळालेला क्वालिटी टॅग हा प्रीमियम प्राइस देण्यात नक्कीच उपयोगी पडेल.

केंद्राच्या अर्थसंकल्पामध्ये दुसरा आशादायी प्रकल्प मान्य झाला तो म्हणजे ‘इंक्युबेशन सेंटर्स’ हे शेती व्यवसायासाठी तयार करण्यात येतील. सर्व भारतभर त्याविषयी यंत्रणा राबविण्याचे संकेत या अर्थकंसल्पामध्ये देण्यात आले आहेत. इथेसुद्धा राज्याला फायदा मिळू शकतो. उदाहरण द्यायचे झाल्यास बीडच्या सीताफळाची नोंद जीआय म्हणून झाली आहे. त्या सीताफळाचा गर काढण्याचे यंत्र आणि तंत्र विकसित केले गेले आणि त्यासाठी इंक्युबेशन सेंटर जे सदर अर्थसंकल्पामध्ये प्रस्तावित आहे ते उपयोगात आणले तर मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त भागात इंक्युबेशन सेंटरच्या माध्यमातून शेती व्यवसाय विकसित होऊ शकतो. त्याचबरोबर डहाणूच्या चिकूमध्ये कॅल्शिअमचे प्रमाण जास्त आहे. या चिकूपासून पावडर बनवल्यास तिला युरोपमध्ये ‘बेबी फूड’ म्हणून अधिक मागणी आहे. डहाणूच्या चिकूलाही जीआय मिळाला आहे. या चिकूची पावडर काढण्याचे तंत्रज्ञान इंक्युबेशन सेंटरच्या माध्यमातून होऊ शकेल आणि एक वेगळा व्यवसाय त्या भागात उभा राहू शकेल. त्यामुळे जीआयला प्रोत्साहन आणि इंक्युबेशन सेंटर्सची निर्मिती हे दोन प्रकल्प राज्याला वरदान ठरू शकतात. परंतु या दोन्ही घोषणांचे नियोजन व्यवस्थित करून त्यांची अंमलबजावणी व्हायला हवी. अन्यथा, शासन पातळीवर इतर प्रकल्पांबाबतच्या घोषणेप्रमाणे हेही प्रकल्प केवळ कागदावरच रेंगाळत राहतील.

इंक्युबेशन सेंटर फॉर ॲग्रिकल्चर हा प्रकल्प राज्यातल्या वेगवेगळ्या कृषी विद्यापीठांमध्ये राबवता येणे शक्य आहे. त्याच्या मदतीने विद्यार्थी वर्गांमध्ये शेती व्यवसायाभिमुख शिक्षणप्रणाली तयार करता येऊ शकेल. असे झाल्यास शेती उत्पादने आणि त्याचे उपपदार्थ बनविण्याच्या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढू शकतो. एकंदरीत शेतीपूरक व्यवसायाचे ज्ञान आणि कौशल्य हे शेती शिक्षणातून मिळवता येईल. या सर्व आशयाने प्रस्तावित शेती इंक्युबेशन सेंटर्स हे सर्व शेतकऱ्यांना तसेच शेती शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लाभदायक ठरतील. यासाठी कृषी विद्यापीठांनी सुद्धा लागलीच इंक्युबेशन सेंटर फॉर ॲग्रिकल्चरकरिता पाठपुरावा करायला हवा. शेती क्षेत्राबरोबर आपले राज्य वैशिष्यपूर्ण शेती उत्पादनांमध्ये सुद्धा अग्रेसर आहे. अशा वैशिष्ट्यपूर्ण शेती उत्पादनांना व त्यांच्या उपपदार्थांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय हक्काची बाजारपेठ आणि ‘प्रीमियम प्राइस’ही निश्‍चितच मिळेल. अर्थात, यात राज्यातील शेतकऱ्यांचा फायदाच अधिक आहे. प्रा. गणेश हिंगमिरे ः ९८२३७३३१२१ (लेखक ‘जीएमजीसी’चे अध्यक्ष आहेत.) 