उपशास प्राधान्य अन् पुनर्भरणाची मारामार

महाराष्ट्राचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ३०७.७१ हजार चौरस किलोमीटर असून ते गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा व कोकण खोऱ्यांमध्ये विभागले आहे. राज्यभरातील पावसाच्या प्रमाणात विविधता असल्याने पाण्याची उपलब्धतादेखील सर्वत्र समान नाही. राज्यात सिंचनासाठी दर वर्षी १५.९१ अब्ज घनमीटर, तर घरगुती व औद्योगिक वापरासाठी १.०४ अब्ज घनमीटर इतका भूजल उपसा केला जातो. देशात सर्वाधिक उपसा ४९.४८ अब्ज घनमीटर उत्तर प्रदेशात, पंजाबमध्ये ३४.६६, तर मध्य प्रदेशात १७.९९ अब्ज घनमीटर होतो. सर्वाधिक भूजल उपसा करणाऱ्या राज्यांमध्ये देशात महाराष्ट्र चवथ्या क्रमांकावर आहे. राज्यात भूजलाची उपलब्धता मर्यादित आहे. 

राज्यात एकूण सिंचित क्षेत्रापैकी ५० टक्क्यांहून अधिक क्षेत्र हे भूजलावर आधारित आहे. भूजल उपलब्धतेचा विचार न करता अधिकाधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी विंधन विहिरी मोठ्या प्रमाणावर घेतल्या जात आहेत. त्याचा परिणाम भूजल पातळीवर होत आहे. केंद्रीय भूजल मंडळ आणि भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या संयुक्त अहवालानुसार राज्यात ३२ हजार १५२ दशलक्ष घनमीटर निव्वळ भूजल असून, त्यापैकी ५० टक्के भूजल सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि उद्योगांसाठी उपसले जाते. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार एकूण वार्षिक भूजल उपलब्धतेच्या ७० टक्क्यांपर्यंतच उपसा करणे अभिप्रेत आहे. त्यानंतर भूजल उपसा वाढतच राहिला, तर भूजल पातळीत मोठ्या प्रमाणावर घट होते. आजची परिस्थिती ही, भूजल उपशास प्राधान्य, मात्र पुनर्भरणाबाबत मारामार, अशी असल्यामुळे भूजल पातळी खोल जात आहे. नव्वद टक्के ग्रामीण जनता पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजलावर अवलंबून आहे. 

महाराष्ट्र राज्याचे एकूण ८२ टक्के क्षेत्र कठीण खडकाने व्यापलेले आहे. या खडकांतील भूजलाची उपलब्धता मर्यादित आहे. या कठीण खडकांची भूजल धारण क्षमता ही एकूण खडकाच्या घनमानाच्या १ ते ४ टक्के इतकीच असते. गाळाच्या वा गाळस्तरांच्या खडकात मात्र ती एकूण खडकाच्या घनमानाच्या ५ ते १० टक्क्यांपर्यंत असते. असे असतानाही राज्यात जवळपास १९ लाख सिंचन विहिरी व दोन लाख विंधनविहिरी असल्याची आकडेवारी आहे. 

भूजल ही नैसर्गिक साधनसंपत्ती असून, भूगर्भातील त्याची उपलब्धता मर्यादित आहे. सद्य:स्थितीत ग्रामस्तरावर भूजल पूनर्भरणापेक्षा भूजलाचा होणारा अति उपसा, जास्त पाणी लागणारी पिके घेणे, या बाबी भूजलाची पातळी घटण्यास जबाबदार आहेत. भूजलाच्या अति उपशामुळे त्या परिसरातील पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवरही विपरीत परिणाम झाला आहे. भूजलाचा जास्त उपसा क्षेत्रात जास्त पाणी लागणारी पिके घेतली जातात. परंतु, ही पिके घेत असताना पाणी मात्र पारंपरिक सिंचन पद्धतीनेच दिले जाते. त्यामुळे भूजलाचा उपसाही अधिक प्रमाणात केला जातो. भूजल उपशाचे प्रमाण पुनर्भरणाच्या तुलनेत जास्त असल्यामुळे कृत्रिमरीत्या भूजलाचे पुनर्भरण करण्याची नितांत गरज आहे. पाऊस कसा व किती पडला, यापेक्षा पडलेल्या पावसाच्या पाण्याचे आपण कशा प्रकारे संधारण केले ही बाब अतिशय महत्त्वाची आहे. राज्यात पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेल्या मृद व जलसंधारणाच्या  कामांमुळे  व पाण्याच्या योग्य नियोजनामुळे दर वर्षी सरासरीच्या कमी पाऊस होऊनही पाणलोट  क्षेत्र विकसित काही गावांचा शिवार आजही हिरवागार आहे. पण, अशा गावांची संख्या राज्यात बोटावर मोजण्याइतकी आहे. 

