agriculture stories in marathi agrowon special article on glycophosate | Agrowon

तणनाशकावरील निर्बंध वाढवणार समस्या
डॉ, सी.डी. मायी
शुक्रवार, 3 ऑगस्ट 2018

सरकारने ग्लायफोसेटच्या विक्रीवर बंधने घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारची ही खेळी फक्त कापूस उत्पादकांनाच नाही तर तण नियंत्रणासाठी कायदेशीरपणे ग्लायफोसेट खरेदी करणाऱ्या संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांनासुद्धा शिक्षा आहे.

देशात लागवडीसाठी मान्यता नसलेल्या हर्बिसाइड टॉलरंट (एचटी) कपाशीची विक्री आणि लागवडीला प्रतिबंध करण्यात अपयश आल्यानंतर सरकारने जे तणनाशक एचटी कपाशीशिवाय इतर सर्व तणे नष्ट करते, त्या ग्लायफोसेटच्या विक्रीवर बंधने घालण्याचा उपाय अमलात आणला आहे. हा एक अविचाराने घेतलेला निर्णय आहे. देशाच्या शेतीवर त्याचे दुरगामी परिणाम होतील. एचटी कपाशीला पायबंद बसण्याऐवजी यामुळे तणनाशकांच्या बेकायदा विक्रीला प्रोत्साहन मिळेल. सरकारने जी चूक एचटी कपाशीच्या बाबतीत केली, तीच आता तणनाशकाच्या बाबतीतही होत आहे. यामुळे देशातील कापूस उत्पादकांची स्थिती अधिक बिकट होण्याचा धोका आहे. ग्लायफोसेटवरील निर्बंध ही अनधिकृत कपाशी उत्पादकांना दुहेरी शिक्षा आहे. तण नियंत्रणाला सोपे व कमी खर्चिक म्हणून त्यांनी आधीच काळ्या बाजारात एकेका पॅकेटला तब्बल १३५० रुपये म्हणजेच जवळपास दुप्पट रक्कम (बीटी कपाशी पॅकेट - ७५० रु.) मोजली आहे. आता त्यांना ग्लायफोसेट खरेदीसाठी काळ्या बाजाराकडे वळावे लागेल आणि निश्चितच यासाठी त्यांना जास्त रक्कम मोजावी लागेल. हे निर्बंध शासन, पर्यावरण व शेतकऱ्यांसाठी नाही, तर काळाबाजार बहाद्दरांसाठी सुवर्णसंधी ठरेल. ग्लायफोसेटवरील हंगामी बंदीविषयी महाराष्ट्रात यवतमाळ आणि आंध्र प्रदेश व तेलंगणातील शेतकऱ्यांकडून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली गेली आहे. कारण त्यांना केवळ कपाशीच्या बाबतीतच नाही तर इतर पावसाळी पिकांच्या बाबतीतही शेतमजुरांच्या गंभीर समस्येला सामोरे जावे लागते आहे. कपाशीच्या सुगीच्या हंगामात शेतमजूर उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना दुप्पट मजुरी मोजावी लागते. सरकारची ही खेळी फक्त कापूस उत्पादकांनाच नाही तर तण नियंत्रित करण्यासाठी कायदेशीरपणे ग्लायफोसेट खरेदी करणाऱ्या संपूर्ण भारतातील शेतकऱ्यांनासुद्धा शिक्षा आहे.