प्रत्येक गावातील भौगोलिक परिस्थिती, जमिनी, सिंचन स्त्रोत सारखे नाहीत. एखाद्या गावांमध्ये एखादा पॅटर्न यशस्वी झाला म्हणजे तो इतरत्रही यशस्वी होईल, असे सांगता येणार नाही. त्यासाठी तेथील स्थानिक पिरस्थितीनुसार मृद व जलसंधारणाचे उपाय योजावे लागतील. केवळ नाला सरळीकरण आणि खोलीकरण करून प्रश्न सुटणार नाही. तसेच अशा कामांत घाईगडबड करूनही चालणार नाही. एखाद्या गावात पाणलोट क्षेत्र विकासाची सर्व कामे एकात्मिक पद्धतीने राबविण्यासाठी किमान ३-४ वर्षे लागतात. ही कामे संपल्यानंतर त्या कामांची देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी तेथील स्थानिकांची आहे. मृद व जलसंधारण कामांच्या निर्मितीत, तसेच देखभाल दुरुस्तीत लोकसहभाग फार महत्त्वाचा आहे. ज्या गावांत लोकांनी मृद व जलसंधारण कामांत हिरीरीने भाग घेतला तेथे या कामांची यशस्वीता चांगली असल्याचे आढळून आले आहे. आज प्रत्येकाने आपली पाण्याची दैनंदिन गरज, तसेच शेतीसाठी पाण्याची असलेली गरज भागविण्याची प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे. प्रसंगी शासनाचा निधी असो, लोकसहभागातील वाटा असो किंवा देणगीदारांनी दिलेली रक्कम असो, तिचा पाण्याचा स्त्रोत उपलब्ध करून देण्याच्या कामासाठी, तसेच पाण्याच्या कार्यक्षम वापरासाठी विनियोग योग्यरीत्या होणे गरजेचे आहे. 

भूजल हे काही जमिनीत तयार होत नाही, तर ते उपलब्ध पावसाच्या हिश्शापैकी जमिनीत हळूहळू मुरलेले पाणी असते, याची जाणीव सर्वांना होण्याची खरी गरज आहे. ज्याच्या जवळ भूजलाची उपलब्धता आहे, त्याने त्याचा बेसुमार आणि खुशाल चेंडूपणे वापर करायचा, इतरांच्या पाणी उपलब्धतेबाबत मला काही देणेघेणे नाही, ही भावना धोक्याची तर आहेच, तसेच ती निसर्ग तत्त्वाच्या विरोधी आहे. निसर्ग हा सर्वांना समान देतो, त्या तत्त्वानुसार प्रत्येकाला निदान पिण्यासाठी, तसेच गुरा-ढोरांसाठी पुरेशे पाणी देण्यासाठी काही कटू निर्णयही घ्यावे लागतील. सुरुवातीस ते लोकांच्या पचनी पडतीलच असे नाही. परंतु, त्याचे दूरगामी परिणाम मात्र निशितपणे चांगले असतील. भूजलाचे संवर्धन करण्यासाठी यापुढे प्रत्येकालाच आपल्या परीने हातभार लावावा लागणार आहे. त्यातूनच पाणी टंचाईमुक्त महाराष्ट्र निर्माण होईल! 

मधुकर मोरे ः ९४२०९०७१६७ (लेखक मृद व जलसंधारण विषयाचे अभ्यासक आहेत.)