तणांच्या नियंत्रणासाठी चार दशकांपासून ग्लायफोसेटचा वापर केला जात आहे. ते बाजारातील सुरक्षित तणनाशकांपैकी एक आहे. तांदूळ आणि चहाची शेती करणारे शेतकरी तण नियंत्रणासाठी ग्लायफोसेटवर अवलंबून असतात. ग्लायफोसेट सर्व हिरवी हंगामी नको असलेली रोपे नष्ट करत असल्यामुळे व्यापारी पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी त्याची काळजीपूर्वक फवारणी करावी लागते. कीटकनाशकांची नोंद आणि नियमन करणाऱ्या दी सेंट्रल इन्सेक्टिसाइड बोर्ड अँड रजिस्ट्रेशन कमिटी (सीआयबीआरसी) या सरकारी संस्थेने त्याचा वापर बिगर पीक क्षेत्रासाठी आणि खास करून चहा व तांदळाच्या लावणीसाठी मंजूर केलेला आहे. कृषी विद्यापीठांनी ओरोबांकेसारख्या परोपजीवी तणांच्या नियंत्रणासाठी ग्लायफोसेटची शिफारस केली आहे. जबलपूर तण संशोधन संचालनालय आणि अनेक कृषी विद्यापीठांनी पर्यावरणासाठी धोका असलेल्या, मानव आणि प्राण्यांमध्ये रोगकारक गाजर गवताच्या नियंत्रणासाठी ग्लायफोसेट फवारण्याची शिफारस केली आहे. पंजाब कृषी विद्यापीठाने (लुधियाना) ग्लायफोसेटचा समावेश कपाशीवरील तण नियंत्रण पॅकेजमध्ये केला आहे. मातीची जननक्षमता सुधारण्यासाठी हिरवळीचे खत म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या धैंचावर ग्लायफोसेट वापरण्याची पद्धत सामान्य आहे. ग्लायफोसेटचे हे सर्व उपयोग एचटी कपाशीच्या लागवडीआधी शक्य होते, कारण त्याला बिगर पीक क्षेत्रांसाठी मान्यता होती. ग्लायफोसेटचा कीटनाशक उद्योगाचा बाजारपेठेतील हिस्सा एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे. सध्या सुमारे ९९ कंपन्या अमोनियम आणि जनेरिक ग्लायफोसेटचे आयपीए सॉल्ट अशा दोन्हींच्या उत्पादनात आणि वितरणात गुंतल्या आहेत. भारतीय शेतकऱ्यांच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी सीआयबीआरसीद्वारे नोंदलेल्या विविध सूत्रांमध्ये ते विकले जाते. ग्लायफोसेटचे बहुतेक उपयोग ना पीक क्षेत्र या लेबलखाली येतात. सहज उपलब्धता, परवडणारे आणि प्रभावी तण नियंत्रण यामुळे ते कृषी उत्पादन यंत्रणेचे अविभाज्य घटक बनले आहे.

देशाच्या प्रत्येक भागात ग्लायफोसेट उपलब्ध असल्याने अनधिकृत एचटी कपाशीची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी त्याचा पटकन स्वीकार केला. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या पिकावर परिणाम न होता तण नष्ट करणे शक्य झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची प्रतिहेक्टर ६००० रुपयांची बचत होऊन कष्टदायक तण काढण्यापासून सुटका झाली. गेल्या खरीप हंगामातील एकूण कपाशीच्या क्षेत्राच्या जवळपास १५ टक्के क्षेत्र एचटी कपाशीखाली होते, हे अनेक अहवालांवरून दिसून येते. ग्लायफोसेटच्या अनुपस्थितीत एचटी कपाशीची लागवड निरर्थक आहे. ग्लायफोसेटचा उपयोग अनधिकृत एचटी कपाशीच्या लागवडीखालील क्षेत्राशी अनुरूप वाढला आहे. शेतकऱ्यांनी एचटी कपाशीच्या बियाण्याकडे पटकन वळण्याच्या कारणांपैकी एक कारण म्हणजे अधिकृत मंजुरीतील न संपणारी दिरंगाई. बोलगार्ड २ तंत्रज्ञानाची शेवटची अधिकृत मंजुरी २००६ मध्ये आली होती. बीटी कपाशीचा शेतकऱ्यांनी केलेला स्वीकार थक्क करणारा होता. कारण २०१२-१३ पर्यंत एकूण कपाशीच्या क्षेत्रापैकी सुमारे ९५ टक्के क्षेत्रात बीटी तंत्रज्ञानाने लागवड केलेली होती. परंतु त्यानंतर नवीन जनुकीय तंत्रज्ञानाला परवानगी नाकारण्यात आली.

बेकायदा एचटी कपाशीच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन असे दोन्ही उपाय सुचवले आहेत. त्यांच्यापैकी एक म्हणजे ग्लायफोसेटचा वापर केवळ बिगर पीक क्षेत्राच्या मंजूर लेबल क्लेमपुरता मर्यादित ठेवणे. गेल्या आठवड्यात देशाच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने या विषयावर ऊहापोह केला आणि एकतर लेबल क्लेम बिगर पीक क्षेत्राची योग्य प्रकारे व्याख्या करावी किंवा संपूर्ण काढून टाकावा असे ठरवले. असे केल्याने ग्लायफोसेटच्या पुरवठादारांवर चहाचे पीक न घेणाऱ्या राज्यांमधील (ही राज्ये मुख्यतः कपाशीची शेती करणारी आहेत) किरकोळ विक्रेत्यांकडे ग्लायफोसेट विक्रीसाठी ठेवण्याची मर्यादा येईल. अशी कोणतीही कारवाई राज्यांची बंधने कायदेशीर करेल. महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणासारख्या राज्यातील शेतकऱ्यांना ग्लायफोसेट मिळण्यापासून वंचित करेल. केंद्र सरकार गृहीत धरते आहे, की ग्लायफोसेटवरील अशी बंधने एचटी कपाशीच्या बेकायदा लागवडीला आळा घालण्यास मदत करतील. उलट, आमचा ठाम विश्वास आहे की अशा बंधनात्मक पद्धती ग्लायफोसेटचा काळा बाजार निर्माण करतील. कारण ते शेजारच्या चहा उत्पादक राज्यांमध्ये उपलब्ध असेल.

अशा बंधनात्मक पद्धतीमुळे तण व्यवस्थापन पद्धती दुबळ्या होऊन लागवडीचा खर्च वाढेल, पिकांची उत्पादकता कमी होईल. बिगर पीक क्षेत्रावरील लेबल क्लेम काढून टाकण्याने, या राज्यांमध्ये घरे, रस्त्याच्या बाजू, रेल्वे रूळ, उद्याने आणि विमानतळ, जलमार्ग आणि बागांमधील लँडस्केपिंगमध्ये वापरण्यासाठी ग्लायफोसेटच्या उपलब्धतेवर परिणाम होईल. बंधनात्मक पद्धती अमलात आणण्याऐवजी केंद्र सरकारने भारतीय बियाणे उद्योगातील निवडक कंपन्यांनी गुजरातमधील माहीत असलेल्या ठिकाणांवर आणि आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील बेकायदा एचटी कपाशी बियाण्याच्या वाहतुकीवर बंधने आणावीत. बेकायदा एचटी कपाशी बियाण्याच्या व्यापारात गुंतलेल्या कंपन्यांवर कठोर दंड आकारावा. ग्लायफोसेट किंवा इतर तणनाशकांच्या विक्रीवर बंधने घालण्यासारखे अल्पकालीन उपाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या पंतप्रधानांच्या घोषणेच्या उद्दिष्टाला अडथळा आणणारे ठरतील.

डॉ, सी.डी. मायी
(लेखक नवी दिल्लीस्थित दक्षिण आशिया बायोटेक्नॉलॉजी सेंटरचे अध्यक्ष आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
कोल्हापूरच्या घाटमाथ्यावर अतिवृष्टीचा...पुणे : कोकण, घाटमाथा, मध्य महाराष्ट्राच्या पश्‍...
विविधरंगी फुले, फीलर्सला गणेशोत्सवात...फुलांना वर्षभर मागणी राहते. मात्र, वर्षांतील काही...
एकरी सात टन भाताचे विक्रमी उत्पादनरत्नागिरी जिल्ह्यातील रीळ येथील मिलिंद वैद्य...
लष्करी अळीमुळे येतेय दूध व्यवसायावर संकटनगर ः मक्यावर आलेल्या अमेरिकन लष्करी अळीच्या...
मराठवाडा वॉटर ग्रिडची अंमलबजावणी...परभणी: मराठवाडा वॉटर ग्रिडची अंमलबजावणी व्यापक...
शेतकऱ्यांमध्ये केलेल्या जनजागृतीतून...बुलडाणा  ः कृषी विभागाने लष्करी अळीच्या...
पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीत होणार...नाशिक: बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र निफाड...
लष्करी अळीची शेतकऱ्यांमध्ये धास्तीरुईखेड मायंबा, जि. बुलडाणा ः ‘‘अमेरिकन लष्करी...
फवारणी केलेला मका चाऱ्यात वापरू नका:...पुणे (प्रतिनिधी)ः  राज्यात सध्या मक्यावर...
लष्करी अळीमुळे डेअरी, पोल्ट्रीला १३००...पुणे : राज्यातील डेअरी व पोल्ट्री उद्योगासाठी...
बाजार समित्यांतील रोख व्यवहारांवरील...नवी दिल्ली ः रोखीच्या व्यवहारांवर नियंत्रण आणून...
अन्नद्रव्यांचा वापर हवा संतुलितचशेतकऱ्यांनी माती आणि पाणी परिक्षणाबरोबरच...
मराठवाडा वॉटर ग्रिडचा संशयकल्लोळ! चिमणीचा खोपा ते राजवाडा, असे निवाऱ्याचे अनेक...
‘एफएमओ’चा सह्याद्री फार्म्सला १२०...नाशिक : शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी स्वतःच्या...
लष्करी अळीच्या नुकसानीचे पंचनामे का...औरंगाबाद : ‘‘शेती तोट्यात गेली, गावचं अर्थकारण...
जायकवाडी धरणातून पाण्याचा विसर्गजायकवाडी, जि. औरंगाबाद : जायकवाडी धरणामधून...
थकबाकीदार सूतगिरणीच्या संचालकांवर राज्य...मुंबई: कोट्यवधींचे कर्ज थकवल्याप्रकरणी राज्य...
रेशीम विभागाचा सुधारित आकृतीबंध...जालना: झपाट्याने वाढत असलेल्या रेशीम उद्योग व...
अमेरिकन लष्करी अळीकडून ४० टक्के मका फस्तपुणे: राज्यात मका पिकावर अमेरिकन लष्करी अळीचे...
लष्करी अळी आटोक्यात: कृषी विभागपुणे : राज्यात दोन लाख ६७ हजार हेक्टर क्षेत्रातील...